शिवाजी राऊत
लोकसंख्या ही राष्ट्राची ताकद असली, तरी तिचे योग्य नियोजन, शिक्षण, आरोग्य आणि शाश्वत विकासाशी सुसंगत संतुलन राखणे ही काळाची गरज आहे. आज जागतिक लोकसंख्या दिन. त्यानिमित्त...
जगभरात ११ जुलै हा जागतिक लोकसंख्या दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसाचा उद्देश केवळ लोकसंख्येची आकडेवारी मांडणे हा नसून वाढती लोकसंख्या, मानवी हक्क, लिंगसमता, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण आणि शाश्वत विकास यांविषयी व्यापक जनजागृती निर्माण करणे हा आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने १९८९ पासून हा दिन सुरू झाला. लोकसंख्यावाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय आव्हानांची जाणीव करून देत प्रत्येक राष्ट्राने परिस्थितीनुसार लोकसंख्या संतुलनाची धोरणे आखावीत, हा या दिवसामागील मूलभूत विचार आहे.
मानवाने विकासाची अभूतपूर्व वाटचाल केली. जीवनमान उंचावले. या विकासाच्या प्रक्रियेत नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अमर्याद वापर झाला. जल, जमीन, जंगल, खनिजे आणि ऊर्जा यांच्यावर वाढत्या लोकसंख्येचा आणि वाढत्या उपभोगवादाचा प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. विकास हा आवश्यक असला, तरी तो पर्यावरणाचा समतोल राखणारा आणि भावी पिढ्यांच्या हिताचा असला पाहिजे.
भारतासारख्या बहुसांस्कृतिक आणि बहुधर्मीय देशात लोकसंख्या नियंत्रण हा विषय सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक श्रद्धांशी जोडला जातो. त्यामुळे शासनाने अनेक वर्षे कुटुंब नियोजन, जनजागृती आणि साक्षरतेचे कार्यक्रम राबवूनही अपेक्षित यश सर्वत्र मिळालेले नाही. ‘कुटुंब लहान, सुख महान’ किंवा ‘हम दो, हमारे दो’ यांसारख्या मोहिमांनी समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणले असले, तरी लोकसंख्या संतुलनाबाबत सातत्यपूर्ण जनजागृतीची आवश्यकता आजही कायम आहे. लोकसंख्यावाढीचा थेट परिणाम अन्न, पाणी, निवारा, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार या मूलभूत गरजांवर होतो. वाढत्या लोकसंख्येला दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देणे शासनासाठी मोठे आव्हान ठरते. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रण हा केवळ सरकारी कार्यक्रम नसून प्रत्येक नागरिकाची सामाजिक जबाबदारी आहे. सुशिक्षित, निरोगी आणि लहान कुटुंब हीच समृद्ध समाजाची पायाभरणी ठरते.
लोकसंख्या संतुलनाचा विचार करताना महिलांचे शिक्षण, आरोग्य, मातृत्वावरील स्वातंत्र्य आणि लिंगसमतेला विशेष महत्त्व द्यावे लागेल. स्त्री सक्षम झाली तर कुटुंब सक्षम होते आणि कुटुंब सक्षम झाले तर समाजाचा विकास अधिक संतुलित होतो. युवक-युवतींमध्ये आरोग्य, कौशल्य, आर्थिक नियोजन, बचत, जबाबदार पालकत्व आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैली यांविषयी जागरूकता निर्माण व्हायला हवी. देशाचे मनुष्यबळ ही केवळ मतदारसंख्या नसून राष्ट्रीय विकासाची सर्वात मोठी संपत्ती आहे. योग्य शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगाराच्या संधी मिळाल्यास हीच युवा शक्ती देशाच्या प्रगतीचे प्रमुख बळ ठरू शकते.
लोकसंख्या वाढ आणि पर्यावरण यांचा अतिशय जवळचा संबंध आहे. जंगलतोड, पाणीटंचाई, प्रदूषण, हवामान बदल, जैवविविधतेचा ऱ्हास आणि नैसर्गिक संसाधनांची लूट ही वाढत्या लोकसंख्येसमोरील गंभीर आव्हाने आहेत. त्यामुळे विकासाची दिशा पर्यावरणपूरक असणे आवश्यक आहे. हरित ऊर्जेचा स्वीकार ही काळाची गरज बनली आहे. विकास म्हणजे केवळ भौतिक प्रगती नसून मानव, पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था यांच्यातील समतोल आहे.
जागतिक लोकसंख्या दिन जनसहभागाची चळवळ बनला पाहिजे. लोकसंख्या हे ओझे नसून योग्य नियोजन, शिक्षण, कौशल्य आणि जबाबदार नागरिकत्व यांच्या बळावर ती देशाच्या विकासाची सर्वात मोठी शक्ती ठरू शकते. आजची लोकसंख्या धोरणे ही केवळ वर्तमानासाठी नव्हे, तर भावी पिढ्यांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी आहेत. म्हणून लोकसंख्या संतुलन, शाश्वत विकास, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण या चार आधारस्तंभांवर भारताचा विकास उभारणे ही गरजेचे आहे. लोकसंख्येच्या प्रश्नाकडे केवळ आकडेवारी म्हणून नव्हे, तर देशाच्या आणि भावी पिढ्यांच्या सर्वांगीण विकासाशी निगडित राष्ट्रीय जबाबदारी म्हणून पाहण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक नागरिकाने एक जबाबदार कुटुंब, समाज आणि राष्ट्र घडविण्याचा संकल्प करणे, हीच या दिवसाची खरी फलश्रुती ठरेल.
