बिहारची ग्रामीण लोकसंख्या 83.80 टक्के आहे, तर शहरी भागात केवळ 16.20 टक्केच लोक राहतात. महाराष्ट्रातील हेच प्रमाण अनुक्रमे 51 आणि 49 टक्के आहे. अर्थशास्त्रीय निकषांनुसार तपासून पाहिले, तर बिहार कोणत्याही निकषांत पुढारलेला नाही. याउलट सर्वच पातळ्यांवर बिहारची घसरण सुरूच आहे.
देशातील सर्वात गरीब राज्य किंवा दारिद्य्रातील राज्य कुठले असेल, तर ते बिहार! लोकसंख्येच्या द़ृष्टीने देशातील दुसर्या क्रमांकाचे राज्य. क्षेत्रफळाच्या द़ृष्टीने बाराव्या स्थानी आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या द़ृष्टीने चौदाव्या. लोकसंख्येच्या घनतेच्या द़ृष्टीने राज्याचा देशात पहिला क्रमांक लागतो आणि दरडोई उत्पन्नामध्ये शेवटून पहिला. अशा बिहारच्या राजकारणाची चर्चा देशपातळीवर कायमच सुरू असते.
गेल्या पस्तीस वर्षांत राज्य काँग्रेसमुक्त झाले असले, तरी बिगर काँग्रेस राजकीय पक्षांना बिहारचा विकास साधता आलेला नाही. या पस्तीस वर्षांपैकी वीस वर्षे विद्यमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त जनता दलाचे सरकार आहे आणि तत्पूर्वी पंधरा वर्षे लालूप्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय जनता दलाचे सरकार होते. ते ‘जंगलयुक्त’ आणि हे ‘जंगलमुक्त’ इतकाच काय तो फरक आहे. रोजगारासाठी बिहारी माणूस देशभर भटकतो आहे. देशातील कोणत्याही प्रकारच्या आकडेवारीनुसार बिहारची तुलना राष्ट्रीय पातळीवर किंवा इतर राज्यांशी केली, तर सर्वात शेवटचा क्रमांक बिहारचा लागतो. बिहारचे चालू वर्षाचे दरडोई उत्पन्न केवळ 66 हजार 828 रुपये आहे. (संदर्भ - बिहारचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2025) देशाचे सरासरी दरडोई उत्पन्न दोन लाख 48 हजार 160 रुपये आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न 2 लाख 52 हजार 358 रुपये आहे. दरडोई उत्पन्नामध्ये आणि दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्येमध्ये बिहारचा क्रमांक सर्व राज्यांच्या तुलनेत खालून पहिला लागतो.
जातनिहाय जनगणना
2011 च्या जनगणनेनुसार बिहारची लोकसंख्या 10 कोटी 40 लाख असली, तरी ती आता 13 कोटींवर पोहोचली आहे. दोनच वर्षांपूर्वी बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणना केली तेव्हा राज्याची लोकसंख्या 13 कोटींवर पोहोचली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापैकी एक तृतीयांश म्हणजेच 33 टक्के लोकसंख्या दारिद्य्ररेषेखाली जगते. अर्थशास्त्रीय निकषांनुसार तपासून पाहिले, तर बिहार कोणत्याही निकषांत पुढारलेला नाही. 1999 मध्ये लोकसभा निवडणुकीवेळी मी बिहारचा दौरा केला होता. त्यावेळी 94 टक्के लोक ग्रामीण भागात राहत होते आणि दरडोई उत्पन्न केवळ 38 हजार रुपये होते. देशाचे दरडोई सरासरी उत्पन्न 2 लाख 48 हजार 160 रुपये असताना बिहार आता केवळ 68 हजार रुपये दरडोई उत्पन्न नोंदवीत आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून राज्याला विशेष दर्जा द्यावा आणि मदत करावी, अशी मागणी केंद्राकडे वारंवार केली जाते. ती करण्याची गरजही आहे.
