महेश कोळी, संगणक अभियंता
मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांनी ‘ह्युमन रिझर्व्ह’ची कल्पना मांडून समाजातील काही कामे जाणीवपूर्वक माणसांसाठी राखून ठेवावी लागतील, असे म्हटले आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार नष्ट होऊ शकतात आणि म्हणून काही कामे केवळ माणसांसाठी राखीव ठेवण्याची वेळ येईल, असा इशारा बिल गेट्स यांनी दिला आहे. ‘ह्युमन रिझर्व्ह’ ही त्यांची कल्पना वरकरणी मानवी हिताची वाटते; पण या निमित्ताने एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न विचारायला हवा. जगाला एआयच्या शर्यतीत ढकलणाऱ्या, अब्जावधी डॉलर गुंतवून अधिकाधिक शक्तिशाली यंत्रणा उभारणाऱ्या आणि त्यातून प्रचंड आर्थिक व सामरिक सामर्थ्य मिळविणाऱ्या विकसित देशांना माणसाच्या रोजगाराची चिंता नेमकी आता का वाटू लागली? तंत्रज्ञान विकसित होईपर्यंत ‘नवोन्मेष’, बाजारपेठ काबीज करताना ‘उत्पादकता’ आणि रोजगारांवर परिणाम दिसू लागताच ‘मानवी मूल्ये’हा क्रम योगायोग म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही.
युरोपीय संसदेच्या अभ्यासानुसार खासगी एआय गुंतवणुकीत अमेरिका आघाडीवर असून, जनरेटिव्ह एआयमधील व्हेंचर कॅपिटलमध्येही अमेरिकेचे वर्चस्व आहे. एआय नवकल्पनांचा पाया असणारी अनेक मोठी भाषा प्रारूपेही अमेरिकी कंपन्यांनी विकसित केली आहेत. म्हणजे एआय ही केवळ वैज्ञानिक क्रांती नाही; ती आर्थिक सत्तेची नवी रचनाही आहे. गुगल, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲमेझॉन या ४ कंपन्यांची २०२६ मधील एआय व संबंधित पायाभूत सुविधांवरील संभाव्य गुंतवणूक ७२५ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज आहे. एवढे प्रचंड भांडवल एआयच्या दिशेने वळत असताना ही शर्यत केवळ समाजकल्याणासाठी सुरू आहे, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.
अमेरिकेने अतिनियमनामुळे एआयमधील नवकल्पनांना फटका बसेल, अशी भूमिका आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरही मांडली होती. युरोपने मात्र ‘एआय कायदा’ आणून तुलनेने लवकर जोखीमाधारित नियंत्रणाचा प्रयत्न केला. त्यामुळे संपूर्ण पश्चिमी जगताला एकाच मापाने मोजता येणार नाही. तरीही जागतिक तंत्रज्ञान उद्योगाचा मुख्य आर्थिक केंद्रबिंदू असलेल्या अमेरिकेतील ‘आधी नवोन्मेष, नंतर नियंत्रण’ ही वृत्ती प्रश्नांकित करण्यास पुरेसा आधार आहे. आता बिल गेट्स म्हणतात की, सध्याच्या रोजगारांपैकी ४० टक्क्यांपर्यंत रोजगार माणसांसाठी राखून ठेवण्याचा विचार समाजाने केला पाहिजे. एआय वापरून मानवी श्रमांची जागा घेणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पन्नावर कर लावून सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था उभी करण्याची कल्पनाही त्यांनी मांडली. धोकादायक एआयवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अणुक्षेत्र किंवा आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतुकीसारखी जागतिक देखरेख यंत्रणा निर्माण करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. प्रश्न त्यांच्या चिंतेच्या प्रामाणिकपणाचा नाही; प्रश्न वेळेचा आहे. ही चर्चा एआय कंपन्यांचे मूल्यांकन अब्जावधी डॉलरपर्यंत पोहोचल्यानंतर आणि तंत्रज्ञानाने रोजगार बदलण्याची क्षमता सिद्ध केल्यानंतर अधिक तीव्र होत आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अभ्यासानुसार, जगातील जवळपास ४० टक्के रोजगार एआयच्या प्रभावक्षेत्रात येतात. विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये हे प्रमाण सुमारे ६० टक्के आहे, तर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये ४० टक्के आणि कमी उत्पन्नाच्या देशांमध्ये २६ टक्के आहे. भारतातील सुमारे २६ टक्के रोजगार उच्च एआय-संपर्काच्या श्रेणीत असल्याचा अंदाज या अभ्यासात मांडला होता; मात्र कमी संपर्क म्हणजे कमी धोका असे समीकरण नाही. कारण, विकसित देशांकडे तंत्रज्ञान, भांडवल, संगणकीय क्षमता, विद्यापीठे आणि पुनर्कौशल्य प्रशिक्षणासाठी पैसा आहे. विकसनशील देशांकडे तेवढी संरक्षक साधने नाहीत.
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि जागतिक बँकेच्या अभ्यासानेही हीच विषमता अधोरेखित केली. विकसनशील देशांमध्ये एआयमुळे रोजगारातील विस्थापनाचा परिणाम उत्पादकतेच्या फायद्यापेक्षा लवकर जाणवू शकतो. डिजिटल पायाभूत सुविधांची कमतरता असल्याने एआयचा फायदा सर्वांना मिळणार नाही; पण ऑनलाईन स्वरूपातील कारकुनी आणि प्रशासकीय रोजगार मात्र स्वयंचलनामुळे तुलनेने लवकर प्रभावित होऊ शकतात. विशेष म्हणजे अशा नोकऱ्या अनेक विकसनशील देशांत तरुण आणि महिलांसाठी तुलनेने स्थिर रोजगाराकडे जाणारा मार्ग राहिल्या आहेत. हीच भारतासाठी खरी धोक्याची घंटा आहे. अमेरिकेतील कंपनीने एआय विकसित करायचे, त्यासाठी जगभरातील माहिती आणि बाजारपेठेचा उपयोग करायचा, एआयमुळे उत्पादकता वाढवून नफा मिळवायचा आणि त्यानंतर भारतासारख्या देशाने आपल्या बेरोजगार युवकांना पुनर्कौशल्य प्रशिक्षण द्यायचे ही व्यवस्था न्याय्य म्हणता येईल काय? एआयच्या फायद्याचे जागतिकीकरण आणि त्याच्या सामाजिक खर्चाचे राष्ट्रीयीकरण झाले, तर विकसनशील देशांसाठी हा व्यवहार आणखी विषम ठरेल.
