पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळम, आसाम आणि पुद्दुचेरीमधील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनी पारदर्शक आणि विकासाभिमुख कारभाराला भारतीय मतदार सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. या पाचही राज्यांमधील राजकीय समीकरणे आणि सामाजिक, आर्थिक प्रश्न वेगवेगळे होते; पण मतदारांनी या प्रश्नांना सकारात्मक उत्तरे देणार्या, त्यांची सोडवणूक करण्याचा आशावाद जागवणार्या नेतृत्वाला पसंती दिली. वर्षांनुवर्षे एकाच पठडीतून विकासाकडे आणि समाजकारणाकडे पाहून आपल्या पाठीराख्या मतदारांना गृहीत धरण्याच्या राजकीय प्रवृत्तीला मतदारांनी सपशेल नाकारले.
सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचार, सामान्यांवर होणार्या अन्याय-अत्याचारांबाबतची उदासीनता, अस्मितेचे राजकारण करून मतदारांची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न, घराणेशाही या भारतीय राजकारणात वर्षांनुवर्षे घट्ट रोवून बसलेल्या घटकांना उखडून टाकत मतदारांनी राजकारण्यांना अचूक संदेश दिला. पाचही राज्यांतील सर्व स्तरातील मतदारांच्या राजकीय भावनांचे प्रतिबिंब त्यामध्ये परिपूर्णरीत्या उमटले. पश्चिम बंगाल, केरळम आणि तामिळनाडूमध्ये ‘अँटी इन्कम्बन्सी’ म्हणजेच प्रस्थापितविरोधी लोकभावना वरचढ ठरणार, हे प्रचाराच्या रणधुमाळीमध्ये स्पष्ट दिसत होते आणि मतदानोत्तर चाचण्यांमधूनही हा सूर ध्वनित झाला. ‘माँ, माटी और मानुष’ असा नारा देत दीड दशकापूर्वी डाव्या पक्षांचा अभेद्य गड जिंकत पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूल काँग्रेसचे सरकार स्थापन केले होते. 2021 च्या निवडणुकांमध्ये भाजपने या राज्यात जोरदार मुसंडी मारत 77 जागांपर्यंत झेप घेतली होती. त्यापूर्वी 2019 च्या लोकसभेला भाजपने 18 जागा जिंकल्या होत्या; मात्र, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध करत 29 जागांपर्यंत मजल मारली आणि भाजपच्या जागांची संख्या 18 वरून 12 पर्यंत खाली आली.
‘ट्वेंटीफोर बाय सेव्हन’ राजकारण करणारा भाजप निवडणूक व्यवस्थापनामध्ये आजघडीला शीर्षस्थानी आहे. लोकसभेच्या निकालांनंतर या पक्षाने बंगालकडे विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात केली होती. बंगालमधील ममतांच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला धक्का देण्याच्या हेतूने भाजपने घुसखोरी आणि इतर स्थानिक मुद्द्यांवरून मतदारांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न हिरिरीने सुरू केला. प्रस्थापितविरोधी लाट भाजपला अनुकूल ठरली. त्याहीपेक्षा ममतांच्या कार्यकाळातील स्थानिक भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय पक्षपात यामुळे जनतेमध्ये मोठी नाराजी होती, हे निकालाने दिसून आले. काँग्रेस आणि तृणमूल वेगवेगळे लढल्यामुळे मुस्लिम मतांचे विभाजन होऊन अनेक जागांवर भाजपचा विजय सुकर झाला. गेल्या सात दशकांपासून काँग्रेस, डावे पक्ष आणि तृणमूलची सत्ता विकासाच्या पटावर बंगालला इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे ठेवत आल्याने बंगाली मतदारांचा भ्रमनिरास झाला होता.
ममतांची एकाधिकारशाही आणि हटवादीपणा याला बंगाली मतदार कमालीचा कंटाळला होता. अशी स्थिती नेहमीच परिवर्तन घडवून आणते, हे भारतीय राजकारणात अनेकदा दिसून आले आहे. खुद्द ममतांचा 15 हजार मतांनी पराभव झाला. तामिळनाडूमध्येही हाच प्रवाह दिसून आला. दशकानुदशके ज्या द्रविडी राजकारणाच्या गडाला कोणीही धक्का लावू शकले नाही, तो 77 वर्षे जुना द्रमुकचा किल्ला दक्षिणी अभिनेता विजय थलपती यांच्या नेतृत्वाखाली अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या ‘तमिळगा वेत्री कळघम’ पक्षाने भुईसपाट केला. 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त झालेल्या मतदानाची परिणती एका मोठ्या सत्तांतरात झाली. चित्रपटांच्या माध्यमातून प्रचंड लोकप्रियता मिळवून तिचा फायदा घेण्यासाठी राजकारणात प्रवेश करण्याची तामिळनाडूची परंपरा थलपती विजय यांनी पुढे नेली. मुख्यमंत्री म्हणून कोणाला पसंती आहे, या प्रश्नावर विजय यांनी स्टॅलिन यांनाही मागे टाकले होते. या लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार होत रजनीकांत आणि कमल हासन यांसारख्या दिग्गज अभिनेत्यांनाही जे शक्य झाले नाही, त्यापेक्षा कितीतरी मोठी झेप विजय यांनी पहिल्याच निवडणुकीत घेत इतिहास घडवला.
तामिळनाडूत प्रस्थापितविरोधी लाट इतकी तीव्र होती की, खुद्द मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनाही पराभव पत्करावा लागला आणि द्रमुकची थेट तिसर्या स्थानावर घसरण झाली. वास्तविक, गेल्या काही वर्षांमध्ये दक्षिणी अस्मितेचा आणि द्रविडी राजकारणाचा नायक म्हणून स्टॅलिन यांनी प्रचंड लोकप्रियता मिळवल्याचे चित्र रंगवण्यात आले होते. विशेषतः केंद्रातील सत्तेला विरोध करून हिंदी भाषिकांचा संभाव्य दबाव झुगारून देण्याचे सामर्थ्य दक्षिणेतील या एकाच नेत्याकडे आहे, असा आभास निर्माण करण्यात आला होता; पण तमिळी मतदारांनी द्रमुकच्या राजकीय भूमिकांना साफ नाकारले. या निकालांनी दशकानुदशके द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या दोन ध्रुवांभोवती फिरणार्या तामिळनाडूच्या राजकारणाचा सारीपाट बदलून टाकला. केरळचा कौलही प्रस्थापितविरोधात जाणारा आहे. देशात डाव्या पक्षांची सत्ता असणारे एकमेव राज्य म्हणून केरळची नोंद होती; पण ताज्या निकालांनी ती पुसून टाकली. यूडीएफने दहा वर्षांनी या राज्यात सत्तेत पुनरागमन केल्यामुळे काँग्रेस पक्षाला नवा आधार मिळणार आहे.
ईशान्येकडील आसाम आणि दक्षिणेकडील पुद्दुचेरी येथे मतदारांनी हिमंता आणि रंगास्वामी यांच्या राज्यकारभारावर विश्वास दर्शवत त्यांना पुन्हा संधी दिली. तामिळनाडू वगळता उर्वरित राज्यांमध्ये मतदारांनी स्पष्ट कौल दिल्याने निकालोत्तर राजकारणाला फारसा वाव नसणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर प्रक्रियेनंतर पार पडलेल्या या पहिल्या निवडणुका असल्याने पराभवाचे खापर विरोधकांकडून निवडणूक आयोगावर फोडले जाऊ शकते; पण तो रडीचा डाव ठरेल. देशातील सुमारे 65 टक्के राज्यांमध्ये भाजपप्रणीत आघाडी सत्तेत आहे, यामागे मोदी सरकारची विकासाभिमुख कार्यपद्धती, निवडणुका जिंकण्यासाठीचे शर्थीचे प्रयत्न, निवडणूक व्यवस्थापन, प्रचंड संख्येने कार्यरत असणारे केडर, बूथस्तरीय रचना या सर्वांचे सामूहिक योगदान कारणीभूत आहे. बंगाल आणि तामिळनाडूच्या निकालांनी ‘इंडिया’ आघाडीचे उरलेसुरले अवसानही गळून जाणार आहे. 2024 च्या लोकसभा निकालांनी विरोधकांना सक्षमपणाने उभे राहण्याची संधी मिळाली होती; पण वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांनी त्यावरही पाणी फेरले आहे. स्थैर्याच्या दिशेने सुरू असलेला भारतीय लोकशाहीचा हा प्रवास उद्याच्या सकारात्मक भविष्याला बळकटी देणारा आहे.
