डॉ. सुकृत खांडेकर
पेपरफुटी, परीक्षांतील गैरव्यवहार आणि बेरोजगारीने देशातील ‘जेन झी’च्या संयमाचा बांध फुटला आहे. विद्यार्थ्यांच्या या असंतोषाला राजकीय रंग देण्याऐवजी सरकारने परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास पुनर्स्थापित करण्याचे आव्हान स्वीकारले पाहिजे.
स्पर्धा परीक्षांच्या वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांनंतर विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा संताप प्रकटला. स्पर्धा परीक्षांमधील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराबद्दल सरकारला जाब विचारण्यासाठी विद्यार्थी रस्त्यावर आले. नीट परीक्षेच्या पेपर फुटीनंतर दिल्लीत जंतर-मंतरवर ‘जेन झी’ने केलेल्या आंदोलनाने सर्व देशाचे लक्ष वेधून घेतले. पाटणा, मुंबई, पुणे, देशातील विविध शहरांत जेन झी रस्त्यावर उतरले. दिल्लीत संसद भवनाकडे जाणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी निर्घृण लाठीमार केला. पॅलेट गन्समधून गोळीबार केला. धुमश्चक्रीत दगडफेक झाली. पोलिसांसह अडीचशे जखमी झाले. पाटण्यात विद्यार्थी आंदोलकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याचे फवारे मारले, लाठीमार केला व नंतर एके-४७ मधून गोळीबार केला. झारखंडची राजधानी रांची येथे जयपालसिंग मुंडा स्टेडियममध्ये विद्यार्थ्यांनी नऊ दिवस उपोषण, आंदोलन केले. परीक्षा व भरतीमधील घोटाळ्यांची चौकशी ‘सीबीआय’कडे सोपवावी, या मागणीसाठी विधानसभेच्या दिशेने घुसणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी अगोदर पाण्याचे फवारे मारले नंतर लाठीमार केला. देशभर पेपरफुटी, परीक्षांचे व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, याविषयी ‘जेन झी’मध्ये असंतोष खदखदत आहे.
सरकार कुणाचेही असो, राज्यकर्त्यांनी केवळ गोड बोलून, कुणालाही सोडणार नाही, अशी आश्वासने देऊन, विकासाची स्वप्ने दाखवून किंवा उज्ज्वल भविष्यासाठी मधाचे बोट लावून जेन झी शांत बसणार नाही. एक तर सध्याच्या परीक्षा व्यवस्थेविषयी जेन झीला उबग आला आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ज्या पक्षाचे सरकार असते, त्यांचे सगेसोयरे सर्वत्र नेमलेले असतात म्हणून व्यवस्था पोखरली जाते आहे. स्पर्धा परीक्षांसाठी अहोरात्र अभ्यास करून, भविष्याचा चुराडा होणार असेल, तर नव्या पिढीने विश्वास ठेवायचा तरी कोणावर? दोन दोन-चार चार पदव्या मिळवूनही नोकऱ्या मिळत नसतील, तर तरुण पिढीने जायचे कुठे?
दरवर्षी दोन कोटी रोजगाराची स्वप्ने दाखवली गेली. प्रत्यक्षात नोकऱ्या कमी होत आहेत. सरकारी नोकरीत भरती नाही, खासगीत नोकऱ्या कमी आहेत. जी भरती होते ती सर्व कंत्राटी पद्धतीने होते. कायमची सरकारी नोकरी हे तर दिवास्वप्न राहिले आहे. राज्याराज्यांत सुशिक्षित बेरोजगारांची फौज लक्षावधींच्या संख्येने सोशल मीडियावर अहोरात्र जागी आहे. नैराश्येने पछाडलेले जेन झी व्यक्त होण्यासाठी झुरळांच्या मोर्चाकडे धावताना दिसत आहे. देशातील जेन झीला कोणी वाली नाही, त्यांना समजावून घेणारे कोणी नाही. नेत्यांची भाषणे ऐकायची व त्यांना सुखावणाऱ्या घोषणा द्यायच्या यातून काही निर्माण होत नाही.
जंतर-मंतर ते झारखंड झालेल्या आंदोलनांचे सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी आक्रमक पद्धतीने राजकारण करण्याचा कसा प्रयत्न केला, हे सर्व देशाने पाहिले आहे. जेन झी आंदोलनाचा लाभ उठविण्यासाठी राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर चिखलफेक कशी चालवली, हे गेल्या दोन महिन्यांत दिसून आले. आंदोलनानंतर परीक्षा रद्द झाल्या, काही जणांना अटक झाली, शिक्षण मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. विद्यार्थ्यांच्या पदरात काय पडले? गेल्या दहा वर्षांत १५२ स्पर्धात्मक परीक्षांचे पेपर फुटले, त्यात एकाला तरी शिक्षा झाली का? गेल्या दहा वर्षांत पेपर फुटीबद्दल कोणी एकतरी जेलमध्ये गेलाय का? मग जंतर-मंतर किंवा रांचीमधील आंदोलनाने विद्यार्थ्यांच्या हातात काय पडणार आहे? दर्जेदार शिक्षण, पारदर्शक परीक्षा पद्धती आणि सुरक्षित नोकरी मिळणार नसेल, तर जेन झीमधील खदखद वाढत जाईल आणि पोलिस व जेन झी यांच्यातील संघर्ष असाच चालू राहील.
