बिहारमधील निवडणुकांनी आघाडीचे राजकारण करणार्यांना धडा दिला आहे. जिथे ताळमेळ योग्य होता, तिथे परिणाम अनुकूल दिसले आणि जिथे ताळमेळ बिघडला, तिथे कामगिरी ढासळलेली दिसली.
भारतातील गठबंधन (आघाडीचे) राजकारण नवीन नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या सामाजिक रचनांनी, प्रादेशिक ओळखींनी आणि राजकीय विविधतेने हे स्पष्ट केले होते की, एका पक्षाच्या वर्चस्वावर आधारित व्यवस्था फार काळ टिकणार नाही. 1967 मध्ये प्रथमच काँग्रेसी वर्चस्व ढासळू लागले आणि विविध पक्ष एकत्र येऊन सत्ता मिळवू शकतात, हे स्पष्ट झाले. मात्र, गठबंधन राजकारणाचा पहिला खरा सुवर्णक्षण 1977 मध्ये आला, जेव्हा आणीबाणीविरोधात देशात निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या लाटेने जनता पक्षाच्या आघाडीला सत्ता दिली. ही आघाडी फार काळ चालली नाही; पण भारतीय लोकशाहीला यातून जाणवले की, सत्तापरिवर्तन शक्य आहे आणि विविध पक्षांची आघाडी पर्याय ठरू शकते.
आघाडीच्या राजकारणाचा दुसरा सुवर्णकाळ 1989 ते 2004 पर्यंत पसरला. या काळात केंद्रात सलग आघाडी सरकारे स्थापन होत राहिली. जनता दल, संयुक्त मोर्चा, एनडीए आणि नंतर यूपीए या सर्वांनी भारतीय राजकारणाची दिशा बदलून टाकली. या काळात प्रादेशिक पक्ष निर्णायक शक्ती बनून उदयास आले. ते केवळ पाठिंबा देत नव्हते, तर धोरणे, निर्णय आणि सत्ता संरचनांवर प्रभावही टाकत होते.
आज गठबंधनाची राजकारणशैली एका नव्या रूपात दिसत आहे. केंद्रात मजबूत बहुमत असूनही राज्यांच्या राजकारणात ताळमेळ, संयुक्त नेतृत्व आणि सामाजिक समीकरण यांचा प्रभाव वाढला आहे. महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, तामिळनाडू, जम्मू-काश्मीर आणि आता बिहार जवळपास प्रत्येक मोठ्या राज्यात आघाडी निर्णायक भूमिका बजावताना दिसते. काही ठिकाणी आघाडी निवडणुकीपूर्वी तयार होते, तर काही ठिकाणी निकालानंतर. पण, प्रत्येक स्थितीत स्पष्ट दिसते की, ‘एकला चलो रे’चे राजकारण करणार्यांच्या जागा कमी होत आहेत आणि सामायिक शक्तिसंतुलनाचा काळ परतला आहे.
बिहारमध्ये एनडीएच्या विजयात विविध पक्षांतील ताळमेळ, उमेदवार निवड, बूथ व्यवस्थापन आणि सामाजिक समीकरण हे सर्व एकसंधपणे दिसले. उलट, विरोधकांचे गठबंधन कागदावर मजबूत होते; परंतु ग्राऊंड लेव्हलवर समन्वयाचा, एकसमान संदेशाचा आणि एका नेतृत्वाचा अभाव त्यांना कमकुवत करून गेला. गठबंधन हे केवळ जागावाटपाचे गणित नसते; ते समान उद्देश, समान संदेश आणि परस्पर विश्वासाची प्रक्रिया असते. ते जिथे हरवले, तिथे परिणामही विखुरले.
आता 1 डिसेंबरपासून संसदेत सुरू होणार्या हिवाळी अधिवेशनावर बिहारच्या निकालाचा थेट परिणाम होताना दिसत आहे. सत्तापक्षाचा आत्मविश्वास वाढला आहे. विरोधकांवरील टीकेला धार येईल. एनडीए बिहारमधील विजयाचा राजकीय उपयोग करून घेईल. ‘एसआयआर’चा मुद्दा दोन्ही बाजूंच्या वादाचा मध्यबिंदू ठरणार आहे. सत्तापक्ष बिहारचा विजय राजकीय नरेटिव्हसारखा मांडेल. विरोधक कमकुवत भूमिकेतून आवाज बुलंद करण्याचा प्रयत्न करतील. सत्तापक्ष ‘एसआयआर’ला सुधारणा म्हणून मांडेल, तर विरोधक त्याला केंद्रीकरणाचा प्रयत्न म्हणतील. संसद या संघर्षाचे व्यासपीठ बनेल. संवाद होईल की संघर्ष, ते जनतेला दिसून येईल.
