श्रीकांत देवळे
आपल्या देशात प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता आणि सुलभता आणण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कागदपत्रांच्या आणि वेगवेगळ्या कार्यालयांच्या चक्रात अडकलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देण्यासाठी जन्म आणि मृत्यू नोंदणीच्या कायद्यामध्ये व्यापक स्वरूपाचे संशोधन करण्यात आले आहे. या नव्या बदलातून देशातील नागरिकांचा एक एकात्मिक डिजिटल डेटाबेस तयार करणे हा मुख्य हेतू आहे. या कायद्यांतर्गत जन्म प्रमाणपत्र हा एक साधा दाखला न राहता विविध सरकारी सेवांसाठी एकमेव आणि प्राथमिक दस्तावेज म्हणून ओळखले जाणार आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि श्रम दोन्ही वाचणार आहेत.
भारतीय प्रशासकीय व्यवस्थेत कागदपत्रांच्या जंजाळात अडकलेल्या सर्वसामान्य माणसाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून ते क्रांतिकारी ठरू शकणारे आहे. आजवर कोणत्याही सरकारी कामासाठी, मग तो शाळेतील प्रवेश असो वा बँकेतील खाते उघडणे, प्रत्येक वेळी ओळखीचा आणि वयाचा पुरावा म्हणून वेगवेगळ्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना नागरिकांच्या नाकी नऊ येत असत. या लालफितीच्या कारभाराला छेद देत, देशातील प्रशासकीय प्रक्रियांना अधिक सोपे, पारदर्शक आणि संपूर्णपणे डिजिटल बनवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने जन्म आणि मृत्यू नोंदणी व्यवस्थेच्या कायद्यात अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायद्यातील या नव्या सुधारणेचा मुख्य उद्देश संपूर्ण देशभरातील नागरिकांचा एकच ‘इंटिग्रेटेड डिजिटल डेटाबेस’ (एकात्मिक डिजिटल माहिती साठा) तयार करणे हा आहे. या नव्या कायद्यांतर्गत आता जन्म प्रमाणपत्र हा सामान्य कागद न राहता अनेक महत्त्वाच्या सरकारी सेवांसाठी एकच आणि प्राथमिक दस्तावेज म्हणून ओळखला जाईल. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांमध्ये वारंवार विविध कागदपत्रे जमा करण्याच्या जाचातून कायमची मुक्ती मिळणार असून, सरकारी सेवांची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक बनेल, असा दावा केला जात आहे.
भारतात जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी प्रामुख्याने ‘जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ ’ या कायद्यांतर्गत केली जाते; मात्र डिजिटल सेवांचा वाढता विस्तार, आधारवर आधारित ओळख प्रणाली आणि विविध सरकारी डेटाबेसचे वाढते एकत्रीकरण पाहता या जुन्या कायद्यात व्यापक स्वरूपाचे बदल करण्याची निकड सरकारला भासत होती. या नव्या तरतुदींनुसार, आता जन्म आणि मृत्यूची नोंद फक्त स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेच्या पातळीवर मर्यादित राहणार नसून, ती राष्ट्रीय स्तरावरील डिजिटल ‘सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम’शी (सीआरएस) थेट जोडली जाणार आहे. या केंद्रीय प्रणालीमुळे विविध सरकारी विभागांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण अत्यंत सुलभ आणि तत्काळ होणार आहे. नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर जन्म प्रमाणपत्राची उपयोगिता पूर्वीपेक्षा कित्येक पटींनी वाढणार आहे. आता हा दस्तावेज अनेक प्रशासकीय आणि सरकारी कामांसाठी सर्वांत महत्त्वाचे आणि प्राथमिक ओळखपत्र म्हणून सर्वत्र स्वीकारला जाईल. शाळा किंवा महाविद्यालयात प्रवेश घेणे, वाहन चालवण्याचा परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) काढणे, पासपोर्टसाठी अर्ज करणे, आधार कार्डशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करणे, मतदार यादीत नाव नोंदवणे, सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करणे किंवा शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वयाचा पुरावा म्हणून आता केवळ जन्म प्रमाणपत्र पुरेसे ठरणार आहे. यामुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या कामांसाठी वयाचे किंवा ओळखीचे वेगवेगळे पुरावे सादर करण्याची गरज मोठ्या प्रमाणावर संपुष्टात येईल.
