उमेश कुमार
अयोध्येतील राममंदिराला मिळालेल्या देणगी व्यवस्थापनातील कथित आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांमुळे त्याच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. या वादाचे सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय परिणाम दूरवर पोहोचू शकतात.
अयोध्येतील राममंदिरात २२ जानेवारी २०२४ या दिवशी प्रभू श्रीरामलल्लांची प्राणप्रतिष्ठा झाली. या ऐतिहासिक सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘राम हे वाद नाहीत, राम हे समाधान आहेत,’ असे उद्गार काढले होते. त्या दिवशी अयोध्या ही केवळ एक नगरी नव्हती; ती जगभरातील कोट्यवधी रामभक्तांच्या श्रद्धेचे केंद्रस्थान बनली होती. देश-विदेशातून दाखल झालेल्या लाखो भाविकांनी आपल्या श्रद्धेनुसार रामलल्लांच्या चरणी रोख रक्कम, सोने, चांदी, दागिने आणि विविध मौल्यवान वस्तू अर्पण केल्या. अल्पावधीतच राममंदिर देशातील सर्वाधिक देणग्या मिळवणाऱ्या मंदिरांमध्ये गणले जाऊ लागले; मात्र अवघ्या अडीच वर्षांत हे मंदिर वादाच्या भोवऱ्यात अडकले, ज्यामुळे केवळ मंदिर ट्रस्ट किंवा सरकारच नव्हे, तर संपूर्ण हिंदू समाज अस्वस्थ झाला आहे. मंदिरात जाणारा भक्त दानपेटीत पैसे टाकताना कोणतीही पावती मागत नाही. त्याला कोणताही करारनामा किंवा लिखित हमी लागत नाही. तो केवळ देवावर आणि मंदिराच्या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून दान करतो.
परंपरेत शतकानुशतके हीच व्यवस्था होती. अनेक मंदिरांमध्ये दानपेट्यांवर कडक सुरक्षा नव्हती. मंदिरांना कुलूप लावण्याचीही आवश्यकता भासत नसे. कारण, देवाच्या घरातून चोरी करणे हे पाप समजले जात असे; परंतु काळ बदलला. मंदिरांमध्ये कोट्यवधी आणि अब्जावधी रुपयांच्या देणग्या जमा होऊ लागल्या. श्रद्धेसोबतच पैशाचा मोहही वाढू लागला. आज अनेक मोठ्या मंदिरांचा वार्षिक अर्थसंकल्प हा लहान राज्यांच्या विभागांपेक्षाही मोठा आहे. अशा स्थितीत केवळ श्रद्धेच्या आधारावर व्यवस्थापन चालविणे शक्य राहिलेले नाही. राममंदिरातील कथित आर्थिक अनियमिततेचा वाद समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्या एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे चर्चेत आला. त्यांनी आरोप केला की, राममंदिरात भक्तांनी दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्यांचा संपूर्ण आणि स्पष्ट हिशेब जनतेसमोर येत नाही. त्यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली.
या आरोपांनंतर मंदिरातील दानमोजणी विभागाचे माजी प्रभारी महिपाल सिंह यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यांनी दावा केला की, रोख देणग्या मोजताना अनेक वर्षांपासून अनियमितता होत होती. वरिष्ठांकडे तक्रार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले, असा त्यांचा आरोप होता. त्यानंतर अनेक संत, सामाजिक कार्यकर्ते आणि माजी अधिकारी यांनीही निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली. अयोध्या माहिती विभागाचे माजी उपसंचालक मुरलीधर सिंह यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून स्वतंत्र तपासाची मागणी केली. महंत कमल नयन दास यांनीही स्पष्ट भूमिका घेतली. ‘जर आरोप खरे असतील, तर दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत माफी देता कामा नये,’ असे त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे, श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टने सुरुवातीपासूनच सर्व आरोप फेटाळले. ट्रस्टचे म्हणणे आहे की, संपूर्ण देणगी प्रक्रिया पारदर्शक आहे. नियमित लेखापरीक्षण केले जाते आणि आतापर्यंत कोणतीही आर्थिक अनियमितता आढळलेली नाही.
वाद वाढल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला. आठ जणांना अटक केली. ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय आणि ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा यांनी पदांचा राजीनामा दिला; मात्र अद्याप ट्रस्टच्या सर्वोच्च पदावरील कोणत्याही अधिकाऱ्याचे नाव एफआयआरमध्ये नसल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तपास अद्याप सुरू असून अंतिम सत्य न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे. उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना हा वाद अधिकच महत्त्वाचा ठरला आहे. राममंदिर हा केवळ धार्मिक विषय नसून तो भारतीय राजकारणाचाही अत्यंत प्रभावी मुद्दा राहिला आहे. अशा स्थितीत भक्तांच्या श्रद्धेला धक्का बसल्याची भावना निर्माण झाली, तर त्याचा निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो.
