माता, मातृभूमी आणि मातृभाषा सर्वोपरी हा विचार घेऊन त्यासाठी बलिदाने देणारा प्रांत म्हणजे बेळगाव सीमाभाग. 1956 साली 25 लाखांचा असलेला आणि आज कोटीच्याही वर गेलेला हा मराठी मुलूख 69 वर्षांपासून कर्नाटकात खितपत पडलाय. हा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावा, या न्याय्य मागणीसाठी सीमाभाग आणि महाराष्ट्राने 105 हुतात्मे दिले आहेत; पण तोडगा अजूनतरी द़ृष्टिपथात नाही. पण, नव्या आशा जागवणार्या, मराठी भाषिकांना दिलासा देणार्या दोन घटना गेल्या आठवड्यात घडल्या. पहिली घटना म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर येत्या जानेवारी महिन्यापासून नियमित सुनावणी करण्याची तयारी दर्शवली आहे आणि दुसरी घटना म्हणजे यंदाच्या काळ्या दिनात नवतरुणाईचा वाढलेला सहभाग. जगाच्या इतिहासात भाषेसाठी सर्वाधिक काळ चाललेला लढा, असे सीमालढ्याचे वर्णन केले जाते. 1956 पासून बेळगाव सीमाभागातला मराठी माणूस केंद्र सरकार आणि कर्नाटक प्रशासनाशी झगडतो आहे, ते ज्या भाषावार प्रांतरचनेप्रमाणे राज्यांची निर्मिती झाली, त्याच तत्त्वांचे पालन करून हा मराठीबहुल भाग महाराष्ट्राला दिला जावा, या मागणीसाठी.
1956 साली तत्कालीन म्हैसूर आणि आताच्या कर्नाटक राज्याची निर्मिती झाली. त्यावेळी भौगोलिक सलगता, खेडे हा घटक, भाषिकबहुलता आणि लोकेच्छा या चौसूत्रीचा वापर करून स्वातंत्र्यानंतर राज्यांची निर्मिती-फेररचना झाली. मात्र, बीदरपासून कारवारपर्यंतचा मराठी भाग कर्नाटकात समाविष्ट करताना यापैकी एकही निकष पाळला गेला नाही. आजही हे सगळे किंवा यातला कुठलाही निकष लावला तरी हा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट होणे क्रमप्राप्त ठरते. महत्त्वाची बाब म्हणजे 1960 सालीच कर्नाटकाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. निजलिंगाप्पा यांनी विधानसभेच्या पटलावर हे मान्य केलेय की राज्य पुनर्रचनेत चुका आहेत. बराचसा मराठीबहुल भाग चुकून म्हैसूर राज्यात समाविष्ट झालाय आणि कधी ना कधी तो महाराष्ट्राला परत द्यावा लागेल, हे त्यांचे शब्द होते. मात्र, नंतरच्या कर्नाटक सरकारांनी त्या शब्दांवर कधीच अंमल केला नाही. उलट हा भाग कर्नाटकाचाच असल्याचे दाखवण्यासाठी तिथल्या मराठी संस्कृतीचे दमन हा एककलमी कार्यक्रम कर्नाटक राबवत आले आहे. त्या दमनशाहीला आणि केंद्र सरकारने राज्य पुनर्रचनेत केलेल्या चुकांचा निषेध म्हणून सीमावासी दरवर्षी 1 नोव्हेंबरला काळा दिन पाळतात. हा कर्नाटकाचा स्थापना दिवस; पण मराठी भाषिकांचा विरोध कर्नाटकाच्या स्थापनेला नव्हताच अन् नाहीही. तो विरोध मराठी भागाच्या कर्नाटकातील समावेशाला होता आणि आजही आहे. न पेक्षा तो वाढतो आहे, हे यंदाच्या 1 नोव्हेंबरच्या फेरीने दाखवून दिलेय.
