सी. पी. राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपती
भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देत मत्स्य व्यवसाय, सागरी संसाधने, मच्छीमारांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला जात आहे. शाश्वत मत्स्यपालन, खोल समुद्रातील मासेमारी आणि निर्यातवाढीतून विकसित भारताच्या वाटचालीला बळ देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वामुळे भारताच्या विकासाची वाटचाल ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ या सूत्रानुसार सदैव समावेशक राहील, हे सुनिश्चित झाले आहे. गेल्या २५ वर्षांत त्यांनी कोट्यवधी लोकांच्या जीवनाला स्पर्श केला. विकासाबाबतचा मोदीजींचा दृष्टिकोन हे अनुकरणीय उदाहरण आहे. विकासात मागे असलेल्या जिल्ह्यांसाठी ‘आकांक्षी जिल्हे’ असा शब्दप्रयोग, सीमावर्ती गावांना ‘व्हायब्रंट आणि पहिली गावे’ संबोधणे तसेच ईशान्य भारताचा ‘अष्टलक्ष्मी’ असा उल्लेख यातून त्यांचा परिवर्तनवादी दृष्टिकोन दिसतो. याचा परिणाम भौगोलिकदृष्ट्या उपेक्षित भागांचे सक्षमीकरणात रूपांतर झाले असून, ‘विकसित भारत’ घडवण्यात विविध क्षेत्रांतील लोकांचा सक्रिय सहभाग शक्य झाला आहे. ‘पीएम-जनमन’, ‘पीएम-जनधन’ ‘पीएम-गरीब कल्याण योजना’ यांसह इतर योजनांतून सर्वसमावेशक विकास आणि सामाजिक सक्षमीकरणाबद्दलची त्यांची बांधिलकी प्रतीत होते. २५ कोटी लोक अत्याधिक गरिबीतून बाहेर पडल्याने झालेली त्यांची उन्नती मानवजातीच्या विकासाच्या प्रवासातील ऐतिहासिक टप्पा ठरला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नील अर्थव्यवस्थे’वर दिलेला भर हे सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने टाकलेले आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हरितक्रांती, धवलक्रांतीनंतर आता ‘नील क्रांती’ ही आणखी एक यशोगाथा ठरणार आहे. देशाला ११,००० किलोमीटरहून अधिक लांबीचा सागरी किनारा लाभला आहे. सुमारे २४ लाख चौरस किलोमीटर एवढे विशाल ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ आहे. मुबलक सागरी संपदा आहे. तरी, अनेक दशके या क्षमतेचा पुरेसा उपयोग करून घेतला गेला नव्हता. मासेमारी व्यवसाय किनाऱ्यालगतच्या भागापुरताच मर्यादित राहिला. ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रा’तील खोल पाणी असलेला समुद्राचा भाग ‘ट्युना’सारखे अधिक किमतीचे मासे पर्यावरणपूरक पद्धतीने पकडण्यासाठी प्रचंड संधी उपलब्ध करून देणारा आहे. २०१९ मध्ये ‘मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय मंत्रालय’ स्थापन झाले. मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राला पहिल्यांदाच स्वतंत्र मंत्रालय मिळाले. पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रध्वजावरील निळे चक्र हे ‘नील क्रांती’ म्हणजेच ‘सागरी अर्थव्यवस्थे’च्या क्षमतेचे प्रतीक असल्याचे म्हटलेच होते. गेल्या दशकभरात, भारतात मत्स्यपालन आणि जलजीव पालन क्षेत्र अर्थव्यवस्थेत वेगाने उदयाला येत असलेले क्षेत्र म्हणून समोर आले. भारत जगातील दुसरा सर्वांत मोठा मासे उत्पादक देश बनला. जागतिक मत्स्य उत्पादनात भारताचा वाटा सुमारे ८ टक्के आहे. हे क्षेत्र जवळपास ३ कोटी मच्छीमार आणि मत्स्यपालकांच्या उपजीविकेला पाठबळ पुरवते. देशातील अन्न सुरक्षा आणि पोषणातही या क्षेत्राचे योगदान लक्षणीय आहे. २०२४-२५ या वर्षात भारताच्या मत्स्य उत्पादनाने १९५ लाख टनांपेक्षा जास्तीचा टप्पा गाठला.
मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय आयोजित दोन कार्यक्रमांना मी उपस्थित राहिलो. ओडिशामधील खोल समुद्रात मत्स्यपालनाच्या शाश्वत पद्धतींचा अवलंब करण्याला प्रोत्साहन देण्यासंबंधीचा आणि भारतीय ध्वजधारक नौकांना प्राधिकार पत्रे देण्याचा शुभारंभाचा एक कार्यक्रम होता. सागरी मत्स्यपालनात विकास, शाश्वतता आणि समृद्धीच्या नव्या युगाकडे वाटचाल करण्याच्या सामूहिक संकल्पाची प्रचिती यातून आली. जबाबदारीपूर्वक अंगीकारलेली प्रत्येक मत्स्यपालन पद्धती ही देशाच्या भविष्यात केलेली गुंतवणूकच आहे. दुसरा कार्यक्रम मत्स्यपालन विस्ताराचा होता. गेल्याच महिन्यात लक्षद्वीप बेटांना भेट दिली. त्यावेळी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत लक्षद्वीपसाठी अनेक मत्स्यपालन विकास प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याचे पाहून आनंद झाला. २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात विशेष आर्थिक क्षेत्रांतर्गत खोलवर विस्तारलेल्या सागरी क्षेत्रातील अजूनही वापरात न आणलेल्या क्षमतांची दखल घेतली आहे. त्याअनुषंगानेच विशेष आर्थिक क्षेत्र तसेच ‘हाय सीज’मधील मत्स्यपालनाच्या शाश्वत पद्धतींचा अंगीकार करता येईल, अशा आराखड्याचीही घोषणा केली. आराखड्यामुळे मच्छीमारांना या नव्या सागरी क्षेत्रात आत्मविश्वासाने पाऊल टाकण्यासाठी बळ मिळाले. जेव्हा एखाद्या देशाचे नागरिक नव्या शक्यतांचा शोध घेण्याचे धाडस करतात, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने प्रत्येक महान राष्ट्राची प्रगती होत असते. विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी २०२५ मध्ये जारी केलेले मत्स्यपालन विषयक नियम तसेच खोल समुद्रातील मत्स्य पालनासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे भारताच्या नव्या प्रवासाची नांदी आहेत. या नियमांंतर्गत मत्स्यपालन सहकारी संस्था, मत्स्य उत्पादक शेतकरी संघटना आणि मच्छीमारांना प्राधिकार पत्रे देण्यास प्राधान्य दिले आहे. सुमारे ३२ चौरस किलोमीटर भूक्षेत्र असलेल्या लक्षद्वीपला १४५ किलोमीटरची किनारपट्टी, सुमारे ४,२०० चौकिमीचे किनारपट्टीलगतचे सागरी तलावांचे क्षेत्र, २० हजार चौकिमीपर्यंत विस्तारलेली सागरी जलभूमी आणि सुमारे ४ लाख चौकिमीचे विशेष आर्थिक क्षेत्र आहे.
नील अर्थव्यवस्थेचे भविष्य
आज भारताची सागरी उत्पादने १२० हून अधिक देशांमध्ये जातात. गेल्या आर्थिक वर्षात आपल्या निर्यातीने ७३,००० कोटी रुपयांचा आकडा गाठला. ही २०१३-२०१४ पासून १४० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ आहे. जगाने भारतीय सागरी खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेला मान्यता दिली आहे. पण, आपली सर्वोत्तम कामगिरी अजून व्हायची आहे. ‘हाय सीज’ उपक्रम या निर्यात वाढीमध्ये अनेक पटींनी मोठे योगदान देऊ शकतो. डिजिटल अधिकृतता प्रणाली, जहाजांचा मागोवा, आंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण आणि इतर उपाययोजनांमुळे भारतीय सागरी खाद्यपदार्थांना उच्चभ्रू जागतिक बाजारपेठांमध्ये आणखी मोठा सन्मान मिळेल. तथापि, विकासाचा पाठपुरावा करताना निसर्गाप्रति असलेली जबाबदारी विसरता कामा नये. समुद्राने हजारो वर्षांपासून मानवजातीचे पोषण केले आहे. आगामी हजारो वर्षांसाठी त्याचे जतन करणे हे आपले पवित्र कर्तव्य आहे. शाश्वत मासेमारी ही एक नैतिक जबाबदारी आहे. मंत्रालयाची नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे.
ही तत्त्वे संवर्धन उपायांचे पालन तसेच बेकायदेशीर, अघोषित व अनियंत्रित मासेमारीविरोधात ठाम भूमिका घेण्यावर योग्य भर देतात. खोल समुद्रातील आणि खुल्या समुद्रातील मासेमारीमुळे केवळ मासेमारीतच नव्हे; तर प्रक्रिया, शीत साखळी, वाहतूक, पॅकेजिंग, लॉजिस्टिक्स आणि निर्यात सेवांमध्येही रोजगार निर्माण होऊ शकतो. यामुळे आपल्या युवावर्गासाठी संधी निर्माण होऊ शकतात. प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनामध्ये महिलांचा सहभाग वाढू शकतो. यामुळे किनारपट्टीवरील भारताचे आर्थिक जीवन अधिक मजबूत होऊ शकते. आपण विकसित भारत @२०४७ या ध्येयाकडे वाटचाल करत असताना नील अर्थव्यवस्थेला समृद्ध, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत बनवण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. मच्छीमार समुदाय भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेला चालना देतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली मत्स्यपालन मंत्रालय नील क्रांतीच्या माध्यमातून विकास, शाश्वतता आणि समृद्धीच्या नव्या युगाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले टाकत आहे. तरुणांनी मासेमारीकडे एक पारंपरिक व्यवसाय म्हणून न पाहता विज्ञान, तंत्रज्ञान, नवोन्मेष आणि जागतिक संधींनी प्रेरित असलेला आधुनिक व्यवसाय म्हणून पाहावे. संस्थांनी मच्छीमार समाजाला ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक साहाय्य देऊन पाठिंबा देणे सुरू ठेवावे. सगळे मिळून एक अधिक मजबूत किनारी मातृभूमी घडवूया.