राममंदिरात दररोज हजारो भक्त दर्शनासाठी येतात. सामान्य दिवसांत सुमारे ७० ते ८० हजार भाविक येतात, तर विशेष सण आणि उत्सवांच्या काळात ही संख्या अनेक पटींनी वाढते. मंदिर परिसरात सुमारे ३५ दानपेट्या आहेत. त्यामध्ये दररोज मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम, सोने, चांदी आणि मौल्यवान वस्तू जमा होतात. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ट्रस्टचे एकूण उत्पन्न सुमारे ३२७ कोटी रुपये असल्याचे नोंदविण्यात आले. त्यामुळे राममंदिर देशातील सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या धार्मिक संस्थांपैकी एक बनले आहे.
देशातील अनेक मोठ्या मंदिरांमध्ये यापूर्वीही देणग्यांच्या व्यवस्थापनावर प्रश्न झाले आहेत. तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिरात दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची देणगी मिळते. रोख रकमेसोबतच मोठ्या प्रमाणात सोने, चांदी आणि दागिने अर्पण केले जातात. काही वेळा कर्मचाऱ्यांकडून दागिन्यांची चोरी किंवा सोन्याच्या नाण्यांतील गैरव्यवहाराची प्रकरणे समोर आली; मात्र प्रत्येक वेळी कठोर कारवाई करून व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यात आली. मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिरातही आर्थिक व्यवहारांबाबत वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित झाले. मोठा अपहार सिद्ध झाला नसला, तरी पारदर्शकतेबाबत सातत्याने चर्चा होत राहिली. शिर्डीच्या साईबाबा मंदिरामध्येही देणगी पेट्यांची सुरक्षा, रोख रक्कम मोजण्याची प्रक्रिया आणि खरेदी व्यवस्थेबाबत वाद झाले. त्यानंतर सीसीटीव्ही देखरेख, डिजिटल नियंत्रण आणि आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यात आली. वैष्णोदेवी मंदिरात दरवर्षी कोट्यवधी भाविक येतात. मोठ्या प्रमाणावर देणग्या मिळत असल्या, तरी मोठ्या चोरीची घटना फारशी घडलेली नाही. प्रशासन सुरक्षा वाढवत आहे. केरळमधील पद्मनाभस्वामी मंदिर हे जगातील सर्वात श्रीमंत मंदिरांपैकी एक आहे. येथे वाद देणगी चोरीचा नव्हता, तर प्रचंड संपत्तीच्या व्यवस्थापनाचा होता. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आणि संपत्तीच्या संरक्षणासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली. जगन्नाथ आणि काशी विश्वनाथ या मंदिरांमध्येही वेळोवेळी आर्थिक व्यवस्थापनाविषयी प्रश्न उपस्थित झाले. अनेक ठिकाणी प्रशासनाने लेखापरीक्षण, डिजिटल व्यवस्थापन आणि सुधारित प्रक्रिया लागू करून पारदर्शकता वाढविण्याचा प्रयत्न केला.
आज भारतातील अनेक मंदिरे ही केवळ धार्मिक स्थळे नसून मोठ्या आर्थिक संस्थाही बनली आहेत. जेथे कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार होतो, तेथे भ्रष्टाचाराची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच आधुनिक काळात मंदिर व्यवस्थापनात नियमित स्वतंत्र लेखापरीक्षण, सीसीटीव्ही आणि डिजिटल देखरेख, देणगी मोजणीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग, ऑनलाईन आर्थिक अहवाल, स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षण, जबाबदार आणि उत्तरदायी विश्वस्त मंडळ, आस्थेला धक्का म्हणजे समाजाचे नुकसान या खालील बाबी आवश्यक ठरतात. आस्था टिकवायची असेल, तर केवळ भव्य मंदिरे उभारणे पुरेसे नाही. त्या मंदिरांचे प्रशासनही तितकेच पवित्र, प्रामाणिक आणि पारदर्शक असले पाहिजे.
राममंदिराचा वाद हा केवळ आर्थिक अनियमिततेचा प्रश्न नाही. तो भारतीय समाजातील श्रद्धा, विश्वास आणि उत्तरदायित्व यांची कसोटी आहे. धार्मिक संस्थांची प्रतिष्ठा केवळ पूजा-अर्चनेवर अवलंबून नसते, ती त्यांच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेवरही तितकीच अवलंबून असते. राम हे भारतीय संस्कृतीतील आदर्श, न्याय, सत्य आणि मर्यादेचे प्रतीक आहेत. त्यामुळे रामाच्या नावाने उभारलेल्या प्रत्येक संस्थेनेही त्याच मूल्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. भक्तांचा विश्वास हीच मंदिरांची खरी संपत्ती आहे. तो अबाधित राहिला, तर मंदिरांची पवित्रता कायम राहील; पण जर त्या विश्वासालाच तडा गेला, तर त्याची भरपाई कोणत्याही आर्थिक संपत्तीने होऊ शकणार नाही.
