नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आश्चर्यकारक निर्णय घेण्याबद्दल प्रसिद्ध आहेत! काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरोधात ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’च्या बॅनरखाली केजरीवाल यांनी नवी दिल्लीत ऐतिहासिक आंदोलन केले. त्याचे नेतृत्व ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याकडे सोपवले. नंतर अण्णांनाच त्यांनी अडगळीत टाकले. राजकारणात जाऊ नका, हा त्यांचा संदेश केजरीवाल यांनी जुमानला नाही. आम आदमी पक्षाची स्थापना केली आणि ज्यांना भ्रष्ट ठरवले, त्या काँग्रेसशी त्यांनी मैत्री केली. त्यानंतर पुन्हा काँग्रेसला झिडकारले. 2014 मध्ये केजरीवाल यांनी वाराणसी येथून नरेंद्र मोदींच्या विरोधात लोकसभा निवडणूक लढवली. त्यानंतर मी राष्ट्रीय राजकारणात नव्हे, तर फक्त नवी दिल्ली व पंजाबमध्येच लक्ष केंद्रित करेन, असे ते म्हणाले होते. प्रत्यक्षात त्यांच्या पक्षाने हरियाणा, गुजरात, गोवा येथेही विधानसभा निवडणुका लढवल्या. ज्या काँग्रेसला दूर लोटले, त्याच काँग्रेसप्रणीत इंडिया आघाडीत प्रवेश केला. ‘मला सत्तेचा हव्यास नाही,’ असे म्हणणार्‍या केजरीवालांनी तुरुंगात गेल्यानंतरदेखील मुख्यमंत्रिपद सोडले नाही. काँग्रेसच्या घराणेशाहीला नावे ठेवणार्‍या या नेत्याने स्वतः तुरुंगात जाताच पत्नीला पक्षात अधिक सक्रिय केले आणि आता दिल्ली सरकारचा कार्यकाळ संपण्यासाठी अवघे पाच महिने बाकी असताना, येत्या दोन दिवसांमध्ये मी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार आहे, अशी घोषणा करून खळबळ निर्माण केली. जोपर्यंत जनता मला पुन्हा सत्तेवर निवडून देत नाही, तोपर्यंत मी मुख्यमंत्रिपदावर बसणार नाही. लोकांमध्ये जाऊन त्यांच्याकडे मत मागेन. मी प्रामाणिक आहे, असे लोकांना वाटत असेल, तरच मी मुख्यमंत्रिपदावर बसेन, अशी गर्जना त्यांनी केली. खरे तर, तुरुंगात जावे लागल्यानंतर त्यांनी स्वतःहून राजीनामा देणे आवश्यक होते; परंतु ते खुर्चीला चिकटून राहिले. मला सत्तेचा मोह नाही, असे म्हणायचे आणि मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची सोडायची नाही.
मग निवडणुका जवळ आल्यावर मात्र बाणेदारपणे पदत्यागाची घोषणा करून टाळ्या मिळवायच्या, ही लबाडी जनतेच्या लक्षात येत नाही असे नाही! त्यांच्या तोंडी त्यागाची भाषा शोभणारी नाही, त्यांचा हा कथित त्याग जनतेला चांगलाच कळतो. दिल्ली विधानसभेची मुदत फेब्रुवारी 2025 मध्ये संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाचा हा ‘त्याग’ कोणत्या श्रेणीत मोडतो, हे लक्षात येऊ शकेल. आताच विधानसभा भंग करून नोव्हेंबरमध्ये महाराष्ट्रासोबत दिल्लीचीही विधानसभा निवडणूक घेतली जावी, अशी त्यांची मागणी आहे. ती समजा मान्य करण्यात आली, तर तोवर केजरीवाल यांच्या जागी जो मुख्यमंत्री होईल, त्याला जेमतेम दोन महिन्यांचाच कालावधी मिळेल. आपण सत्ता सोडायला तयार नाही, ही प्रतिमा बदलण्यासाठी केजरीवाल यांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केली असली, तरी त्यामागील फोलपणा स्पष्ट झाला आहे. अर्थात, त्यांचे विरोधक काही कमी राजकारण करत आहेत असे नाही! ‘48 तासांत कशाला, लगेचच राजीनाममा द्या,’ असे प्रतिआव्हान भाजपने त्यांना दिले आहे. ‘आप’मध्ये दोन गट पडले असून, ही गटबाजी मुख्यमंत्र्यांना हाताळता येत नसल्याचा दावा भाजपचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी केला आहे. खरे तर आपमध्ये गटबाजी आहे की नाही, यात भाजपने नाक खुपसण्याचे कारण नाही. दिल्लीतील काँग्रेस आणि भाजपचे वर्चस्व मोडीत काढून आपसारख्या नवख्या पक्षाने तेथे मांड ठोकल्यामुळे, केंद्रात स्वतःचे सरकार असूनही राजधानी दिल्लीत ‘आप’ली सत्ता नाही, याचे अपार दुःख भाजपाला होणे स्वाभाविक आहे; परंतु त्यासाठी जनतेच्या न्यायालयात जाणे आणि सामान्य माणसाची साथ मिळवणे हेच पर्याय कोणत्याही राजकीय पक्षासमोर असू शकतात. तसे केल्यासच सत्तापरिवर्तन शक्य होईल; पण दिल्ली विधानसभेपुरता विचार करता प्रमुख राजकीय पक्ष अन्य पर्यायांच्या शोधात असल्याचे दिसते.
मद्य विक्री घोटाळ्याप्रकरणी गेल्या साडेतीन महिन्यांपासून तिहार तुरुंगात असलेल्या केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठातील एका न्यायमूर्तींनी सीबीआयची कानउघाडणीही केली, त्याकडे दुर्लक्ष करता यायचे नाही. ईडीच्या प्रकरणांमध्ये केजरीवालांना जामीन मिळाला असतानाही, त्यांना केवळ त्रास देण्याच्या उद्देशाने सीबीआयने कारवाई केली. त्यांना 22 महिने अटक न करणार्‍या सीबीआयला, केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्यानंतर पुन्हा अटक करण्याची घाई कशी झाली, असा सवाल न्यायामूर्तींनी केला. ‘सीबीआयने पिंजर्‍यातील पोपट असल्यासारखे वागू नये,’ असे ताशेरेही त्यांनी मारले. तपास यंत्रणांनी सूडबुद्धीने कारवाया करू नयेत, असे न्यायालयाने यापूर्वीही बजावले होते; परंतु तरीही तपास यंत्रणांच्या वर्तनात काडीचीही सुधारणा झालेली नाही. आता सुटका झाल्यामुळे केजरीवाल यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, दिल्लीसह हरियाणातही त्यांना पक्षासाठी प्रचारात सहभागी होता येणार आहे.
त्यामुळे कार्यकर्त्यांचे मनोबलही साहजिकच वाढू शकेल. खासकरून पुढील महिन्यात हरियाणा विधानसभा निवडणूक होणार असून, तेथे पक्षाने मोठी तयारी सुरू केली आहे. हरियाणामध्ये ‘आप’चा एकही आमदार किंवा खासदार नाही, हे खरे आहे. केजरीवाल हे मूळचे हरियाणाचेच आहेत. राजधानीशेजारील या राज्यात लोकसभेत काँग्रेसला चांगले यश मिळाल्यामुळे तेथे परिवर्तनाची शक्यता वर्तवली जात आहे. केजरीवाल तुरुंगात गेल्यामुळे दिल्लीमधील आप सरकारचे मंत्रीदेखील दबावाखाली आले होते. आता त्यांना आत्मविश्वासाने निवडणुकीला सामोरे जाता येऊ शकेल; मात्र मद्य घोटाळ्यामुळे ‘आप’ची प्रतिमा खराब झाली असून, या वास्तवाकडे जनता कशा पद्धतीने बघते, हे शेवटी निवडणुकीतच स्पष्ट होणार आहे. शेवटी ‘आप’च्या एकूण कारभारावर लोक समाधानी आहेत की नाहीत, हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न. प्रभू राम वनवासातून परत आले, तेव्हा सीतेला अग्निपरीक्षा सहन करावी लागली. आज मी तेच करत आहे, असे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे; पण मद्य घोटाळ्याच्या आरोपांनी घेरलेले केजरीवाल आपले निर्दोषत्व जनतेच्या न्यायालयात कसे सिद्ध करणार, हे पाहावे लागेल.
