गेल्या काही महिन्यांत देशातील मध्यवर्ती राज्यांत असलेल्या नक्षलवाद्यांविरोधात मोठी आणि कठोर मोहीम राबविल्याने यावर्षी 154 नक्षलवादी मारले गेले. गृहमंत्री अमित शहांच्या मते, 2004-2014 च्या तुलनेत 2014-2024 या काळात देशातील नक्षलवादी कारवायांत 53 टक्के घट झाली आहे. 2004 ते 2014 या काळात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्याच्या 16 हजार 274 घटना घडल्या.
गेल्या काही वर्षांत छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांच्या कुरापती कमी होताना दिसत आहेत. याउपरही केंद्रीय राखीव पोलिस दल म्हणजेच सीआरपीएफने बस्तर जिल्ह्यात चार हजारांपेक्षा अधिक जवान तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागचे कारण म्हणजे 31 मार्च 2016 पर्यंत या भागाला नक्षलमुक्त करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केला असून या द़ृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. छत्तीसगडच्या रायगड येथील सभेत बोलताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यातील नक्षलवादाविरोधातील लढाई शेवटच्या टप्प्यात आली असल्याचे सांगत तो लवकर संपुष्टात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात असल्याचे सांगितले. अर्थात, देशात नक्षलवादी हल्ले, घातपात, हिंंसाचार आणि जाळपोळीचा मुद्दा हा नेहमीच कळीचा आणि चिंताजनक राहिला.
देशातील कट्टर नक्षलवाद हा देशांतर्गत सुरक्षेसाठी सर्वात मोठा धोका राहिला आहे; मात्र केंद्र सरकारने नक्षलग्रस्त भागातील त्यांची जरब कमी करण्यासाठी सातत्याने मोहिमा आखल्या. त्याचा परिणाम म्हणजे एकेकाळी रक्ताचे पाट वाहणार्‍या भागातील नक्षलवाद बर्‍यापैकी आटोक्यात आला आहे. नव्या रणनीतीनुसार सरकार नक्षलवाद्यांच्या नव्या ठिकाणांचा शोध घेत आहे. त्यांचे उच्चाटन करून त्यांचा आधारच काढून घेण्याची योजना आखली आहे. यासाठीच मोाठ्या प्रमाणात जवानांची कुमक मागविण्यात आली असून आता शेवटची लढाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या काही महिन्यांत देशातील मध्यवर्ती राज्यांत असलेल्या नक्षलवाद्यांविरोधात मोठी आणि कठोर मोहीम राबविल्याने यावर्षी 154 नक्षलवादी मारले गेले. गेल्या दहा वर्षांत या संख्येत कमालीची घट होऊन ती आता 1 हजार 990 राहिली आहे. आता सरकारचा नवा संकल्प पाहता नक्षलवादाची समस्या लवकरच निकाली काढली जाईल, अशी चिन्हे आहेत.
नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद आणि फुटीरतावाद ज्याप्रमाणे निर्णायक लढाई करत आटोक्यात आणला, त्याप्रमाणे छत्तीसगडमध्येदेखील तोफ फॉर्म्युला वापरला जात आहे. छत्तीसगडमध्ये आता कट्टर नक्षलवाद राहिलेला नाही, हेदेखील तितकेच खरे. अधूनमधून नक्षलवाद डोके वर काढताना दिसतो. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत पोलिस यंत्रणा आणि गुप्तचर खात्यांना त्यांच्या विरोधातील ठोस पुरावे हाती लागत नसत; परंतु त्यापैकी काही नक्षलवाद्यांना मुसक्या बांधल्यानंतर त्यांंच्या म्होरक्यापर्यंत पोहोचणे सोयीचे जात आहे. त्यांच्या कारवायांचे धागेदोरे कळत आहेत. छत्तीसगडमध्ये बहुतांश भाग आदिवासी असून नक्षलवाद्यांचे कार्यक्षेत्र हाच भाग आहे. आदिवासी स्वत:हून नक्षलवादी संघटनेत ओढले गेले. पैशाचे आमिष, शासन यंत्रणांविषयीची चुकीची माहिती मनावर बिंबवणे यासारख्या कुरापतीतून त्यांना नक्षल संघटनेत आणले गेले. त्यामुळे गावात वावरणार्‍या आदिवासींचा अप्रत्यक्षपणे नक्षलवाद्यांना भीतीपोटी का असेना पाठबळ मिळायचे. म्हणून सुरक्षा यंत्रणांना त्यांचा पुरावा लागत नसायचा; परंतु याच आदिवासी तंत्राने तयार झालेल्या हेरांकडून आता माहिती मिळवली जात आहे.
नक्षलवाद्यांना दुर्गम, घनदाट जंगलांची चांगलीच माहिती असते. आडवळणाचे रस्ते, लपण्याची ठिकाणे, खाण्यापिण्याची साधने याची मुबलकता राहिल्याने ग्रामीण आणि दुर्गम क्षेत्रात नक्षलवाद बर्‍यापैकी फोफावला आणि बर्‍याच काळापासून प्रशासनाला जेरीसही आणले; पण नक्षलवादी विचारातील फोलपणा आता स्थानिकांना कळू लागला आहे. त्यांना पूर्वीसारखी साथ मिळत नसल्याने हल्ल्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. आतापर्यंत आदिवासी लोकांत प्रशासनाविषयी चुकीची माहिती पसरवत त्यांना चिथावणी देण्याचे काम नक्षलवाद्यांच्या म्होरक्यांनी केले. तुमची वनस्रोते उद्योगपतींच्या हाती सोपवून तुम्हाला घराबाहेर काढले जाणार असल्याचे त्यांच्या मनावर बिंबवले गेले आणि त्यांनीही म्होरक्यांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला व शस्त्र हाती घेतले होते. यात काहीअंशी बदल झाला असला, तरी तीव्रता अजूनही कायम आहे. म्हणून नक्षलवाद आणि त्याचे विचार पूर्णपणे रोखले जात नाहीत, तोपर्यंत मोहीम सुरूच ठेवावी लागणार आहे. प्रारंभी सरकारने संवाद सुरू केला; परंतु त्यात यश मिळाले नाही.
बंदुकीचा धाक दाखवून मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला; परंतु सकारात्मक गोष्टी हाती पडल्या नाहीत. शिवाय शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांच्या हाती शस्त्र देऊन नक्षलवादी संघटनेच्या विरोधातच त्यांना उभे करण्याची रणनीती आखली. यातही बराच रक्तपात झाला आणि समस्येत काहीच फरक पडला नाही. सामाजिक आणि आर्थिक विषमता आणि जबरदस्तीने लागू होणार्‍या आर्थिक उदारमतवादी धोरणाने देशात मोठ्या लाल चळवळीला जन्म दिला आणि ती नेपाळपासून आंध्र प्रदेशपर्यंत विस्तारली. या क्षेत्रात नक्षलवादी विचारसरणीचा प्रभाव राहिला. एखादी विचारसरणी कट्टर रूप धारण करते आणि देशाच्या कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान देते तेव्हा त्यांचे उच्चाटन करण्यासाठी जे काही उपाय आखले जातील, ते कोणत्याही स्थितीत अमलात आणायला हवेत. अर्थात, तथाकथित बुद्धिजीवी लोकांचा एक गट नक्षलवादी बंड, हिंसा योग्य असल्याचे सांगत एकप्रकारे लोकशाहीला आव्हान देत आला आहे; पण नकळतपणे ही नक्षलवाद्यांची पाठराखणच आहे, हे विसरता कामा नये.
