उमेश कुमार
बिहारला अनेकदा देशाची ‘राजकीय प्रयोगशाळा’ म्हटले जाते आणि हे राज्य पुन्हा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. तेथील निवडणुकीची लढाई आता केवळ पाटण्याच्या खुर्चीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर भाजपसाठी बिहारमधील सत्ता टिकवणे हे आता त्यांच्या राजकीय विश्वासार्हतेची आणि संघटनात्मक ताकदीची कसोटी बनली आहे. बिहार राज्य हातातून निसटले, तर दिल्लीची सत्ता टिकवणे आव्हानात्मक ठरेल, अशी चर्चा पक्षांतर्गत आणि विरोधकांमध्ये जोर धरू लागली आहे.
निवडणूक आयोगाकडून या संपूर्ण परिस्थितीत राबवण्यात येत असलेल्या ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (एआयआर) मोहिमेने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, ही मोहीम म्हणजे गरीब, मुस्लिम आणि कागदपत्रे नसलेल्या लोकांना मतदार यादीतून वगळण्यासाठी केलेली एक ‘सॉफ्ट नागरिकता तपासणी’ आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, हा मुद्दा अधिक गंभीर बनल्यास केंद्र सरकारवरही नैतिक दबाव वाढेल. बिहारचे राजकारण जातीय समीकरणांवरच चालते. तेथे विकासाच्या गप्पांदरम्यानही मतदान जातीच्या आधारावरच होते. त्यामुळेच प्रत्येक पक्षाने जातीय समीकरणे लक्षात घेऊनच आपले पत्ते पिसले आहेत. भाजपला हे चांगलेच माहीत आहे की, नितीश कुमार यांची साथ ही त्यांची गरजही आहे आणि ताकदही. नितीश कुमार यांच्याशिवाय भाजपने बिहारमध्ये कधीही सरकार स्थापन केलेले नाही. 2010 पासून आतापर्यंत जदयू आणि भाजपच्या जोडीने अनेकदा समीकरणे बनवली आणि बदलली; पण प्रत्येक वेळी नितीश कुमार यांची खुर्ची अबाधित राहिली. त्यांच्यावर ‘पलटूराम’ म्हणून टीकाही झाली; पण बिहारच्या राजकारणात त्यांचा प्रभाव आजही कायम आहे, हे एनडीएचे रणनीतिकार जाणून आहेत.
नितीश कुमार यांनी आपल्या प्रदीर्घ कार्यकाळात महिला मतदारांमध्ये मोठी पकड निर्माण केली आहे. दारूबंदी, मुलींसाठी सायकल योजना यांसारख्या योजना त्यांच्यासाठी ‘व्होट बँक’पेक्षाही एक कायमस्वरूपी विश्वास बनल्या आहेत. बिहारमध्ये महिला मतदारांची टक्केवारी पुरुषांपेक्षा जास्त राहिली आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत ती सुमारे 59 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. हा वर्ग निवडणुकीत आपला मोठा आधार बनेल, असा भाजपला विश्वास आह; पण नितीश कुमार यांचे वय आणि प्रकृती आता एक नवीन आव्हान बनले आहे. त्यांच्या करिश्माला पूर्वीसारखी धार राहिलेली नाही, अशी चिंता पक्षाच्या आतल्या गोटात आहे. त्यांच्या मतदारांमध्येही, विशेषतः तरुण आणि काही महादलित गटांमध्ये, फूट पडू लागल्याचे दिसत आहे. विरोधक याच कमकुवतपणावर निशाणा साधत आहेत. राजद नेते तेजस्वी यादव यांनी आपल्या रणनीतिला ‘माय+बाप’ असे नाव दिले आहे. म्हणजेच, मुस्लिम-यादव या पारंपरिक व्होट बँकेत बहुजन, अगडा (सवर्ण), आधी आबादी (महिला) आणि गरीब वर्गाला जोडण्याचा हा प्रयत्न आहे. मागील काही निवडणुकांमध्ये राजदला सर्वाधिक मतांची टक्केवारी मिळाली; पण जागांचे गणित त्यांच्या विरोधात गेले. यावेळी तेजस्वी यादव यांनी पासवान, कुशवाहा, धानुक, मल्लाह यांसारख्या जातींमध्ये शिरकाव करण्यासाठी नवीन चेहरे पुढे आणले आहेत. मंगनी लाल मंडल यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड हा याच रणनीतीचा भाग आहे. त्यांची ईबीसी आणि धानुक समाजात चांगली पकड आहे.
