विद्याधर अनास्कर, बँकिंगतज्ज्ञ
नागरी सहकारी बँकांसाठी आदर्श उपविधी तयार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने समिती नेमली आहे. यामुळे सुशासन आणि व्यावसायिकता वाढण्याची अपेक्षा असली, तरी त्यांच्या सहकारी स्वरूपावर आणि स्वायत्ततेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशातील नागरी सहकारी बँकांसाठी आदर्श उपविधीचा मसुदा तयार करण्यासाठी एका समिती स्थापन केली. वास्तविक सहकार हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. सहकारातील विविध संस्थांसाठी आदर्श उपविधी तयार करण्याचे अधिकार राज्यांच्या सहकार कायद्यात केवळ सहकार निबंधकांनाच दिलेले आहेत. असे असताना रिझर्व्ह बँक हा अधिकार स्वत:कडे कसा घेऊ शकते? महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम १४ मधील या संदर्भातील तरतूद ही अत्यंत स्पष्ट आहे. ही सूचना गव्हर्नर सभेमध्ये नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राकडूनच आल्याने त्याचे पालन केल्याचे नमूद केले आहे.
वास्तविक सहकारी बँकांची नोंदणी ही महाराष्ट्र राज्य सहकार कायद्यातंर्गत राज्याच्या सहकार निबंधकांकडे होते. उपविधींमधील तरतुदी या सहकार कायदा व देशात अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांच्या तरतुदींशी सुसंगत आहेत का, हे तपासण्याचे काम सहकार खात्याचे आहे. त्यानुसार मंजूर झालेल्या उपविधींमधील तरतुदींनुसार संस्थेचे कामकाज पाहण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची असते. या पार्श्वभूमीवर येथे उपविधींच्या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपाचा प्रश्न येतोच कोठे? अशा परिस्थितीत नागरी सहकारी बँकांकडे व्यावसायिकतेचा अभाव आहे, असा सातत्याने घोष करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेने उचललेले हे पाऊल म्हणजे नागरी सहकारी बँकांचे स्वरूप सहकारी न राहता कॉर्पोरेटसदृश होण्याची नांदी आहे, असे ठामपणे म्हणावे लागेल. उपविधींमधील तरतुदींपेक्षा कायद्यातील तरतुदी या श्रेष्ठ असतात. हा स्थापित कायदा असताना व्यापारी बँकांच्या तरतुदी नागरी सहकारी बँकांच्या उपविधींमध्ये समाविष्ट करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अट्टाहास एकाच कारणासाठी असू शकतो, तो म्हणजे एकदा का या सर्व तरतुदींचा नागरी सहकारी बँकांनी स्वीकार केल्यास त्या संदर्भातील सर्व कायदेशीर लढाया संपुष्टात येतात. स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या तरतुदींनुसारच बँकांना आपले कामकाज करावे लागेल.
सहकारी बँकिंग मॉडेल आणि व्यापारी बँकिंग मॉडेल यामध्ये फरक करण्यास रिझर्व्ह बँक तयार नाही. सर्वांना बँकिंगबाबतचे निकष समान असावेत, हा रिझर्व्ह बँकेचा प्रथमपासून अट्टाहास. मोठ्या सहकारी बँकांनी स्वत:चे रूपांतर स्मॉल फायनान्स बँकेमध्ये करावे आणि लहान अशक्त बँकांनी, विलीनीकरण अथवा एकत्रीकरणाच्या रूपाने स्वत:चे अस्तित्व नष्ट करण्याच्या दृष्टीने यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने आखलेली अनेक धोरणे आपणास ज्ञात आहेतच. तसेच लहान व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या बँकांनी स्वत:चे रूपांतर पतसंस्थेमध्ये करावे, असा सल्लाही रिझर्व्ह बँकेने या बँकांना दिला होता. व्यापारी बँकांचे मॉडेल हेच खरे यशस्वी बँकिंग मॉडेल होय, या निष्कर्षाप्रत आलेल्या रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांच्या आदर्श उपविधीसंदर्भात उचललेले पाऊल म्हणजे या बँकांचे स्वरूप कॉपोरेटसदृश होण्याची नांदी तर नाही ना, अशी शंका येते. नागरी सहकारी बँकांचे स्वरूप कॉर्पोरेटसदृश होणार असे वाटण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, या समितीला दिलेली कार्यकक्षा होय. रिझर्व्ह बँक पत्रामध्ये म्हणते, २०२० मध्ये बँकिंग नियमन कायद्यात झालेल्या सुधारणांनंतर नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात उत्तम प्रशासन, नियामक अनुपालन आणि भांडवल उभारणीस प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन आदर्श उपविधी तयार करण्याची गरज आहे. रिझर्व्ह बँकेने पत्रातच आदर्श उपविधींच्या मसुद्यात कोणत्या तरतुदींचा समावेश आवश्यक आहे, ते सांगितले आहे. राज्याचा सहकार कायदा आणि बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट या दोन्ही कायद्यांतील मूलभूत तत्त्वांना बळकट करण्याची अवघड कामगिरी या तज्ज्ञ समितीपुढे आहे, असे मला वाटते.
