राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या प्रचाराची रणधुमाळी मंगळवारी संपली. राज्याच्या विकासाची आर्थिक केंद्रे ठरलेल्या आणि अजस्रपणे पसरत चाललेल्या या महानगरे, तितक्याच वेगाने पसरत चाललेल्या शहरांच्या भवितव्याची परीक्षा या निवडणुकीत होत आहे. राज्यात सत्ताधारी महायुतीतील प्रमुख पक्ष आणि महाविकास आघाडीतील पक्षांमध्ये प्रामुख्याने होणाऱ्या या निवडणुकीत मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक आदी ठिकाणी नवी समीकरणे उदयास आली.
कुठे मैत्री, कुठे थेट विरोधात, तर कुठे निवडणुकांनंतर युती अशा सत्तासोयीच्या आधारावर हे पक्ष मतदारांना सामोरे गेले. आता अंतिम फैसला मतदारांवर सोपवण्यात आला आहे. फुगत चाललेल्या, अनेक प्रश्नांखाली दबलेल्या, विकासाची आस लागलेल्या शहरांचे हे ‘अस्वस्थ वर्तमान’ बदलण्याची संधी नवे लोकप्रतिनिधी निवडताना मतदारांना मिळाली आहे. मतदान 15 जानेवारी रोजी होणार असून, 16 जानेवारी रोजी दुपारपर्यंत निकाल लागतील. मुंबई वगळता अन्य 28 महापालिकांमध्ये मतदाराला काही ठिकाणी चार, तर काही ठिकाणी तीन मते देणे बंधनकारक आहे. पाच सदस्यीय प्रभागही काही ठिकाणी आहेत.
‘नोटा’चा पर्यायही उपलब्ध आहे. नगरपालिका आणि नगरपंचायत यांच्या निवडणुकांत सत्ताधारी महायुतीला घवघवीत यश मिळाल्याने त्यांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. त्यामुळे महापालिकांना ट्रिपल इंजिन जोडण्याचे आवाहन महायुतीच्या पक्षांनी केले आहे, तर परिवर्तन आणि शहरांचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा दावा महाविकास आघाडीतील पक्षांनी केला आहे. मोठ्या ईर्ष्येने आणि उत्साहात प्रचाराची सांगता झाली. प्रचाराला यावेळी अवघ्या बारा-तेरा दिवसांचा अवधी मिळाला. अपेक्षेप्रमाणे शहरे प्रचाराने घुसळून निघाली; मात्र प्रचारात राजकीय भाषणांची पातळी अतिशय खालावली. पिंपरी-चिंचवड, पुण्यात जोरदार आरोप-प्रत्यारोप झाले. सोलापूरमध्ये मनसेच्या शहरप्रमुखाची हत्या झाली, तर काही ठिकाणी हाणामारी वा भोसकाभोसकीचे प्रकार घडले.
नाशिकमध्ये भाजप स्वबळावर लढत असून, तेथे एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी एकत्र आल्या आहेत. ठाणे आणि मुंबईमध्ये भाजप व शिंदे सेना एकत्र आले असले, तरी नवी मुंबई महापालिकेत हे दोघेही एकमेकांसमोर उभे आहेत. महाविकास आघाडीत असूनही मुंबईत उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना व काँग््रेास वेगवेगळे लढत आहेत, तर पुण्यात व पिंपरी-चिंचवडमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आहेत. मुंबई, नागपूर, पुण्यात चार वर्षांनी, तर नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर आदी महापालिकांमध्ये सहा वर्षांनंतर प्रशासकांची राजवट संपून, लोकप्रतिनिधींच्या हातात पुन्हा एकदा कारभार जाणार आहे. प्रशासककेंद्रित कारभारामुळे जनतेच्या प्रश्नांची योग्य त्या प्रमाणात तड लावली जात नव्हती.
मुंबईसह ‘एमएमआर’ रिजनमधील निवडणुका म्हणजे शिवसेना उबाठा व मनसे यांच्यासाठी अस्तित्वाचीच लढाई आहे; मात्र यामध्ये सर्वाधिक लक्ष आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या मुंबई महानगरपालिकेकडे आहे. एखाद्या छोट्या राज्याइतक्या आकाराचा तिचा अर्थसंकल्प असतो. कोणत्याही स्थितीत भाजपला मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता मिळवायची आहे. या महानगरात बरीच विकासकामे झाली असली, तरीदेखील रस्त्यांवरील खड्डे, फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण, प्रदूषण, वाहतूक कोंडी असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. मुंबई असो वा अन्य महानगरपालिका, तेथील शहर विकास आणि नियोजन या समस्यांवर यानिमित्ताने चर्चा झाली खरी, त्याची मतदार कशी नोंद घेतात, ते निकालातून स्पष्ट होईल.
राज्यातील शहरीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली असून, शहरांवरील लोकसंख्येचा बोजा वाढतो आहे. त्यामधून अनधिकृत बांधकामे, गुन्हेगारी यासह अनेक प्रश्न जिकिरीचे बनले आहेत. सर्व पालिकांमध्ये भष्टाचार तुडुंब आहे. प्रचारात केवळ चिखलफेक झाली. जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांची चर्चा अपवादानेच झाली. हद्दवाढीमुळे संबंधित शहर आणि त्यात समाविष्ट गावांचा विकास होतो. या माध्यमातून नवी अर्थव्यवस्था तयार होते. यासाठी कोल्हापूरची हद्दवाढ झालीच पाहिजे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापुरात व्यक्त केले.
पुणे महानगरपालिकेचे विभाजन करून, तीन स्वतंत्र महानगरपालिका स्थापन करण्याचे आश्वासन अजित पवारांनी दिले असले, तरी मुख्यमंत्र्यांनी ते फेटाळून लावले. यातील राजकीय मतभिन्नता बाजूला ठेवली, तरी विकासाचे नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, हे स्पष्ट आहे. पुण्याची लोकसंख्या प्रचंड वाढली असून, ‘पुणे प्लॅटफॉर्म फॉर कोलॅबरेटिव्ह रिस्पॉन्स’च्या अहवालानुसार शहरातील दहा किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी लागणारा वेळ प्रचंड आहे. एकूण रस्त्यांच्या जाळ्यापैकी दोन तृतीयांश रस्ते नऊ मीटरपेक्षा अरुंद आहेत. 335 प्रमुख चौकांमधील ट्रॅफिक सिग्नल कुचकामी आहेत.
वाहतुकीच्या कोंडीमुळे शहराची उत्पादकता घटत आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न आजही संपूर्ण शहराला सतावत आहे. मुंबईतील रस्ते व खड्ड्यांची समस्या गंभीर आहे. भिवंडी, ठाणे, मुंबई या शहरांत खड्ड्यांमुळे असंख्य अपघात झाले असून, त्यात अनेक लोकांचे मृत्यू झाले. घोडबंदर रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीमुळे तेथील लोक रस्त्यावर आले होते. खड्डेविरहित मुंबईच्या घोषणा अनेकदा करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात मुंबई खड्डेमुक्त झालेली नाही. पावसाळ्यात मुंबईची तुंबई होते. नाशिकमध्ये पाण्याची टंचाई आणि सांडपाणी व पावसाळी पाण्याचा निचरा ही मोठी समस्या आहे. पुण्या-मुंबईसारखी शहरे इमारतींचा पुनर्विकास, वेगवेगळ्या कामासाठी उखडलेले रस्ते आणि वाहनांच्या भरमसाट संख्येमुळे गुदमरलेली आहेत. बऱ्याच शहरांमध्ये कचरा व्यवस्थापनाच्या समस्या आहेत.
शहरांमध्ये होणारी गर्दी आणि त्यासाठी करावे लागणारे दीर्घकालीन नियोजन यांचा विचार झालेला नाही. पर्यावरण, पाणी, नगर नियोजन यातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन शहरांचा विकास करण्याचे आव्हान नव्या लोकप्रतिनिधींसमोर असेल. राजकारणापलीकडे जाऊन स्थानिक प्रश्नांवर तसेच शहराचा सर्वांगीण विकास समोर ठेवून लोकप्रतिनिधी निवडण्याचे स्वातंत्र्य अर्थातच मतदारांना आहे. ते घेताना नवी महापालिका जबाबदार आणि शहराचे उत्तरदायित्व स्वीकारण्याची कुवत, भान असणाऱ्या नगरसेवक, पक्षांकडे देण्याचा सारासार विवेक मतदारराजा निश्चितच दाखवेल. घरात न बसता तो मतदानाचा पवित्र हक्क आणि अधिकार बजावेल, हा विश्वास आहे. महानगरांची कोंडी फोडण्याचीच ही संधी आहे.