सीमालढा फक्त जुन्या पिढीपुरता मर्यादित राहिलाय, असे म्हणणार्या कर्नाटकी आणि काही महाराष्ट्रीय नेत्यांच्याही डोळ्यांत अंजन घालणारी यंदाची काळा दिन फेरी हा लढा सुरक्षित हातांत असल्याची साक्ष देते. न्यूटनच्या तिसर्या नियमानुसार क्रियेला प्रतिक्रियाही तितकीच तीव्र असते; पण विरुद्ध दिशेने. त्याची प्रचिती काळा दिन फेरीत आणि एकूणच प्रत्येक सीमा आंदोलनात येऊ लागली आहे. कन्नड येत नाही, तर कर्नाटकात कशाला राहता, असे एका बारा वर्षांच्या विद्यार्थिनीला विचारणारे आणि जिवंत पकडून नेताना आंदोलकांना वाहनांमध्ये छातीत गोळ्या घालणारे कर्नाटकी प्रशासन जेव्हा जेव्हा मराठी भाषिक समोर येतात, तेव्हा तेव्हा भारतीयत्व ही संकल्पना विसरून त्याला शत्रू समजते. त्यातूनच ज्येष्ठ नेत्यांना कायद्याच्या विरोधात जाऊन हातात बेड्या ठोकून न्यायालयात आणले जाते आणि युवा नेत्यांवरही तडीपारीसारखी कारवाई केली जाते. हाच अन्याय नव्या पिढीला पचणारा नाही.
गेल्या वर्षभरात तर बेळगावचे मराठीपण संपवण्याचा प्रयत्न चालवला गेला आहे. इथल्या दुकाने-आस्थापनांवरचे मराठी फलक प्रशासनाने अक्षरशः फोडले-फाडले. आज बेळगावात कोणी फेरफटका मारेल तर प्रत्येक व्यापारी आस्थापनावर फक्त कन्नड दिसेल. त्याविरुद्ध महाराष्ट्र एकीकरण समिती न्यायालयात गेलीच आहे; पण न्यायालयीन लढ्याचा निकाल लागेपर्यंत जी दमनशाही सीमाभागात सुरू आहे, ती दुःखदायक तितकीच संतापजनक. तोच संताप काळ्या दिनाच्या फेरीतून व्यक्त झाला. पहिल्या पिढीतील मोजके नेते हयात असताना आता चौथी पिढी सक्रिय झालेय आणि पाचवी पिढीही सक्रिय होतेय, हे चित्र या फेरीत दिसले. त्याचा अन्वयार्थ काय? तर एकतर आम्ही अन्याय सहन करणार नाही आणि जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत लढा सोडणार नाही, हाच. कर-नाटकी प्रशासन ज्या तीव्रतेने मराठीचे दमन करू पाहील, त्याच तीव्रतेने विरोध करू, हाच संदेश यातून नव्या पिढीने दिलाय.
तो प्रशासनाला कळेल का? सीमालढा इतका दीर्घ काळ सुरू राहण्याचे कारणच मुळी तुम्ही मराठी भाषिकांना कधीच आपले मानले नाही, या कन्नड साहित्यिकांनी दिलेल्या कानपिचक्याही कर-नाटकी प्रशासनाला कळतील का? त्या कळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र कळले तरी वळत नाही, हा आजपर्यंतचा कर्नाटकाबाबतचा अनुभव आहे. त्यामुळे किमान नव्या पिढीच्या हाका महाराष्ट्र प्रशासनाला तरी कळाव्यात. सीमाप्रश्नी तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने यांना बेळगावच्या हद्दीत प्रवेशही करू न देणे, हे कसल्या लोकशाहीचे लक्षण? गेल्या पाचेक वर्षांत असे प्रकार वारंवार घडले आहेत; पण सीमाप्रश्न 2004 साली सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर महाराष्ट्राचे या प्रश्नाकडे काहीसे दुर्लक्ष झालेय, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. तज्ज्ञ समिती, उच्चाधिकारी समिती यांच्या बैठका वेळेते न होणे, सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांना कागदपत्रांसाठी ताटकळत राहावे लागणे, असे अडथळे महाराष्ट्र सरकारला तातडीने दूर करावे लागतील; तरच महाराष्ट्र या लढ्यात अग्रणी आहे, असे दिसेल. सीमावासीयांना महाराष्ट्र पाठीशी नको आहे, तो अग्रणी हवा आहे, हाच संदेश काळ्या दिनाच्या फेरीतून नव्या तरुणाईने दिला आहे.