व्यावसायिक फायदे
संचालक मंडळ, बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट, उपसमित्या आणि व्यवस्थापन यांच्या भूमिका स्पष्ट होतील. निर्णय प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल. संचालकांच्या १० वर्षांच्या कालावधींचा समावेश उपविधींमध्ये करण्याचा अट्टाहास रिझर्व्ह बँक करणार. कारण, एकदा का तुम्ही ती तरतूद उपविधींद्वारे स्वीकारलीत, तर त्या संदर्भातील सर्व कायदेशीर मुद्देच संपुष्टात येतात. रिझर्व्ह बँक आणि राज्याच्या सहकार कायद्याशी सुसंगत असे उपविधी तयार होतील. निरीक्षण आणि लेखापरीक्षणातील त्रुटी कमी होतील; परंतु यामध्ये रिझर्व्ह बँकेचेच वर्चस्व राहील. अधिकार या शीर्षकाखाली संचालक मंडळातील सदस्याला काढून टाकण्याचे, तसेच त्यांच्या जागी नेमणुकीस रिझर्व्ह बँकेची पूर्वसंमती घेण्याचे अथवा संचालक मंडळामध्ये रिझर्व्ह बँकेचा प्रतिनिधी अथवा निरीक्षक नेमण्याचे अधिकारही उपविधीद्वारे रिझर्व्ह बँकेस द्यावे लागतील. रिझर्व्ह बँकेकडून व्ययसायासाठी कोणतीच नवीन परवागनी मिळणार नसल्याने सर्वांनाच हे आदर्श उपविधी स्वीकारावेच लागतील. त्यामुळे देशभरातील सहकारी बँकांमध्ये नियमांची एकरूपता येईल व नियमकांना या बँकांवर देखरेख करणे सोपे जाईल. बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील तरतुदींनुसार शेअर्स, फ्रेफरन्शिअल शेअर्स, डिबेंचर्स या मार्गाने भांडवल उभारणीची प्रक्रिया सुलभ होऊ शकेल. तज्ज्ञ संचालक, युवा संचालक, समित्या व कौशल्याधारित प्रशासनाला प्रोत्साहन मिळेल. जोखीम व्यवस्थापन अधिक सक्षम होईल. सहकारातील 'जरुरीपुरता नफा' हे तत्त्व मागे पडून जास्तीत जास्त नफा हे व्यापारी तत्त्व अंगीकारले जाईल. रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण अधिक मजबूत झाल्यास ठेवीदारांमध्ये अधिक सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल. ठेवीदारांचे प्रतिनिधी संचालक मंडळावर येतील. निवडणूक प्रक्रियेत कर्जदार सभासदांबरेाबरच ठेवीदार सभासदांनाही प्राधान्य मिळेल.
तोट्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही
रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणामुळे सभासदांनी, सभासदांसाठी चालविलेली संस्था ही सहकारी संस्थांची ओळख पुसली जाऊन रिझर्व्ह बँकेने चालविलेली संस्था अशी ओळख निर्माण होईल. त्यामुळे स्थानिक सभासदांचे नियंत्रण कमी होईल. सहकारी बँकांचे स्वरूप सहकारीपेक्षा कॉर्पोरेटसदृश होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. राज्याचा सहकार कायदा आणि केंद्राचा बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट या दोन वेगवेगळ्या कायद्यांचा उद्देश व त्या अनुषंगाने असलेल्या तरतुदी भिन्न असल्याने अंमलबजावणीत अडचणी येऊ शकतात. यामुळे राज्याला 'सहकारी बँकिंग'संदर्भात कायद्यात वेगळ्या प्रकरणाचा समावेश करावा लागू शकते. लहान नागरी सहकारी बँकांवर अतिरिक्त ताण येईल. नवीन नियम, समित्या, अनुपालन खर्च इ. लहान बँकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या जड ठरू शकेल. संचालकांचे पात्रता निकष, त्यांचा कालावधी या पार्श्वभूमीवर अनुभवी संचालकांना कमी संधी मिळू शकेल. हे आदर्श उपविधी असल्याने ते स्वीकारायचे अथवा नाही अथवा त्यापैकी कोणत्या तरतुदी स्वीकारायच्या यासंबंधी निर्णय बँकांच्या सभासदांनी घ्यायचा असला, तरी रिझर्व्ह बॅंकेच्या रेट्यापुढे ते त्यांना स्वीकारावेच लागतील. समितीस दिलेला तीन महिन्यांचा कालावधी पाहता सहकारी बँकांनी त्यांच्या येत्या वार्षिक सभेमध्ये हे नवीन उपविधी मंजूर करून घ्यावेत, असे रिझर्व्ह बँकेस वाटते.
एकंदरीतच रिझर्व्ह बँकेने नेमलेली समिती हे नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता, व्यावसायिकता, सुशासन आणि नियामक शिस्त वाढविण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे; परंतु याची अंमलबजावणी करताना सहकार चळवळीची मूलभूत तत्त्वे म्हणजेच लोकशाही व सदस्यांचे नियंत्रण आणि स्वायत्तता यांचे संरक्षण करणे तितकेच महत्त्वाचे व आवश्यक आहे. हा समतोल योग्यप्रकारे साधण्यात या समितीला यश येवो, अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना!
