आशिष जोशी, पर्यावरण अभ्यासक
पृथ्वीवरील जैविक प्रजाती या 9 ते 10 पट अधिक वेगाने अस्तंगत होत असून हा दर नैसर्गिक दरापेक्षा अधिक आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालानुसार, नष्ट होण्याचा वेग असाच राहिला, तर सुमारे 10 लाख प्रजाती येत्या काळात नष्ट होऊ शकतात, असा इशारा दिला आहे. जैवविविधतेचा विनाश हा प्रत्यक्षात एका साखळीबद्ध संकटाला निमंत्रण देत आहे. यामुळे मातीची गुणवत्ता ढासळते, परागकण गोळा करणारे जीव जसे मधमाश्यांचा वावर कमी होतो,
जैवविविधता अर्थात पृथ्वीवर अधिवास करणार्या विविध जीवांची वैविध्यता ही वातावरण, अर्थव्यवस्था आणि अस्तित्वाचा पाया आहे. ही विविधता केवळ मानवासाठी आहार, औषध, स्रोत निर्माण करत नाही, तर पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते. अशावेळी आज जगभरातील जैवविविधता अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत आहे आणि त्याहून अधिक चिंतेची बाब म्हणजे, जागतिक पातळीवर या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची स्थिती आहे.
जंगलाची बेसुमार कत्तल होत आहे. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, प्रदूषण, हवामान बदल आणि विनाशकारी विषाणूंचा प्रसार पाहता हजारो प्रजाती लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. शास्त्रीय आकडेवारी पाहिली, तर आज पृथ्वीवरील जैविक प्रजाती या दहा ते नऊ पट अधिक वेगाने अस्तंगत होत असून हा दर नैसर्गिक दरापेक्षा अधिक आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालानुसार, नष्ट होण्याचा वेग असाच राहिला, तर सुमारे दहा लाख प्रजाती येत्या काळात नष्ट होऊ शकतात, असा इशारा दिला आहे. अर्थात, ही बाब केवळ वातावरणावरचे मोठे संकट नसून मानवतेसाठीदेखील चिंताजनक आहे.
सध्या एवढी गंभीर स्थिती असतानाही या संकटाबाबत जागतिक राजकारण आणि भांडवलशाही शक्तीची द़ृष्टी ही अतिशय संकुचित आणि संधिसाधू राहताना दिसते. हवामान बदलाप्रमाणेच जैवविविधतेवरचे संकटही राजकीय व्यासपीठावरून केवळ घोषणा आणि आश्वासनापुरतीच मर्यादित राहिलेले आहे. पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर संमेलन आयोजित होतात, ध्येये निश्चित केली जातात, जाहीरनामे प्रसिद्ध होतात; परंतु प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी असून नसल्यासारखीच राहते. जैव विविधतेच्या संरक्षणाचे धोरण राबवितानादेखील भेदभाव केला जातो किंवा श्रीमंत देशांचे हित जोपासत लागू करण्यात येते. उदा. आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेसारखे जैवविविधतासंपन्न भागात बहुराष्ट्रीय कंपन्या खाण उत्खनन, झाडांची तोड आणि जैविक पेटंटीग यासारख्या माध्यमातून नैसर्गिक स्रोतांवर घाला घालत आहेत.
भारतासारख्या देशांतील स्थिती चिंताजनक आहे. जैवविविधतेच्या द़ृष्टीने भारत समृद्ध असूनही या ठिकाणी आर्थिक विकासाच्या नावावर जंगलतोड आणि प्रकल्पासाठी जमिनीचा ताबा घेतला जात आहे. त्याचवेळी औद्योगिकीकरणाचा मुद्दा तर सामान्यच झाला आहे. या धोरणांमुळे एकतर दुर्मीळ प्रजाती नष्ट होत आहे, तर काही लुप्त होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. जैविक स्रोतांचे अनेक काळापासून संरक्षक म्हणून वावरणारे आदिवासी आणि ग्रामीण समुदायांना त्यांच्याच जमिनीवरून हुसकावून लावले जात आहे. या गोष्टी नैसर्गिक संकटाला निमंत्रण देणार्या असताना अशा प्रकारची स्थिती निर्माण होणे ही मानवी निष्काळजीपणा आणि लोभाचा परिणाम आहे. जैवविविधतेचा विनाश हा प्रत्यक्षात एका साखळीबद्ध संकटाला निमंत्रण देत आहे.
