अक्षय निर्मळे
अरवली पर्वतरांग ही भारताच्या पर्यावरणीय संतुलनाची मूक पण मजबूत रक्षक आहे. खाणमाफिया, धोरणात्मक पळवाटा आणि विकासाच्या नावाखाली चाललेला तिचा र्हास उत्तर भारताचे हवामान आणि मानवी भविष्य धोक्यात आणत आहे.
हिमालयाला भारताचे मस्तक, तर अरवली पर्वतरांग ही या उपखंडाचा पर्यावरणीय कणा आहे, असे म्हणता येईल. जगातील सर्वात प्राचीन पर्वतरांगांपैकी एक असलेली अरवली सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली. ही पर्वतरांग दिल्ली, हरियाणापासून राजस्थानातून खाली गुजरातपर्यंत पसरली आहे. ती थार वाळवंटाच्या विस्ताराला नैसर्गिक अडथळा निर्माण करते. एकप्रकारे ती उत्तर भारतासाठी पर्यावरणीय ढाल आहे. हिमालय तापमान नियंत्रणात भूमिका बजावतो, तर अरवली वार्यांची दिशा, पर्जन्यमान यासाठी महत्त्वाची आहे. ही पर्वतरांग मृदा धूप रोखते. अरवलीचा आज जो र्हास सुरू आहे, तो केवळ काही टेकड्यांचा विनाश नसून उत्तर भारताच्या मानवी भविष्यावर पडलेला घाला आहे.
अरवलीतील मायनिंगबाबत अनेक प्रकरणे कोर्टात होती. सुप्रीम कोर्टाने पर्यावरण मंत्रालयाला त्यावर एक समिती नेमायला सांगितले. समितीने पर्वतरांगेची जी व्याख्या केली, ती न्यायालयाने स्वीकारली. त्यानुसार येथील एखादा डोंगर 100 मीटरहून उंच असल्यास तो या पर्वतरांगेचा भाग समजला जाईल. या डोंगराच्या आसपास 500 मीटर परिघात असा आणखी एखादा डोंगर असेल, तर तोही पर्वतरांगेचा भाग समजला जाईल. दोन्हींमधील भाग सपाट किंवा दरीदेखील पर्वतरांगेचा भाग असेल. आजपर्यंत स्पष्टता नसल्याने याचा गैरफायदा घेत खाणमाफिया टेकड्यांच्या तळाशीच मायनिंग करत होते. आता जोपर्यंत नवीन प्लॅन अमलात येत नाही तोपर्यंत नवीन मायनिंग लायसन्सवर बंदी असेल.
अरवलीच्या केवळ 2 टक्के भागातच मायनिंगला परवानगी असताना अवैध खाणकाम, अनियंत्रित शहरीकरण आणि राजकीय-आर्थिक हितसंबंध यांच्या दबावामुळे ही पर्वतरांग अक्षरशः सपाट केली जात आहे. त्यामुळेच पर्यावरणप्रेमींमधून या निर्णयावर तीव्र नाराजी उमटली. उंचीवर आधारित ही व्याख्या अरवलीच्या नैसर्गिक रचनेला धरून नाही. अरवली केवळ उंच डोंगररांग नसून ती टेकड्या, दर्या, सपाट भूभाग आणि वनक्षेत्रांचा एक सेंद्रिय समूह आहे. कमी उंचीचे भूभाग संरक्षणाबाहेर गेल्यास तो मायनिंगच्या टप्प्यात येईल. याचा थेट परिणाम भूजल पातळी, वनसंपदा, वन्यजीव आणि स्थानिक हवामानावर होऊ शकतो.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये वाढणारे तापमान, पाण्याची टंचाई आणि प्रदूषण यामागे अरवलीचा र्हास मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. डोंगर फोडून उभारलेले फार्म हाऊस, रस्ते आणि व्यावसायिक प्रकल्प हे विकासाचे प्रतीक मानले जात असले, तरी त्याची किंमत पुढील पिढ्यांना मोजावी लागणार आहे. नैसर्गिक परिसंस्था नष्ट झाल्यावर मानवी आरोग्य, अन्नसुरक्षा आणि पाणीपुरवठा हे सगळेच धोक्यात येतात. कोर्टाच्या निर्णयानंतर राजस्थान व हरियाणात पर्यावरणवादी संघटना, स्थानिक नागरिक, अरवली बचाओ संस्था, अरवली बचाओ सिटिझन मुव्हमेंट, पीपल फॉर अरवलीज, काँग्रेस पक्ष, विविध सामाजिक संघटना उदयपूर, सीकर आणि गुरुग्राममध्ये आंदोलन करत आहेत. या जनआंदोलनातील ‘अरवली वाचवा’ हा नारा विकास विरुद्ध पर्यावरण या पारंपरिक संघर्षाचे प्रतीक बनला आहे.
अरवलीचा बचाव म्हणजे केवळ एक पर्वतरांग वाचवणे नव्हे, तर उत्तर भारताचे हवामान, शेती, पाणी आणि मानवी भविष्य सुरक्षित ठेवणे आहे. आज अरवली शांतपणे नष्ट होऊ दिला, तर उद्या थार वाळवंट आपल्याशी चर्चा न करता विस्तारत जाईल. तेव्हा प्रश्न हा नसेल की, अरवली वाचवायचा का? तेव्हा प्रश्न असेल, ‘आपण स्वतःला वाचवायची संधी का गमावली?’
