डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, ज्येष्ठ विचारवंत
पश्चिम बंगालमधील निकालांनी राष्ट्रीय पातळीवरील सत्तासमीकरणांवर दूरगामी परिणाम घडवण्याचे संकेत दिले आहेत.
पश्चिम बंगालमधील भाजपला मिळालेला विजय हा ऐतिहासिक म्हणावा असा आहे. याचे कारण या निकालामुळे देशाच्या भवितव्यावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. या निकालामुळे इतिहास काळापासून सुरू असलेली पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि पंजाब यांची भारताच्या राष्ट्रीय ‘नॅरेटिव्ह’वर प्रभाव टाकण्याची क्षमता पुन्हा एकदा अधोरेखित होणार आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात लाल, बाल आणि पाल या त्रिमूर्तींचा प्रभाव मोठा होता. याचे कारण स्वातंत्र्य चळवळींचे सर्व प्रवाह या तीन प्रांतांमध्ये सक्रिय होते. आज भारतामध्ये राष्ट्रवाद आणि विकास हातात हात घालून पुढे चालण्याचे राजकारण सुरू झालेले असताना या मुख्य प्रवाहामध्ये महाराष्ट्र आधीच सामील झालेला आहे. त्यापाठोपाठ आता बंगालही अधिक दमदारपणे प्रविष्ट झालेला आहे. यापुढील काळात पुढील लक्ष्य पंजाब हे असण्याची आवश्यकता आहे. पंजाबमध्ये या पद्धतीने विजय मिळाला, तर पुन्हा एकदा लाल-बाल-पाल या त्रिमूर्तींच्या अनुषंगाने पंजाब, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल यांची देशातील भूमिका अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता राहील.
हा जनादेश पश्चिम बंगालमधील कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमांचा आणि प्रतिभेचा विजय आहे. त्याचबरोबर पश्चिम बंगालमधील प्रदेश भाजपच्या सर्व नेत्यांनी जी व्यूहरचना केली त्यालाही याचे श्रेय दिले पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी पश्चिम बंगालच्या जनतेमध्ये आपण परिवर्तन घडवून आणू शकतो, असा जो आत्मविश्वास निर्माण केला, त्याला सर्वाधिक श्रेय दिले पाहिजे.
2011 मध्ये जेव्हा ममता बॅनर्जी यांनी डाव्या आघाडीची 34 वर्षांची राजवट संपवून रायटर्स बिल्डिंगमध्ये प्रवेश केला, तेव्हा त्यांच्या विजयाची पाच प्रमुख कारणे सांगितली जात होती. नंदीग्राम आणि सिंगूरमधील शेतकरी आंदोलन, डाव्यांच्या काळातील प्रशासकीय अकार्यक्षमता, माओवादी भागातील अस्वस्थता आणि भ्रष्टाचार या मुद्द्यांवर स्वार होऊन त्या सत्तेत आल्या होत्या. मात्र, 15 वर्षांनंतर परिस्थितीचे चक्र पूर्ण फिरले आहे. ज्या कारणांमुळे डावे सत्तेतून बाहेर फेकले गेले, तीच कारणे आज ममता सरकारच्या विरोधात उभी ठाकली होती. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचार यामुळे जनमानसात तीव— असंतोष होता. दुसर्या बाजूने यावेळी प्रथमच एसआयआरसारख्या उपाययोजनेमुळे जे भारताचे अधिकृत नागरिक नाहीत अशांनी लोकप्रतिनिधी निवडायचे, अशी जी विडंबनात्मक स्थिती आतापर्यंत निर्माण होत होती तिला आळा बसला.
त्यामुळे हे सरकार विशुद्धपणे पश्चिम बंगालमधील लोकांनी निवडलेले बंगालनिष्ठ सरकार आहे. संसदीय आकडेवारीनुसार, पश्चिम बंगाल हे घुसखोरीचे सर्वात मोठे प्रवेशद्वार ठरले आहे. केंद्र सरकारने सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटरपर्यंत वाढवले, तेव्हा तृणमूल सरकारने त्याला ‘संघराज्य पद्धतीवर हल्ला’ म्हणत विरोध केला होता. जून 2025 च्या आकडेवारीनुसार, मागील तीन वर्षांत 5000 हून अधिक घुसखोरांना सीमेवरून परत पाठवले आहे, जे या समस्येची भीषणता दर्शवणारे आहे. ताज्या जनादेशामुळे रोहिंग्या आणि अवैध घुसखोरी करणार्या परदेशी नागरिकांच्या कारवायांना आळा बसेल. सीमाप्रश्नांमध्ये पश्चिम बंगाल सरकार आता भारत सरकारला पूर्ण सहकार्य करेल. त्यामुळे चौक्या पहारे आणि बंदोबस्त अधिक प्रभावी केला जाईल. परिणामी, बांगला देशी नागरिकांची घुसखोरी परिणामकारकरीत्या रोखली जाईल. गेल्या काही दशकांपासून धर्मनिरपेक्षतेच्या रोमँटिक संकल्पनेत रमलेला बंगाली समाज आता वास्तवाकडे डोळसपणे पाहू लागला आहे. शेजारील बांगला देशातील घडामोडी आणि बंगालमधील बदलती लोकसंख्या यामुळे हिंदू समाज अस्वस्थ झालेला असताना आलेला हा निकाल महत्त्वाचा आहे. एसआयआर प्रक्रियेत ज्या नागरिकांची नावे वगळली, त्यापैकी केवळ 1500 जणांनी तक्रारी केल्या. त्यामुळे आपला पराभव लपवण्यासाठी एसआयआरचा मुद्दा पुढे करणे हा रडीचा डाव ठरेल.
(शब्दांकन : हेमचंद्र फडके)