या नव्या व्यवस्थेचा सर्वांत मोठा आणि लक्षवेधी फायदा म्हणजे ‘डिजिटल प्रमाणपत्र प्रणाली’. यामुळे नागरिकांना आता डिजिटल स्वाक्षरी असलेले प्रमाणपत्र ऑनलाईन माध्यमातून घरबसल्या सहज डाऊनलोड करता येणार आहे. यासाठी नागरिकांना नगर निगम, पंचायत किंवा निबंधक कार्यालयाच्या खिडक्यांवर रांगा लावण्याची आवश्यकता भासणार नाही. भविष्यात ही नवी नोंदणी व्यवस्था मतदार यादी, पासपोर्ट प्रणाली, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) आणि अन्य सरकारी नागरिक सेवांशी थेट जोडली जाईल. या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे सरकारी योजनांचा लाभ खऱ्या आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मोठी मदत मिळेल, तसेच दुबार नोंदणी किंवा बनावट कागदपत्रांच्या समस्येला कायमचा आळा बसेल.
नवीन कायद्यामध्ये प्रशासकीय आणि तांत्रिक बदलांसोबतच बदलत्या सामाजिक संरचनांचा आणि नव्या कौटुंबिक व्याख्यांचादेखील अत्यंत संवेदनशीलतेने विचार करण्यात आला आहे. नव्या कायद्यानुसार आता अविवाहित माता, दत्तक माता-पिता आणि सरोगसीच्या माध्यमातून जन्मलेल्या मुलांचे पालकदेखील कोणत्याही कायदेशीर किंवा प्रशासकीय अडचणींशिवाय आपल्या पाल्याची जन्म नोंदणी अत्यंत सुलभ प्रक्रियेअंतर्गत करू शकतील. मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रियादेखील आता अधिक वेगवान होणार आहे. मालमत्तेचे हस्तांतरण, विमा दाव्यांची पूर्तता, बँक खाती बंद करणे, पेन्शन सुरू करणे आणि वारसा हक्काशी संबंधित प्रक्रियांसाठी मृत्यू प्रमाणपत्र अनिवार्य असते. डिजिटल व्यवस्था लागू झाल्यामुळे ही सर्व कामे अधिक वेगाने आणि विनाअडथळा मार्गी लागतील. या संपूर्ण प्रक्रियेत आता रुग्णालये, नर्सिंग होम आणि प्रसूती केंद्रांची जबाबदारीही मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आली आहे. आता जन्म आणि मृत्यूची माहिती प्रशासनाला वेळेवर देणे त्यांच्यासाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. रुग्णालयात एखाद्या बालकाचा जन्म झाल्यास किंवा एखाद्या आजारी व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास संबंधित वैद्यकीय संस्थेला एका निश्चित कालावधीत ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून निबंधकांना सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. वेळेवर नोंदणी करण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करण्यासोबतच सरकारने विलंबाने होणाऱ्या नोंदणीबाबतचे नियमदेखील अत्यंत स्पष्ट आणि कडक केले आहेत. जन्म किंवा मृत्यूची सूचना २१ दिवसांच्या आत दिली गेली, तर ती सामान्य प्रक्रियेअंतर्गत विनामूल्य नोंदवली जाईल.
एकवीस ते तीस दिवसांच्या विलंबासाठी निर्धारित विलंब शुल्क भरून स्थानिक निबंधकांच्या माध्यमातून नोंदणी करता येईल. तीस दिवसांपेक्षा जास्त आणि एका वर्षापर्यंतच्या विलंबासाठी जिल्हा निबंधक किंवा तत्सम अधिकृत अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल. हा विलंब एक ते दोन वर्षांचा असेल, तर जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या आदेशानंतरच नोंदणी शक्य होईल. दोन वर्षांपेक्षा अधिक विलंब झाला असेल, तर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या आदेशानंतरच जन्म किंवा मृत्यूची नोंद केली जाईल. या कठोर नियमांचा मुख्य उद्देश खोटे आणि बनावट रेकॉर्ड तयार करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालणे हाच आहे. नव्या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांची माहिती वारंवार वेगवेगळ्या सरकारी विभागांमध्ये जमा करावी लागणार नाही. डिजिटल रेकॉर्ड उपलब्ध असल्यामुळे दस्तावेजांची उपलब्धता अतिशय सुलभ होईल, सरकारी सेवांची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल आणि ओळख पटवण्यावरून होणारे वाद संपुष्टात येतील. प्रशासकीय सुधारणांचा हा आलेख वरवर पाहता अत्यंत आशादायी वाटत असला, तरी याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, यावरच या कायद्याचे भवितव्य ठरणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी व्यवस्थेचे यश सर्वस्वी राज्यांच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या सक्षमतेवर आणि नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षेवर अवलंबून असेल.
