उमेश कुमार
बिहारमधील राजकीय घडामोडींनी सध्या दिल्लीच्या सत्ताकेंद्रात मोठी खळबळ उडवली आहे. मुख्यमंत्री नितीशकुमार राज्यसभेकडे वळत असल्यामुळे जनता दल युनायटेडचे भविष्य, भाजपची रणनीती आणि केंद्रातील सत्ता समीकरणांबाबत नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
दिल्लीतील राजकारणात सध्या बिहारच्या राजकारणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. जागतिक स्तरावर पश्चिम आशियातील तणाव, अमेरिका-इराण संघर्ष किंवा वाढणारी महागाई हे प्रश्न महत्त्वाचे असतानाही राष्ट्रीय राजकारणात सर्वाधिक चर्चा होत आहे ती बिहारच्या पुढील मुख्यमंत्रिपदाची आणि मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या पुढील राजकीय भूमिकेची.
मागील तीन दशकांत नितीशकुमार हे बिहारच्या राजकारणातील सर्वात प्रभावी आणि चतूर नेत्यांपैकी एक मानले गेले आहेत. त्यांनी वेगवेगळ्या राजकीय आघाड्यांसोबत सत्ता सांभाळत स्वतःचे स्थान टिकवून ठेवले; परंतु सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत त्यांची ताकद कमी होत असल्याचे दिसत आहे. एनडीएच्या अंतर्गत झालेल्या निवडणूक तिकीटवाटपाच्या वेळीच असे संकेत मिळू लागले होते की, जनता दल (युनायटेड) म्हणजेच जदयू आता बिहारमध्ये ‘मोठा भाऊ’ राहणार नाही. भाजपने निवडणूक नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली. कारण, त्यांच्या लोकप्रियतेमुळे ते आवश्यक होते; मात्र निकालानंतर सत्तेत त्यांना स्थान मिळाले असले, तरी त्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणण्यात आल्या. विधानसभा अध्यक्षापासून गृह खात्यापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या पदांवर भाजपचे वर्चस्व दिसले. यामुळे नितीशकुमार यांच्या राजकीय शक्तीला पहिला मोठा धक्का बसला.
शंभू गर्ल्स हॉस्टेल प्रकरण
या राजकीय घडामोडींमध्ये पाटणा येथे घडलेल्या तथाकथित ‘शंभू गर्ल्स हॉस्टेल’ प्रकरणाने नवे वादळ निर्माण केले. काहीजण या प्रकरणाची तुलना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कुप्रसिद्ध ‘एपस्टीन फाईल’शी करत आहेत. या हॉस्टेलशी संबंधित कथित गैरप्रकारांमध्ये काही मोठ्या राजकारण्यांपासून ते वरिष्ठ नोकरशहांपर्यंत अनेकांच्या नावांची चर्चा आहे. याच संदर्भात प्रसारमाध्यमांमध्ये नितीशकुमार यांचे पुत्र निशांतकुमार यांचे नावही चर्चेत आले; मात्र अधिकृत चौकशीत अद्याप कोणावरही आरोप निश्चित झालेले नाहीत. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली आहे. या घटनांनंतर बिहारमधील राजकीय हालचाली अचानक वेगाने वाढल्या.
या पार्श्वभूमीवर अचानक नितीशकुमार यांना राज्यसभेत पाठवण्याची चर्चा सुरू झाली. आदल्या दिवशी ही चर्चा समोर आली आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी सोशल मीडियावर राज्यसभेत जाण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानंतर लगेचच त्यांनी उमेदवारी अर्जही दाखल केला. या नामांकनाच्या वेळी घेतलेले एक छायाचित्र खूप चर्चेत आले. त्या छायाचित्रात अमित शहा एका बाजूला आणि उपमुख्यमंत्री समाट चौधरी दुसऱ्या बाजूला उभे होते. विशेष म्हणजे, त्या फेममध्ये जदयूचा एकही प्रमुख नेता दिसत नव्हता. सर्व नेते भाजपचे होते. या एका फोटोमुळे बिहारमधील सत्ता समीकरणांबद्दल अनेक राजकीय संदेश मिळत असल्याचे मानले जाते.