काँग्रेसही मागे नाही. त्यांनी जाटव म्हणजेच रविदास समाजातील राजेश कुमार यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवून दलित मतदारांना आकर्षित करण्याची रणनीती आखली आहे; मात्र मायावतींचा बहुजन समाज पक्षही येथे आव्हान उभे करत असल्याने रविदास समाजाची मते कोणाकडे जाणार, हा प्रश्न आहे. तर दुसरीकडे, डावे पक्ष, विशेषतः सीपीआय (एम-एल) लिबरेशन, उत्तर बिहारमधील गरीब भूमिहीन, दलित आणि लहान ओबीसी वर्गांवर प्रभाव टाकत आहेत. ही सर्व लहान-मोठी समीकरणे जुळून आल्यास एनडीएला पराभूत करता येईल, अशी महाआघाडीला आशा आहे. याच समीकरणांच्या लढाईत भाजपनेही आपले नवे गणित मांडले आहे. चिराग पासवान, ज्यांचे दिवंगत वडील रामविलास पासवान एकेकाळी बिहारच्या दलित राजकारणातील सर्वात मोठा चेहरा होते, ते आता एनडीएचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. पासवान व्होट बँक, विशेषतः पश्चिम आणि मध्य बिहारमध्ये, भाजप-जदयू आघाडीला बळकटी देते. जीतन राम मांझी यांचाही महादलित समाजात प्रभाव आहे. उपेंद्र कुशवाहा यांचा पक्षही कुशवाहा-कोईरी मते मिळवण्यासाठी मदत करत आहे.
अशा परिस्थितीत बिहारमधील पराभव म्हणजे भाजपच्या जातीय ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ मॉडेलचा पराभव असेल, ज्याचा परिणाम उर्वरित हिंदी भाषिक राज्यांवरही होऊ शकतो. महाराष्ट्रामध्ये हिंदी भाषिकांविरोधात सुरू असलेल्या मोहिमेमुळे भाजप आधीच चिंतेत आहे. हिंदी भाषिकांच्या मनातील जखमेवर मलम लावण्यासाठी खासदार निशिकांत दुबे यांच्यामार्फत राजकीय हल्लाही करवला, जेणेकरून बिहार विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातून परतणार्या मतदारांच्या रोषाचा सामना करावा लागू नये. एका अंदाजानुसार, केवळ मुंबईतच बिहारचे 2.5 लाख प्रवासी कामगार राहतात.
भारताच्या 2011 च्या जनगणनेनुसार, 5,68,667 लोक बिहारमधून महाराष्ट्रात आले होते. यावेळच्या बिहार निवडणुकीत बेरोजगारी आणि स्थलांतर हे देखील मोठे मुद्दे आहेत. बिहारमधून दरवर्षी लाखो तरुण रोजगारासाठी दिल्ली, पंजाब, गुजरात किंवा महाराष्ट्रात जातात. रोजगाराची आश्वासने प्रत्येक निवडणुकीत दिली जातात; पण त्यावर ठोस तोडगा निघालेला नाही. काँग्रेसने याला थेट मुद्दा बनवले आहे. ‘स्थलांतर थांबवा, नोकरी द्या’ या यात्रेतून पक्षाने तरुणांमध्ये स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या अलीकडील आंदोलनांनी बेरोजगारीच्या प्रश्नाला अधिक धार दिली आहे. सरकार याला छोटा मुद्दा मानत असले, तरी गावा-खेड्यांमध्ये हाच सर्वात मोठा प्रश्न आहे. अशा परिस्थितीत, कुठे सत्ताविरोधी लाट निर्माण होते की काय, अशी भीती एनडीएच्या रणनीतिकारांना वाटत आहे. बिहारमधील पराभव हा केवळ नितीश कुमार यांचा पराभव नसेल, तर तो संसदेत मोदी यांच्या नेतृत्वालाही आव्हानात्मक ठरू शकतो, अशी चर्चा सत्ता वर्तुळात आहे.
