जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 वे कलम पाच वर्षांपूर्वी रद्द करण्यात आले. कोणत्याही स्थितीत हा दर्जा पुन्हा बहाल करण्यात येणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले होते; मात्र या प्रश्नावरील राजकारण थंड व्हायला तयार नाही. केवळ जम्मू-काश्मीरच नव्हे, तर सध्या सुरू असलेल्या महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकीतही त्याचे पडसाद उमटत आहेत. गेल्या आठवड्यात जम्मू-काश्मीर विधानसभेचे कामकाज विशेष दर्जाच्या मुद्द्यावरून सलग दुसर्या दिवशी तहकूब करावे लागले. राज्याला विशेष दर्जा पुन्हा मिळावा, असा ठराव विधानसभेत निवडणुकीनंतरच्या पहिल्याच अधिवेशनात आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. याला विरोधकांनी विरोध केला. भाजपचे आमदार आणि सभागृहात बंदोबस्तासाठी असलेले मार्शल यांच्यात धक्काबुक्की झाली. ठरावाविरोधातील भाजपच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे सभागृह दणाणून गेले. 370 कलम पुन्हा जिवंत करण्याचा आणि त्यासाठी ठराव करण्याचा प्रकार बेकायदा आहे, म्हणूनच हा ठराव हटवण्यात यावा, अशी मागणी भाजपने केली. जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यापासून जम्मू-काश्मीरला वेगळी वागणूक देण्यास विरोध करण्यात आला होता आणि भाजपनेही त्यासाठी अनेक आंदोलने केली. एकदा विधानसभेत ठराव झाल्यावर मंजूर केलेला ठराव रद्द करण्याचे अधिकार मला नाहीत. संपूर्ण सभागृहानेच रद्द केला, तर तो बाद होईल, अशी तर्कसंगत भूमिका विधानसभाध्यक्षांनी घेतली; मात्र संसदीय मर्यादांचा भंग करीत फलक फाडणे, धक्काबुक्की यासारखे प्रकार घडले. एरवी विधिमंडळ आणि संसदेतील शिस्त आम्हीच पाळतो आणि आमच्या विरोधातील सदस्यच केवळ धिंगाणा घालतात, असा भाजपचा आरोप असतो; पण भाजप विरोधी बाकांवर असतो तेव्हा त्याचे वर्तनही फारसे वेगळे नसते, हे या ताज्या घटनेवरून दिसून येते.
वास्तविक राज्यघटनेतील कलम 370 हटवण्याचा निर्णय 11 डिसेंबर 2023 रोजी सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवला आहे. 2019 मध्ये केंद्रातील भाजप सरकारने हे कलम संपुष्टात आणले आणि जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू असताना केंद्र सरकारने हे कलम गुंडाळण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने निःसंदिग्ध शब्दांत स्पष्ट केले होते; मात्र 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका घ्याव्यात, असे निर्देशही तेव्हा सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरच जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्यात आल्या. यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेस आघाडीचा विजय झाला आणि ओमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री झाले; मात्र या सरकारमध्ये काँग्रेस पक्ष सामील झाला नाही. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आम्ही अनेकदा केली; पण केंद्राकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. आम्ही केंद्रावर नाराज असल्यामुळे सत्तेत सहभागी होणार नाही, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तारीक हामिद कर्रा यांनी म्हटले होते. 90 जणांच्या विधानसभेत काँग्रेसने 6 जागा जिंकल्या; मात्र विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने निराशाजनक कामगिरी केली. या निवडणुकांच्या वेळीच ओमर हे भाजपच्या जवळ जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. अर्थातच त्यांनी तो फेटाळून लावला होता; पण गेल्याच आठवड्यात ओमर यांनी विधानसभेत माजी पंतप्रधान वाजपेयी यांचे स्मरण केले. त्यांच्या निधनानंतर आम्ही दिशाहीन झालो, असे उद्गार त्यांनी काढले होते. या पार्श्वभूमीवर जम्मू आणि काश्मीरच्या खास दर्जाची पुनःर्स्थापना करण्याबाबत केंद्र सरकारशी संवाद साधावा, अशा प्रकारची इच्छा प्रदर्शित करणारा ठराव ओमर सरकारने विधानसभेत मांडला आणि संमत करून घेतला.
370 वे कलम हा विषय संपलाच पाहिजे, अशी सर्व देशवासीयांची भावना असली, तरीही जम्मू-काश्मीरमधील नेमके वास्तव समजून घेतले पाहिजे. राज्यांतील लोकांच्या न्याय्य आकांक्षा तसेच राष्ट्रीय एकता यांचा मेळ घालून, विशेष दर्जा पुन्हा द्यावा, अशी मागणी या ठरावात करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरची संस्कृती, स्थानिक लोकांची अस्मिता आणि हक्क याबाबत राज्यघटनेने दिलेली हमी प्रत्यक्षात येण्यासाठी हा दर्जा गरजेचा असल्याचा युक्तिवाद ठरावात करण्यात आला आहे. वाजपेयीही ‘काश्मिरियत’चा सातत्याने उल्लेख करत असत; मात्र सज्जाद लोन यांची पीपल्स कॉन्फरन्स प्रभृतींनी आक्रमक शब्दांत ‘जनतेचा ठराव’ मांडण्याचा आग्रह धरला होता. ओमर हे केंद्रापुढे नरमाईचा पवित्रा धारण करतात. भाजप आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे संगनमत आहे, असा आरोप लोन यांनी केला आहे.
जम्मू-काश्मिरात सत्तेवर असलेल्या कोणत्याही पक्षाला स्थानिक जनतेच्या भावना विचारात घ्याव्याच लागतात. म्हणूनच राज्याला विशेष दर्जा देण्याची मागणी करण्यासाठी केवळ बोलणी करण्याची भूमिका ओमर यांनी घेतलेली दिसते. त्यांनी ती न घेतल्यास खोर्यात त्यांना रोष पत्करावा लागेल, हे वास्तव चित्र आहे. 370 कलमातील सर्व तरतुदी पुन्हा लागू करा, असे ओमर म्हणत नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे; मात्र भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी विधानसभेत वा बाहेर आक्रमक भूमिका घेतली आहे, तर संवादातून मार्ग काढत राष्ट्रीय ऐक्याची भाषा करून, जम्मू-काश्मीर विधानसभेने राजकीयद़ृष्ट्या नव्या दिशेने वाटचाल करण्याची इच्छाच प्रदर्शित केली आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सला आव्हान देऊन जम्मूतील आपल्या पाठीराख्या वर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न भाजपने केल्याचे दिसते; पण केंद्र सरकारने आपली जबाबदारी ओळखून जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा द्यावा आणि नंतर ओमर सरकारला नेमके काय हवे आहे, याबद्दल चर्चा सुरू करावी. 370 कलम पुन्हा लागू केले जाणार नाही, हे सुस्पष्ट आहे; पण स्थानिक जनतेच्या आकांक्षाही केंद्राने जाणून घेऊन, योग्य ते उपाय योजण्याचीही गरज आहे. जम्मू-काश्मीरसारख्या सीमावर्ती राज्यात अस्वस्थता नांदणे, हे देशाच्या द़ृष्टीने हिताचे नाही.