जदयूचा विलय की अस्त?
बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आणि त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळ रचनेतूनच असे संकेत मिळाले होते की, पुढील काही महिन्यांत जदयूचे भविष्य मोठ्या बदलांना सामोरे जाऊ शकते. काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते जदयूचे भविष्य ओडिशातील बिजू जनता दलासारखे दुर्बल होणे किंवा थेट भाजपमध्ये विलीन होणे असे दोनच पर्याय उरू शकतात. यात एक मोठा विरोधाभास आहे. कारण, नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वामुळेच भाजपला बिहारमध्ये प्रथमच सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदय मिळाला; मात्र सध्याच्या जनादेशामुळे त्यांची राजकीय ताकद कमी झाल्याचे दिसते. पूर्वी निकालाआधी आणि निकालानंतरही सत्ता त्यांच्या बाजूने झुकत असे; पण यावेळी ते समीकरण बदलले आहे.
भाजपच्या राजकीय रणनीतीचे अनेक विरोधक टीकाकार असले, तरी त्यांचे संघटन कौशल्य आणि बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता नाकारता येत नाही. बिहारमध्ये भाजप जदयूला स्वतःमध्ये सामावून घेण्याची किंवा त्याला अप्रासंगिक करण्याची रणनीती राबवत असल्याचे दिसते. संजय झा आणि ललन सिंह यांसारखे नेते आधीच या प्रक्रियेत सहकार्य करत असल्याचे मानले जाते. विजय चौधरी, बिजेंद्र यादव, श्रवण कुमार आणि अशोक चौधरी यांसारख्या ओबीसी नेत्यांना आपल्या बाजूला ठेवणे ही भाजपची मोठी राजकीय गरज आहे. दुसरीकडे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सध्या राजकीयदृष्ट्या कमजोर स्थितीत दिसत आहे. निवडणुकीतील पराभवानंतर पक्षाने आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी मतदान प्रक्रियेवर किंवा निवडणूक आयोगावर आरोप करण्यातच वेळ घालवला असल्याची टीका होते. यामुळे भविष्यातही राजदची राजकीय ताकद कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. भाजपने ‘जंगलराज’ ही संकल्पना मागील दोन दशकांपासून प्रभावीपणे जिवंत ठेवली आहे. आश्चर्य म्हणजे त्या काळात जन्मलेली नवीन पिढीदेखील या कथनामुळे राजदपासून दूर राहते, असे अनेक राजकीय विश्लेषक मानतात.
अनेक प्रादेशिक पक्ष कुटुंबीय नेतृत्वावर आधारित असतात. ओडिशातील बिजू जनचा दल, तामिळनाडूमधील अण्णा द्रमुक किंवा काँग््रेाससारख्या पक्षांचे उदाहरण यासाठी दिले जाते. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्याकडे असा स्पष्ट राजकीय वारस नसल्यामुळे जदयूचे भविष्य अधिक अनिश्चित झाले आहे. समाजातील जातीय समीकरणांवर आधारित पक्षांमध्ये नेत्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीला नैसर्गिक वारस मानण्याची प्रवृत्ती असते. त्यामुळे जदयूला पुढे नेतृत्वाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
या सर्व स्थितीत एक गोष्ट स्पष्ट आहे. जोपर्यंत नितीशकुमार मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत राजकीय अनिश्चितता कायम राहणार आहे. त्यांच्या पुढील निर्णयामुळे बिहारमधील तसेच केंद्रातील राजकारणावर परिणाम होऊ शकतो. मुख्यमंत्रिपद सोडण्यासाठी त्यांच्या हातात सुमारे एक महिन्याचा कालावधी आहे. भारतीय राजकारणात एक दिवसात परिस्थिती बदलू शकते. त्यामुळे एका महिन्यात मोठे राजकीय बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही जदयू आमदारांनी क्रॉस व्होटिंगची शक्यता व्यक्त केल्याने भाजपमध्येही अस्वस्थता आहे. एकूणच, आगामी काही आठवडे बिहार आणि देशाच्या राजकारणासाठी निर्णायक ठरणार आहेत. नितीशकुमार यांचे पुढील पाऊल काय असेल, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
