अजिंक्य देशमुख, पर्यावरण अभ्यासक
वाढत्या ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी पंप्ड स्टोअरेज प्रकल्प महत्त्वाचे असले, तरी ऊर्जा सुरक्षा आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा समतोल साधत विकासाचा मार्ग आखणे ही काळाची गरज आहे.
महाराष्ट्राच्या पश्चिमेला उभी असलेली सह्याद्रीची पर्वतरांग ही राज्यातील पावसाचे वितरण, नद्यांचे प्रवाह, भूजलाचे पुनर्भरण, जंगलांची समृद्धी आणि असंख्य जीवांच्या अस्तित्वाशी जोडलेली नैसर्गिक जीवनरेखा आहे. या पर्वतरांगांनी राज्याच्या पर्यावरणाला आकार दिला आहे. त्यामुळे सह्याद्रीच्या भवितव्याचा प्रश्न हा केवळ पर्यावरणप्रेमींचा प्रश्न नसून महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षेचा, जैवविविधतेचा आणि भावी पिढ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. आज देशाला वाढत्या ऊर्जेची गरज आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेच्या उपलब्धतेतील चढ-उतार सांभाळण्यासाठी पंप्ड स्टोअरेज जलविद्युत प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. मात्र, या प्रकल्पांसाठी सह्याद्रीतील संवेदनशील डोंगररांगा, जंगले, नैसर्गिक प्रवाह आणि जैवविविधतेने समृद्ध प्रदेशांची निवड होत असताना, विकासाच्या संकल्पनेचा पुनर्विचार करणे आवश्यक ठरेल. ऊर्जा विकासाला विरोध नव्हे तर ऊर्जा सुरक्षेच्या नावाखाली निसर्गाची किती किंमत मोजायची, हा प्रश्न अलीकडेच भीमाशंकर वन क्षेत्र विषयावरून समोर येत आहे. सह्याद्री हा अनेक नदीखोऱ्यांचा महत्त्वाचा जलविभाजक आहे. येथील जंगले, मृदा, झरे आणि लहान प्रवाह जलचक्राच्या विविध प्रक्रियांमध्ये योगदान देतात. डोंगर उतारांवरील नैसर्गिक वनस्पतींचे आवरण पावसाच्या पाण्याचा प्रवाह, मृदेची धूप आणि स्थानिक अधिवासांची स्थिरता यांवर परिणाम करते. म्हणूनच सह्याद्रीचे महत्त्व केवळ त्याच्या हिरवाईत नाही, तर तो टिकवून ठेवत असलेल्या संपूर्ण पर्यावरणीय प्रक्रियांमध्ये आहे.
पंप्ड स्टोअरेज प्रकल्पात दोन वेगवेगळ्या उंचीवरील जलाशयांचा वापर केला जातो. वीज उपलब्ध असताना पाणी खालच्या जलाशयातून वरच्या जलाशयात पंप केले जाते. विजेची मागणी वाढल्यावर हे पाणी खाली सोडून टर्बाईनद्वारे वीज निर्माण केली जाते. म्हणजेच ही पद्धत मुख्यतः ऊर्जेची साठवणूक आणि गरजेच्या वेळी तिचा पुरवठा करण्यासाठी उपयोगी ठरते. मात्र, नवीन जलाशयांसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन, धरणे, बोगदे, रस्ते, वीजवाहिन्या आणि बांधकाम क्षेत्रांची आवश्यकता असू शकते. त्यासाठी जंगलतोड, उत्खनन, डोंगर उतारांमध्ये बदल आणि नैसर्गिक अधिवासांचे तुकडीकरण होण्याचा धोका असतो. सह्याद्रीसारख्या डोंगराळ प्रदेशात या परिणामांचे गांभीर्य अधिक असू शकते.
ब्राझीलमधील बाल्बिना धरणाच्या अभ्यासातून, जलाशय निर्मितीमुळे जंगलांचे मोठ्या प्रमाणावर तुकडीकरण होऊ शकते, हे स्पष्ट झाले आहे. बेंचीमोल आणि पेरेस यांनी २०१५ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या संशोधनात जलाशयामुळे वेगळ्या पडलेल्या वनखंडांमधील प्रजातींच्या अस्तित्वावर क्षेत्रफळ आणि काठावरील आगींचे परिणाम नोंदवले गेले. ऑस्ट्रेलियातील स्नोवी २.० या पंप्ड स्टोअरेज प्रकल्पाच्या संदर्भात नॉर्मयले आणि पिटटॉक यांनी २०२० मध्ये संवेदनशील पर्वतीय परिसंस्थांवरील संभाव्य परिणामांचा आढावा घेतला. बांधकामामुळे वनस्पती, अधिवास, जलगुणवत्ता आणि परकीय वनस्पतींच्या प्रसारासंबंधी उद्‌भवू शकणाऱ्या समस्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. लान्सांग-मेकाँग नदीवरील धरणांच्या मालिकेवरील संशोधनातून नदीप्रवाह, गाळ वाहून नेण्याची प्रक्रिया आणि जलचर अधिवासांमध्ये बदल होण्याची शक्यता स्पष्ट झाली आहे. दुसरीकडे, जलविद्युत प्रकल्पांमुळे नदीतील पाण्याचा प्रवाह अचानक बदलल्यास काही जलचरांना प्रतिकूल परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते.
