राजकारणातील दिसणाऱ्या निर्णयांआड सत्ता, आणि नियंत्रणाची गुंतागुंत असते. भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांची नियुक्ती केवळ व्यक्तीची निवड नसून, नरेंद्र मोदींच्या दीर्घकालीन आणि केंद्रीत सत्तारचनेचा भाग आहे.
राजकारणात जे दिसते ते नेहमीच प्रत्यक्षात घडत असेल असे नाही. बहुतांश वेळा निर्णयांमागील खरे अर्थ संकेतांमध्ये, मौनात आणि सत्तेच्या अदृश्य रचनेत दडलेले असतात. कोणत्याही निर्णयामागे कोणती सामाजिक रचना, सत्तासंतुलनाचा हिशेब आणि राजकीय गरज कार्यरत आहे, याकडे सहसा दुर्लक्ष केले जाते. याच कारणामुळे जात, संघटनात्मक शक्ती आणि नोकरशाही यांचे गुंतागुंतीचे संबंध डोळ्यांसमोर असतानाही अदृश्यच राहतात. याच पार्श्वभूमीवर भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नितीन नवीन यांची नियुक्तीही केवळ प्रशासकीय किंवा संघटनात्मक निर्णय म्हणून पाहिली गेली. छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीतील त्यांच्या भूमिकेचे हे बक्षीस असल्याचे सांगितले गेले आणि ते कोणतीही शंका न घेता स्वीकारलेही गेले; मात्र भाजपसारख्या अत्यंत केंद्रीकृत पक्षात नियुक्त्या केवळ कार्यक्षमतेच्या किंवा कामगिरीच्या आधारावर होतात का?
नितीन नवीन यांची नियुक्ती ही त्या राजकारणाचा भाग आहे, जिथे जात निवडणूक भाषणांत नव्हे, तर संघटनात्मक नियंत्रणात दिसून येते. जिथे प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न व्यासपीठावर न मांडता फाईल्स, नियुक्त्या आणि सत्तेच्या अंतर्गत व्यवस्थेतून सोडवला जातो. सत्ता कोणाला दृश्यमान करायचे आणि कोणाला केवळ व्यवस्था चालवण्यासाठी वापरायचे, हे ठरवते. ही नियुक्ती संघटन मजबूत करण्यासाठी असल्याचे सांगितले जाते; पण भाजपच्या इतिहासाकडे पाहिले, तर राष्ट्रीय अध्यक्षपद हे केवळ संघटन चालवण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. हे पद नेहमीच सत्तेच्या केंद्राशी घट्ट जोडलेले राहिले आहे.
ही नियुक्ती समजून घेण्यासाठी केवळ छत्तीसगडपुरते न थांबता बिहारची जातीय राजकारणशैली, उत्तर भारताची सामाजिक रचना आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सत्ताशैली या तिन्ही घटकांना एकत्र पाहणे गरजेचे आहे. तेव्हाच स्पष्ट होते की, नितीन नवीन यांची निवड ही एखाद्या व्यक्तीची नव्हे, तर संपूर्ण राजकीय रणनीतीचा भाग आहे. नितीन नवीन यांची ओळख केवळ एक तरुण नेता म्हणून मर्यादित नाही. ते कायस्थ समाजातून येतात. उत्तर भारताच्या राजकारणात कायस्थांची भूमिका कधीकाळी अत्यंत निर्णायक होती. बिहार आणि उत्तर प्रदेशात दीर्घकाळ कायस्थ समाजाचे आमदार, मंत्री, अधिकारी होते. ‘बाबू संस्कृती’चा कणा हाच समाज होता. फाईल्सची भाषा, निर्णय प्रक्रिया आणि सत्तेची अंमलबजावणी या सगळ्यावर त्यांची पकड होती.
मंडल राजकारणानंतर सत्तासंतुलन बदलले. मागास आणि अतिमागास जाती राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आल्या. सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाने जुने सत्ताकेंद्र मागे पडले. कायस्थ समाज हळूहळू थेट निवडणूक राजकारणातून बाजूला गेला; मात्र त्यांचा प्रभाव पूर्णपणे संपलेला नाही. आजही नोकरशाही, धोरणनिर्मिती, सल्लागारांची भूमिका आणि प्रशासनाच्या तांत्रिक प्रक्रियेत त्यांची महत्त्वाची उपस्थिती आहे. जिथे खरे निर्णय घेतले जातात, ते हेच अदृश्य क्षेत्र आहे. याच पार्श्वभूमीवर नितीन नवीन यांचा उदय पाहिला गेला पाहिजे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राजकारणशैली समजून घेणे सोपे नाही. ते नेहमी अनेक दशके पुढचा विचार करून चालतात, असे मानले जाते. त्यांची ताकद केवळ निवडणूक भाषणांत किंवा भावनिक आवाहनांत नाही, तर संघटनात्मक नियंत्रण आणि प्रशासकीय शिस्तीत आहे. ते अशा नेत्यांना पुढे आणतात, जे घडवता येतील, प्रणालीशी जुळवून घेतील आणि स्वतंत्र सत्ताकेंद्र बनणार नाहीत. नितीन नवीन यांचे वय आणि त्यांचा राजकीय प्रवास या रणनीतीत अगदी बसतो. भाजप स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या एका महिन्याने त्यांचा जन्म झाला, हा केवळ योगायोग नाही, तर राजकीय प्रतीक आहे. भाजपसोबत वाढलेल्या, पक्षाशीच ओळख असलेली पिढीचे ते प्रतिनिधित्व करतात. त्यांचा राजकीय वारसाही संतुलित आहे.