हिंसाचारावर नियंत्रण
बिहारचे राजकारण अत्यंत अटीतटीचे होते. संघर्ष जोरात होतो. बिहार आणि देशाच्या विकासाच्या मोठ्या मोठ्या गोष्टी बोलल्या जातात. प्रत्यक्षात तसे काही होताना दिसत नाही. बिहारने अनेक मोठे समाजवादी नेते देशाला दिले. त्यांनी देशाचे नेतृत्व केले; पण बिहारचा विकास मात्र केला नाही. अलीकडच्या काळात या संघर्षाचे रूपांतर हिंसेत होत नाही, एवढीच जमेची बाजू असली, तरी त्याचे सर्व श्रेय निवडणूक आयोगाला जाते. अन्यथा बिहारमध्ये निवडणुकीतील हिंसाचार हा एक मोठा राष्ट्रीय प्रश्न म्हणून चर्चेत असे. आता होत असलेली विधानसभेची निवडणूक ही प्रथमच दोनच टप्प्यांत होत आहे. राज्यात कायदा सुव्यवस्था आणि शांतता असल्याने ही सुधारणा झाल्याचे मानले जाते. बिहारच्या जनतेने अनेक प्रकारची स्थित्यंतरे पाहिलेली आहेत. धार्मिक उन्माद, जातीय दंगे, दलितांवरील अत्याचार, जमीनदार आणि शेतमजूर यांचे रक्तरंजित संघर्ष, सामुदायिक हत्याकांड अशा घटना रोखण्यात सरकारला यश आले आहे.
खनिज संपत्तीची लूट
झारखंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात खनिज संपत्ती आहे; पण त्या खनिज संपत्तीचा वापर केंद्रीय धोरणामुळे इतर राज्यांमध्येच करून घेण्यात आला. खनिज संपत्तीच्या वाहतुकीसाठी केंद्र सरकार अनुदान देत राहिले. हे धोरण 1952 ते 1993 दरम्यान चालू होते. परिणामी, बिहारऐवजी (झारखंड) इतर राज्यांत उद्योग वाढले आणि झारखंडची खनिज संपत्ती लुटून नेली गेली.
बिहारचा चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प 3 मार्च 2025 रोजी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री सम्राट चौधरी यांनी मांडला. त्यानुसार 3 लाख 17 हजार कोटींचा हा अर्थसंकल्प आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये त्यात 38 हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार बिहारच्या उत्पन्नामध्ये वाढ झाली असली, तर ती फारच किरकोळ आहे. होऊ घातलेल्या निवडणुकींसाठी ज्या काही घोषणा बिहार सरकार आणि राज्य सरकारने केल्या आहेत, त्यांची पूर्तता करण्याचे आव्हान आहे.
सत्तेचा लंबक
अशा या मागास राज्याचे सर्वच राजकीय नेते भाषा मात्र मोठी तात्विक करतात. गेली 35 वर्षे ‘या’ किंवा ‘त्या’ जनता दलाचे सरकार सत्तेवर आहे. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या संपूर्ण क्रांती आंदोलनातून पुढे आलेले नेतृत्व म्हणून लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नितीश कुमार यांचा उल्लेख केला जातो; पण या नेतृत्वाने बिहारची घडी बसवण्यात पुरेसे योगदान दिले नाही. नितीश कुमार राज्यात किंवा केंद्रात नेहमी सत्तेवर होते. काँग्रेसची जेव्हा राज्यात किंवा केंद्रात सत्ता होती, त्यावेळी बिहारच्या विकासाचे स्पष्ट धोरण कधीच घेतले गेले नाही. 1990 पर्यंत काँग्रेस सत्तेत होती. (जनता राजवटीची तीन वर्षे वगळता) तेव्हा उच्चवर्णीय असलेले नेते सत्तेवर होते. मधल्या काळामध्ये यादव-दलित आणि मुस्लीम अशी युती झाली आणि लालूप्रसाद यांनी सत्ता भोगली; पण त्यांनी बिहार काही दुरुस्त केला नाही. यादव यांच्या कडील सत्तेचा लंबक अतिमागास, ओबीसी आणि मुस्लीम यांच्याकडे वळला. पर्यायाने नितीश कुमार यांना वीस वर्षे मिळाली. त्यांना मोठी संधी मिळाली; पण राज्य गरीबच राहिले. केंद्रीय सत्तेमुळे भारतीय जनता पक्षाकडे जनता आशेने पाहते. लालूप्रसाद आणि तेजस्वी यादव नवे काय करणार, याचीही उत्सुकता दिसते. विधानसभा निवडणुकीतून मोठा राजकीय बदल होईल, असे काही दिसत नाही.