जंतर-मंतरवर कोणाताही राजकीय पक्ष आपले झेंडे घेऊन सामील झाला नव्हता. कोणत्याही राजकीय पक्षांची संघटना आपले बॅनर्स घेऊन दिल्लीत आंदोलनात उतरली नव्हती. दिल्ली पोलिस व नीट परीक्षा हे दोन्ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात. म्हणून मोदी सरकार आंदोलनाचे टार्गेट होते. केंद्रीय शिक्षणमंत्री यांचा राजीनामा ही प्रमुख मागणी होती. लाठीमार व गोळीबारानंतर केंद्रीय गृहमंत्री हे राजकीय पक्षांचे हल्ल्याचे टार्गेट बनले. दिल्लीतील आंदोलनात भाजप बचावात्मक होती. तर काँग्रेस-आप आक्रमक दिसले. रांचीमधील आंदोलनात काँग्रेस बचावात्मक दिसली, तर भाजप आक्रमक दिसला. कारण, झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाचा मुख्यमंत्री आहे व त्यांच्या सरकारला काँग्रेसचे समर्थन आहे. दिल्लीत जेन झीच्या मागणीनुसार शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला; पण विद्यार्थी आंदोलकांवर पोलिसांना गोळीबाराचे आदेश कोणी दिले, असा प्रश्न विचारून काँग्रेसने वातावरण तप्त ठेवले. तीन आठवडे संसदेचे कामकाज झाले नाही. झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन सरकारने परीक्षा रद्द करण्यासह आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्या; पण पेपरफुटीची व भरती घोटाळ्याची चौकशी ‘सीबीआय’कडे सोपवावी, या मागणीवरून आंदोलनाची धार कायम ठेवण्याचा प्रयत्न झाला.
सोरेन सरकारने चौकशी ‘सीआयडी’कडे दिली आहे; पण आंदोलकांचा त्यावर विश्वास नाही. सोरेन सरकार चौकशी ‘सीबीआय’कडे म्हणजे केंद्राकडे सोपवयाला तयार नाही, म्हणून तिथे पेच निर्माण झाला आहे. झारखंडच्या आंदोलनात भाजपचे कार्यकर्ते पक्षाचे झेंडे घेऊन उघडपणे सहभागी झालेले दिसले. दिल्लीत जेन झीचा ‘चलो संसद’ मोर्चा निघाला तेव्हा जे. पी. नड्डा व त्यांचे सहकारी अशा दोन केंद्रीय मंत्र्यांनी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी निमंत्रण दिले. रांचीत हेमंत सोरेन सरकारने आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी चार मंत्र्यांवर जबाबदारी सोपवली होती. केंद्रात शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा झाला. रांचीत सन २०२३ व २०२५ च्या झारखंड पब्लिक सर्व्हिस कमिशन व झारखंड स्टाफ सिलेक्शन बोर्डाने घेतलेल्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. तसेच, चौकशीचे काम ‘ईडी’ व ‘सीआयडी’कडे सोपविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. निवृत्त न्यायाधीशांकडून परीक्षांतील गैरप्रकारांची चौकशी करण्याचेही सोरेन सरकारने मान्य केले.
संसद अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवसात काँग्रेस व भाजपचे खासदार संसद भवन परिसरात एकमेकांच्या समोर येऊन घोषणा देताना दिसले. काँग्रेसकडून ‘अमित शहा माफी मांगो’, तर भाजपकडून ‘राहुल गांधी माफी मांगो’, असे घोषणायुद्ध बघायला मिळाले. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे संस्थापक शिबू सोरेन यांचे फोटो हातात घेऊन रांचीमध्ये आंदोलक त्यांचे पुत्र असलेल्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याविरोधात घोषणा देताना दिसले. झारखंड स्वतंत्र राज्य व्हावे, यासाठी शिबू सोरेन यांनी १९८० पासून लढा दिला होता. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना सन २००० मध्ये बिहारमधून प्रदेश वेगळा करून झारखंड राज्याची निर्मिती झाली. याच राज्यात वडिलांचे फोटो हातात घेऊन त्यांच्या मुख्यमंत्री पुत्राविरोधात पेपर फुटीवरून आंदोलन पेटले आहे.