वडील नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा हे चार वेळा पाटणा पश्चिम मतदारसंघातून आमदार होते. म्हणजेच राजकारण त्यांच्यासाठी अपरिचित नव्हते; मात्र हा वारसा, परंपरा इतकी मोठीही नाही की, ती त्यांना स्वतंत्र सत्ताकेंद्र बनवेल. नरेंद्र मोदी आणि नितीन नवीन यांच्यातील वैयक्तिक केमिस्ट्रीही महत्त्वाची आहे. जेव्हा मोदी सार्वजनिक मंचावर म्हणतात की, ‘मी पक्षाचा कार्यकर्ता आहे आणि नितीन माझे बॉस आहेत’, तेव्हा ती केवळ नमता नसते, तर संघटनेला दिलेला स्पष्ट संदेश असतो. सत्तेचा विश्वास कुणावर आहे, हे सांगणारा. ही नियुक्ती बिहारच्या राजकारणापासून वेगळी करून पाहता येणार नाही. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी अतिमागास जातींचा मजबूत सामाजिक आधार उभा केला आहे.
भाजप त्या समीकरणाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत असला, तरी नितीन नवीन यांना अध्यक्ष बनवणे म्हणजे थेट संघर्ष टाळण्याचा संकेत आहे. मोदी संघर्षाआधी पर्याय खुले ठेवतात. फायदा जवळपास निश्चित दिसेपर्यंत ते आघाडी उघडत नाहीत. ही नियुक्ती त्या व्यापक प्रवृत्तीचा भाग आहे, जिथे मोदी तुलनेने कनिष्ठ नेत्यांना अत्यंत महत्त्वाच्या पदांवर बसवत आले आहेत. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव याचे ठळक उदाहरण आहे. तीन मोठी मंत्रालये, आंतरराष्ट्रीय मंचांवर त्यांचे प्रोजेक्शन हे सगळे मोदींच्या नेतृत्व शैलीचे द्योतक आहे. गुजरातमध्ये भूपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्री बनवणे, 2025 मध्ये सूरतचे जैन नेते हरीश सांघवी यांना उपमुख्यमंत्री आणि गृह खाते देणे ही सगळी उदाहरणे त्याच मॉडेलची आहेत. या सर्व नियुक्त्यांमागे एकच सूत्र दिसते, सर्वोच्च नेतृत्वाचे पूर्ण नियंत्रण! आज भाजपमध्ये नंबर वन आणि नंबर टू या जोडीला उघडपणे आव्हान देणारा कोणी नाही. निर्णय सरकारमध्ये असोत किंवा संघटनात, ते केंद्रातच घेतले जातात. संघालाही आता केवळ निर्णयांची माहिती दिली जाते, संवाद कमी झाला आहे, असे संघातील वरिष्ठ नेत्यांनीही मान्य केले आहे.
भाजपच्या इतिहासात जेव्हा अशी मजबूत जोडी अस्तित्वात होती, तेव्हा सत्ता स्थिर राहिली. जेव्हा संतुलन बिघडले, तेव्हा सत्ता हातातून गेली. आज प्रश्न सत्तेचा नाही, तर भविष्यात हे संतुलन कसे टिकेल, याचा आहे. नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर पुढची जोडी कोण बनवेल, हे अस्पष्ट आहे. हीच अनिश्चितता संघटनेत हालचाल निर्माण करत आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील नेते केंद्राच्या आधाराविना स्वतःची ताकद उभी करत आहेत. त्यामुळे ते एकाच वेळी अपरिहार्यही आहेत आणि धोकादायकही. नितीन नवीन यांची नियुक्ती या सगळ्या कथानकाचा भाग आहे. हा केवळ एका व्यक्तीचा उदय नाही, तर सत्तेची सलगता, संघटनावरचे नियंत्रण आणि भविष्यातील राजकारण सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. दक्षिण भारतात पक्षविस्तार असो किंवा पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या राजकारणाला आव्हान देणे, या सगळ्यांत नितीन नवीन यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा ठेवण्यात आल्या आहेत.