या अभ्यासांमधून एक महत्त्वाचा धडा मिळतो. मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचे परिणाम केवळ त्यांच्या बांधकाम क्षेत्रापुरते मर्यादित नसतात. त्यांचे परिणाम संपूर्ण परिसंस्थेत पसरू शकतात. मात्र, या सर्व प्रकल्पांचे स्वरूप वेगवेगळे असल्याने त्यांचे निष्कर्ष सह्याद्रीतील प्रत्येक पंप्ड स्टोअरेज प्रकल्पाला तंतोतंत लागू करता येत नाहीत.
सह्याद्रीची जैवविविधता म्हणजे केवळ वाघ, बिबट्या किंवा इतर मोठे वन्य प्राणी नव्हेत. येथील स्थानिक वनस्पती, उभयचर, सरपटणारे प्राणी, कीटक, जलचर आणि हंगामी पाणथळ जागांवर अवलंबून असलेल्या अनेक प्रजातीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. नैसर्गिक प्रवाहांमध्ये बदल झाल्यास काही जलचरांच्या प्रजननस्थळांवर परिणाम होऊ शकतो. जलाशयांसाठी जमीन संपादित केल्यास काही वनस्पतींचे अधिवास कायमचे नष्ट होऊ शकतात. रस्ते आणि वीजवाहिन्यांमुळे वन क्षेत्रांचे तुकडीकरण होऊन वन्य जीवांच्या हालचालींमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः स्थानिक किंवा मर्यादित क्षेत्रात आढळणाऱ्या प्रजातींसाठी अधिवासाचे नुकसान भरून काढणे कठीण असते. एखादे जंगल तोडून दुसरीकडे झाडे लावणे आणि हजारो वर्षांत विकसित झालेली नैसर्गिक परिसंस्था पुनर्स्थापित करणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.
सह्याद्रीत एखादा पंप्ड स्टोअरेज प्रकल्प उभारण्यापूर्वी केवळ जलाशयाखाली जाणाऱ्या जमिनीचे मोजमाप पुरेसे ठरणार नाही. प्रत्यक्षात किती जंगल बाधित होणार आहे? कोणत्या स्थानिक प्रजातींचे अधिवास धोक्यात येऊ शकतात? झरे, हंगामी नाले आणि भूजलप्रवाहांवर काय परिणाम होईल? उत्खननातून निघणाऱ्या दगड-मातीची विल्हेवाट कुठे लावली जाणार? बांधकामानंतर मृदेची धूप आणि उतारांची स्थिरता कशी नियंत्रित केली जाणार? या प्रश्नांची उत्तरे प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकनात स्पष्ट असली पाहिजेत. याहून महत्त्वाचे म्हणजे एकाच परिसरात अनेक प्रकल्प प्रस्तावित असतील, तर सर्व प्रकल्पांचे एकत्रित परिणाम तपासणे आवश्यक आहे. कारण जंगलांचे तुकडीकरण, जलप्रवाहांमधील बदल आणि रस्त्यांचे जाळे यांचा एकत्रित परिणाम स्वतंत्रपणे मोजलेल्या परिणामांपेक्षा अधिक व्यापक असू शकतो.
पंप्ड स्टोअरेज प्रकल्पांमुळे ऊर्जा व्यवस्थापनाला मदत होऊ शकते, हे नाकारता येणार नाही. परंतु अक्षय ऊर्जेला पूरक असलेले तंत्रज्ञान म्हणून प्रत्येक प्रकल्पाला आपोआप पर्यावरणपूरक मानणे योग्य ठरणार नाही. त्याचे पर्यावरणीय मूल्यमापन स्वतंत्रपणे झाले पाहिजे. ज्या ठिकाणी पर्यावरणीय नुकसान टाळता येऊ शकते, तेथे पर्यायी रचना आणि स्थळांचा विचार करणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी स्थानिक जैवविविधता किंवा नैसर्गिक जलव्यवस्थेला अपरिवर्तनीय हानी पोहोचण्याचा गंभीर धोका आहे, तेथे केवळ नंतरच्या वृक्षारोपणावर किंवा नुकसानभरपाईच्या उपायांवर अवलंबून राहता कामा नये.
शासन, शास्त्रज्ञ, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि स्थानिक नागरिक यांच्यात पारदर्शक चर्चा होणे ही काळाची गरज आहे. पर्यावरणीय अहवाल सार्वजनिकपणे उपलब्ध असणे, त्यातील निष्कर्षांची स्वतंत्र पडताळणी होणे आणि प्रकल्पाच्या बांधकामानंतरही नियमित निरीक्षण सुरू राहणे आवश्यक ठरणार आहे. ऊर्जा सुरक्षा आणि पर्यावरण संरक्षण हे परस्परविरोधी असलेच पाहिजेत असे नाही. योग्य स्थळनिवड, शास्त्रीय नियोजन आणि कठोर पर्यावरणीय निकष यांच्या आधारे दोन्ही उद्दिष्टांमध्ये समतोल साधता येऊ शकतो. वीज निर्माण करणे आणि ऊर्जा साठवणे ही आधुनिक काळाची गरज आहे. पण त्या गरजेची पूर्तता करताना नैसर्गिक वारशाचे किती नुकसान स्वीकारायचे, याचा निर्णय वैज्ञानिक पुरावे आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊनच घेतला पाहिजे.
सह्याद्री हा महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाचा आधार आहे. म्हणूनच कोणताही मोठा प्रकल्प मंजूर करण्यापूर्वी एक मूलभूत प्रश्न विचारला गेला पाहिजे - ऊर्जेचा पर्याय निवडताना आपण निसर्गासाठी कोणती किंमत मोजत आहोत? या प्रश्नाचे उत्तर जितके पारदर्शक आणि शास्त्रीय असेल, तितकेच महाराष्ट्राचे भविष्य सुरक्षित होईल.