सर्वसाधारण समज असा आहे की, आघाडीचा लाभ प्रादेशिक पक्षांनाच होतो. कारण, मर्यादित जनाधार असूनही ते राष्ट्रीय सत्तेत भागीदारी करतात. परंतु राष्ट्रीय पक्षही पूर्ण बहुमत नसताना सत्तेवर राहू शकतात आणि वैधता राखू शकतात. जनतेलाही फायदा होतो. सत्तेवर नियंत्रण राहते, निर्णय प्रक्रियेवर एकाधिकार राहत नाही आणि राजकीय संतुलन टिकून राहते. अर्थात, दुसरा भाग म्हणजे अस्थिरता, तडजोडी, निर्णयात विलंबपण लोकशाही ही अशाच संतुलनांची प्रयोगशाळा आहे.
आज आघाडी आवश्यक बनले आहे. कारण, सामाजिक संरचना बहुस्तरीय झाली आहे. जात, भाषा, प्रदेश, आर्थिक स्तर, ओळख, सांस्कृतिक प्रवाह प्रत्येक घटक राजकीय वर्तनाला दिशा देतो. केंद्र आणि राज्ये वेगवेगळ्या प्राथमिकता घेऊन चालतात. त्यामुळे मजबूत केंद्र असले, तरी राज्यांतील ताळमेळाशिवाय सत्ता स्थिर राहू शकत नाही. गठबंधन ही मजबुरी नसून वास्तव बनले आहे. बिहारचा संदेश स्पष्ट आहे. गठबंधन केवळ निवडणुकीचे गणित नाही, तर लोकशाही संस्कृती आहे. भागीदारी, संवाद, संतुलन आणि सहमती यातच त्याचा आत्मा आहे.
पुढील काळात गठबंधन राजकारण अधिक निर्णायक बनेल. पुढील वर्षी पाच राज्यांच्या निवडणुका आणि त्यानंतर 2029 ची लोकसभा निवडणूक आहे. प्रादेशिक जाणिवा, सामाजिक बदल, आर्थिक विषमता आणि राजकीय स्पर्धा या सगळ्यांमुळे पक्षांना एकत्र चालणे आता शिकावे लागेल. बिहारचा धडा साधा आहे- लोकशाहीत केवळ संख्या नाही, संतुलनही आवश्यक आहे. आणि हेच संतुलन भविष्यातील भारतीय राजकारणाची दिशा ठरवेल.
भारतीय लोकशाहीची दिशा आता या संतुलनावर अवलंबून असेल. संख्या, रणनीती, संदेश आणि ताळमेळ या सगळ्यातून जे पक्ष संतुलन साधू शकतील, तेच पुढे जातील. बिहारने मार्ग दाखवला आहे. आता राजकारणाला ठरवायचे आहे की, ही शिकवण स्वीकारायची की दुर्लक्षित करायची. आगामी निवडणुका, बदलते सामाजिक समीकरण, प्रादेशिक आकांक्षा आणि आर्थिक आव्हाने हे सगळेच गठबंधनाला अधिक निर्णायक बनवतील. म्हणूनच, आज गठबंधनचे राजकारण हे केवळ पर्याय नाही, तर भविष्याची अनिवार्यता बनले आहे.
विरोधकांसाठीही हा निकाल आरसा आहे. गठबंधन केवळ घोषणांनी, पोस्टरांनी आणि सामायिक मंचांनी चालत नाही. एनडीएने बिहारमध्ये दाखवून दिले की जागावाटपापासून प्रचारापर्यंत नेतृत्व स्पष्ट असेल, तर कार्यकर्तेही एकसंधपणे काम करतात आणि मतदारालाही संदेश पोहोचतो. उलट, इंडिया गठबंधन किंवा महागठबंधन शेवटपर्यंत जागावाटप, उमेदवार, नेतृत्व आणि प्रचार यावर गोंधळलेले राहिले. अनेकदा एकमेकांविरुद्ध वक्तव्ये झाली आणि त्याचा परिणाम मतदारांच्या विश्वासावर पडला. लोकशाहीत मतदार केवळ धोरणांकडे पाहत नाही; तो हेही पाहतो की गठबंधन आतून स्थिर व विश्वासार्ह आहे का. जर विरोधक राष्ट्रीय स्तरावर परिणामकारक होऊ इच्छित असतील, तर त्यांना वैचारिक आधार, रणनीतीतील शिस्त, नेतृत्वातील स्पष्टता आणि ग्राऊंड लेव्हलवर समन्वय वाढवावा लागेल. गठबंधन तेव्हाच प्रभावी होते जेव्हा सहभागी पक्ष आपापले अहंकार, प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षा आणि वैयक्तिक नेतृत्वाच्या स्पर्धेपलीकडे जातात.
