अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोव्यातील अनियंत्रित विकासावर तीव शब्दांत ताशेरे ओढले आणि वेळीच नियंत्रण आणले नाही, तर गोवा दुसरी मुंबई बनेल, असा गंभीर इशारा दिला आहे.
गोवा हे छोटे पण पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील राज्य आहे. पश्चिम घाटाचा अविभाज्य भाग, घनदाट जंगले, नद्या, खाड्या आणि समुद्र ही गोव्याची ओळख; मात्र गेल्या दोन-तीन दशकांत विकासाच्या नावाखाली झालेल्या हस्तक्षेपामुळे ही ओळख हळूहळू धूसर होत चालली आहे. बेसुमार जंगलतोड, डोंगरफोड, भूरूपांतरणे याविरोधात गोव्यात सध्या नागरी आंदोलन सुरू झाले आहे.
जस्टीस (निवृत्त) फेर्दीन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखालील या चळवळीने सरकारला एक नागरी जाहीरनामा दिला आहे. त्याचा मुख्य रोख या अनियंत्रित विकासावरच आहे. 2000 नंतर अधिकृत आकडेवारीनुसार गोव्याच्या जंगल क्षेत्रात मोठी घट झालेली नसल्याचे चित्र कागदोपत्री दिसते. काही अहवालांत तर जंगल क्षेत्र स्थिर असल्याचे किंवा किंचित वाढल्याचेही नमूद केले जाते; मात्र ही आकडेवारी वास्तवाचे संपूर्ण चित्र दाखवत नाही. तुम्ही राज्यात फिरलात, तर ठिकठिकाणी बोडकी होत जाणारी जंगले आणि त्यातून हळूहळू डोकावणारी काँक्रीट बांधकामे अस्वस्थ करतात.
जागतिक स्तरावरही जंगलतोड हा गंभीर मुद्दा मानला जात आहे. विविध जागतिक हवामान परिषदांमध्ये सातत्याने हे अधोरेखित केले जाते की, जंगले नष्ट होत राहिली, तर हवामान बदलाचे परिणाम अधिक तीव होतील. कार्बन शोषून घेण्याची जंगलांची क्षमता कमी झाली, तर तापमानवाढ, अतिवृष्टी, दुष्काळ, चक्रीवादळे आणि समुद्रपातळी वाढ यासारख्या समस्या अधिक वाढतील. ॲमेझॉनसारख्या जंगलांबाबत टिपिंग पॉईंटची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. याचा अर्थ एकदा ठरावीक मर्यादेपलीकडे जंगल नष्ट झाले की, ते पुन्हा सावरणे अशक्य होईल. ही चिंता गोव्यासारख्या लहान राज्यालाही लागू होते. कारण, येथे निसर्गाचा समतोल अतिशय नाजूक आहे. गोवा राज्य म्हणून या पर्यावरणनाशात पूर्णपणे निरपराध नाही.
पर्यटन, रिअल इस्टेट, पायाभूत सुविधा आणि खाणकाम यांना प्राधान्य देताना अनेकदा पर्यावरणीय परिणामांकडे दुय्यम दृष्टीने पाहिले गेले आहे. टेकड्या फोडणे, डोंगर कापणे, उतारांवर मोठी बांधकामे करणे, नैसर्गिक जलवाहिन्या बुजवणे हे सर्व प्रकार गेल्या काही वर्षांत वाढले. प्रत्येक प्रकल्पासाठी काही झाडे लावण्याची अट घालण्यात येते; मात्र ती केवळ संख्येपुरती मर्यादित राहते. प्रत्यक्षात किती झाडे जिवंत राहतात, त्यांची निगा राखली जाते का, याचा फारसा विचार होत नाही. दुर्दैवाने अनेकदा वृक्षारोपणही फोटोसेशनपुरतेच मर्यादित राहते. डोंगर कापून उभ्या राहिलेल्या काँक्रीटच्या जंगलांची भरपाई काही रोपांनी होऊ शकत नाही. जंगलतोडीचे दुष्परिणाम अनेक देशांनी अनुभवले आहेत. बाझीलमधील ॲमेझॉन प्रदेशात प्रचंड जंगलतोड झाल्यामुळे स्थानिक हवामानात बदल झाले.
पर्जन्यमानाचा पॅटर्न बिघडला आणि आदिवासी समुदायांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले. इंडोनेशियात जंगलतोड आणि पाम लागवडीमुळे मोठ्या प्रमाणात पूर, वणवा, जैवविविधतेचा ऱ्हास झाला. भारतात उत्तराखंडमध्ये अनियंत्रित बांधकामे, जंगलतोडीमुळे वारंवार भूस्खलन आणि पूर येत आहेत. या उदाहरणांशी गोव्याची थेट तुलना करता येणार नाही; पण कमी क्षेत्रफळाच्या या राज्यात पर्यावरणीय नुकसानाचे परिणाम अधिक जलद आणि तीव स्वरूपात दिसतात.
गोव्याच्या संदर्भात विकास विरुद्ध पर्यावरण हा संघर्ष नवीन नाही; मात्र आता हा संघर्ष टोकाला पोहोचत असल्याची जाणीव न्यायालयालाही झाली आहे. दुसरी मुंबई होण्याचा इशारा म्हणजे केवळ लोकसंख्या किंवा इमारती वाढतील, एवढाच अर्थ नाही. त्यामागे प्रदूषण, पाणीटंचाई, पूर, वाहतूक कोंडी, उष्णतेची बेटे आणि जीवनमानाचा ऱ्हास अशी साखळी दडलेली आहे. गोव्याने आजच सावध पावले उचलली नाहीत, तर हा इशारा भविष्यवाणी ठरू शकतो. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा इशारा हा शेवटचा धक्का ठरावा. गोव्याने आपली हिरवी ओळख, जंगले आणि निसर्ग वाचवले, तरच येणाऱ्या पिढ्यांसाठी हे राज्य राहण्यायोग्य राहील. अन्यथा, आजचा अनियंत्रित विकास उद्याचा अपरिवर्तनीय विनाश ठरू शकतो.
