कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) म्हणजे विज्ञानकथेतील कल्पना नव्हे, तर आपल्या वर्तमानाचे आणि भविष्याचे नवे वास्तव आहे. मानवाच्या बुद्धीची निर्मिती असलेले ‘एआय’ आज सर्जनशीलतेपासून अर्थव्यवस्थेपर्यंत प्रत्येक क्षेत्राला नवे वळण देत आहे. या बदलत्या युगाच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला भारत, संधी आणि जबाबदारी या दोन्हींचा समतोल साधण्याच्या निर्णायक टप्प्यावर आहे. राजधानी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये इंडिया ‘एआय इम्पॅक्ट समिट’चा आरंभ झाला असून, ही परिषद ऐतिहासिकच मानावी लागेल. विकसनशील देशात भरवली जाणारी ही पहिलीच परिषद असून, त्यामुळे या क्षेत्रातील भारताच्या प्रज्ञेचे दर्शन जगाला होत असून, जगाची या क्षेत्रातील प्रगतीही भारतास बघायला मिळत आहे.
एआय परिवर्तनात भारत जगामध्ये आघाडीवर आहे. या क्षेत्रातील भारताची प्रगती म्हणजे महत्त्वाकांक्षा आणि जबाबदारी या दोन्ही गोष्टींचे प्रतिबिंब आहे. मजबूत डिजिटल व्यवस्था, चैतन्यशील स्टार्टअप परिसंस्था आणि अत्याधुनिक संशोधन यांच्या बळावर भारत या क्षेत्राचे नेतृत्व करत आहे, असे सार्थ उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले. जागतिक एआय व्यवस्थापन आणि सहकार्यासाठी समान आराखडा जाहीर करणे, हा या परिषदेचा उद्देश आहे. त्याचवेळी रोजगारावर होणारा परिणाम, बालसुरक्षा, नैतिकता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर या क्षेत्रातील अनेक नामवंत परिषदेत विचारविनिमय करतील. जगातील आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्या, स्टार्टअप्स, विद्यापीठे व संशोधन संस्था या परिषदेत सहभागी झाल्या असून, थेट प्रात्यक्षिकेही सादर केली जात आहेत. त्यामुळे ही परिषद तसेच भरवण्यात आलेल्या ‘एआय एक्स्पो’मुळे एक नवे तंत्रस्नेही वातावरण तयार होणार आहे. कृत्रिम बुद्दिमत्ता ही दुहेरी तलवार असल्याचे मानले जाते. यातील धोके कमी करून संधींचा अधिकाधिक फायदा घेण्यावर भारत सरकारचा भर आहे; मात्र मुलांचा विकास, मानसिक आरोग्य आणि शिक्षण यावर एआय साधनांचा काय परिणाम होतो, हे समजून घेण्यासाठी अधिक पुराव्यांची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. यावर नक्कीच अधिक संशोधन व्हायला हवे.
भारतात एआयची कौशल्ये विपुल आहेत. कल्पकतेला वाव देण्यासाठी अतिनियमन न करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. शक्य तितक्या किफायतशीर दरांमध्ये जीपीयू म्हणजेच ग््रााफिक प्रोसेसिंग युनिट उपलब्ध करून देण्याची खबरदारी घेण्यात आली आहे, ही चांगली बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर एआय हा भारतासाठी धोका नसून, ती सुसंधीच आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थात, त्यासाठी सुस्पष्ट धोरणे आणि व्यापक कौशल्य विकासाच्या सोयी-सुविधांची आवश्यकता आहे. नजीकच्या काळात त्या निर्माण करण्याचे आव्हान असेल. खासगी व शैक्षणिक क्षेत्र व धोरणकर्त्यांचे संयुक्त प्रयत्न आवश्यक असल्याचे अचूक प्रतिपादन भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. नागेश्वरन यांनी यासंदर्भाने करत त्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. शैक्षणिक सुधारणेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीसाठी एआयचा स्वीकार करून, भारत जगाचे नेतृत्व करू शकतो, हे त्यांचे मत विचार करण्यासारखे आहे. भारतातील रोजगारक्षम व्यक्तींची संख्या मोठी आहे; परंतु त्यांना नोकऱ्या नाहीत. म्हणूनच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा विकास आपोआप होऊ देण्याऐवजी तो व्यापक रोजगारनिर्मितीशी संलग्न करणे गरजेचेच आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेला माणसाने जन्म दिला असला, तरी कालांतराने एआय माणसावर राज्य गाजवेल, अशी भीती बऱ्याच काळापासून व्यक्त केली जात आहे. आता एआय हे केवळ आदेश पाळण्यापुरते मर्यादित न राहता स्वतः विचार करू शकणारे एक तंत्रज्ञान आहे. एआयमुळे पारंपरिक कौशल्ये व त्यावर आधारित रोजगार कालबाह्य ठरू शकतील; परंतु त्यामुळे हे सर्व रोजगारच नष्ट होतील, असे नाही. त्याऐवजी कामांचे स्वरूप बदलेल आणि त्यातून नवीन संधी निर्माण होतील.
केंद्र सरकारने संगणकीय पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी 10 हजार 372 कोटी रुपयांचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम यापूर्वीच लाँच केला आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या उद्योग व्यावसायिकांना त्यांच्या डेटा सेंटरचे रूपांतर कॉम्प्युटर युनिटस्मध्ये करण्यासाठी वेगवेगळी प्रोत्साहने दिली जाणार आहेत. कॉम्प्युटर युनिटस्च्या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्तेला चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. एकीकडे माहिती किंवा डेटा असेल आणि दुसऱ्या बाजूला त्यामधून कत्रिम बुद्धिमत्तेची निर्मिती होईल. शिवाय भारतात मुळातच बुद्धिमानांची संख्या मोठी आहे. देशात या क्षेत्रात सार्वजनिक आणि खासगी कंपनीची भागीदारी केली जात आहे. आता मोठ्या प्रमाणात माहितीचे संकलन, आकडेवारीचे गणन-विश्लेषण, तिचा अन्वयार्थ लावणे याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. शेकडो सेंटर प्रोसेसिंग युनिटस् (सीपीयू) जगावर अधिराज्य गाजवू शकतात. हा पायाभूत आधार असला, तरी वास्तवाकडेही पाहावे लागेल. संशोधन आणि विकास क्षेत्रातील भारताची प्रगती समाधानकारक नाही. आज संशोधनात भारताचा वाटा दोन टक्केदेखील नाही. उलट चीन आणि अमेरिकेचा तो अनुक्रमे 58 टक्के व 59 टक्के आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत संशोधनावरील भारताचा खर्च एक टक्कादेखील नाही. अमेरिका आणि चीनचा तो साडेचार टक्के आहे. हा खर्च हे देश मुख्यतः संशोधनविषयक पायाभूत सुविधांवर करतात. एआयच्या तंत्रज्ञानात जो श्रेष्ठ, तो जगावर राज्य करील, असे रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी म्हटले होते. 22 आणि 23 फेबुवारी रोजी मुंबईत जागतिक कृषी एआय परिषद भरत आहे. शेतकऱ्यांच्या कष्टाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. अन्य राज्यांनीही याच दिशेने पावले टाकली पाहिजेत. केंद्र आणि राज्य यांच्या सहकार्यातून एआयबाबत देशात नवी क्रांती होऊ शकते. जगाचे लक्ष भारताकडे आहे. विशेषत: भारताच्या विशाल बाजारपेठेकडे आहे. या संधीचा जगाच्या स्पर्धेत राहताना पुरेपूर फायदा करून घ्यावा लागेल.
