महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासाशिवाय देशाचा संपूर्ण विकास अशक्य आहे. म्हणूनच महिलांकडे बघण्याचा द़ृष्टिकोन बदलायला हवा, असे उद्गार नुकतेच महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या शतकमहोत्सवी वर्षानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी काढले. त्यांच्या या मताशी कोणीही सहमतच होईल; पण त्याचवेळी देशात महिलांवरील अत्याचार विलक्षण गतीने वाढत आहेत. महाराष्ट्रात बदलापुरात दोन चिमुकल्यांवर एका शाळेत अत्याचार झाला, कोलकाता येथील आर. जी. कार वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील महिला प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार करून, तिची हत्या केली. त्यानंतरही पश्चिम बंगालमधील दोन ठिकाणच्या रुग्णालयांत परिचारिका आणि एका अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंगाचा प्रकार घडला. एवढेच नव्हे, तर आयआयटी-बनारस हिंदू विश्वविद्यालयातील सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील सातपैकी दोन आरोपींची जामिनावर सुटका झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील विरोधी पक्षांनी गेल्या उत्तर प्रदेश सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. गेल्या काही वर्षांत माजी आमदार कुलदीप सेंगर, माजी केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद, ‘डेरा सच्चा सौदा’चा प्रमुख राम रहिम, आसारामबापू अशा अनेकांची प्रकरणे बाहेर आली आणि त्यांच्यावर सत्ताधार्‍यांचा वरदहस्त असल्याचेही दिसून आले. आता कोलकात्यातील प्रकरणात ममता बॅनर्जी सरकारचा नाकर्तेपणा उघड झाला आहे. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संदीप घोष यांना सीबीआयने अटक केली आहे, ती आर्थिक अनियमितांच्या आरोपाखाली; पण याच डॉ. घोष यांनी महाविद्यालयाच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केले आणि ते तृणमूलच्या निकट वर्तुळाचे असल्यामुळे या हत्येची तृणमूल सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली नव्हती. पण, केवळ पश्चिम बंगालमधील नव्हे, तर देशभरातील डॉक्टरांनी या घटनेच्या निषेधार्थ बंद पाळला, तेव्हा कुठे तृणमूल सरकारला जाग आली आहे.
आता या सरकारने विधानसभेत ‘अपराजिता महिला आणि बालक विधेयक 2024’ मंजूर केले आहे. एरवी पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल आणि भाजप यांच्या छत्तीसचा आकडा आहे; पण भाजपने या विधेयकास संपूर्ण पाठिंबा दिला आहे. पण, तरीही विधानसभेत वादंग झालेच. विधानसभेच्या पटलावर विधेयक मांडले जात असताना भाजपचे आमदार हे ममता यांच्या राजीनामाची मागणी करत गोंधळ घालत होते. तेव्हा या महत्त्वाच्या विधेयकाच्या कार्यवाहीत अडथळे आणल्याबद्दल विरोधी पक्षनेते शुभेन्दू अधिकारी यांनीच राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली गेली. वास्तविक अपराजिता विधेयक मंजूर व्हावे, अशी जर भाजपची इच्छा होती, तर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देऊन कसे चालेल? तसे झाले असते, तर सरकारच पडले असते. दोषींना जरब बसेल, अशी शिक्षा आणि पीडितेला वेगाने न्याय मिळेल, याची खात्री करण्यासाठी केंद्र सरकारने सध्याच्या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करावी आणि त्यामध्ये अधिक कठोर कलमांचा समावेश करा करावा, अशी इच्छा होती. त्यांनी त्यामध्ये रस दाखवला नाही म्हणून आधीच पाऊल उचलले. या विधेयकाच्या आधारे इतरांनाही कायदा करता येईल, असे प्रतिपादन ममता यांनी यावेळी केले. खरे तर महिला सुरक्षेची हमी देण्यात तृणमूल सरकार कमी पडले असून, त्यामुळे त्या सरकारची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली आहे. त्यावर पांघरुण टाकण्यासाठी म्हणून आपण कसा कठोर कायदा करत आहोत, हे दाखवण्याचा ममता यांचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकार जे करत नाही, ते आम्ही करून दाखवले आहे, असे दाखवण्याची त्यांची धडपड असून, हेही शुद्ध राजकारणच आहे.
विशेष म्हणजे, या बलात्कार प्रकरणानंतर पश्चिम बंगाल सरकारने अक्षम्य असहकार्य केले, असा गंभीर आरोप करत केंद्राने सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. रुग्णालयाबाहेर सुरक्षा प्रदान करण्याची जबाबदारी सोपवलेल्या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाला राज्य सरकारने आवश्यक दळणवळणाच्या सुविधा पुरवल्या नाहीत, असा आरोप या अर्जात केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी परस्पर संवादातून यासारखे प्रश्न सोडवणे अपेक्षित आहे. अपराजिता विधेयकात काही स्वागतार्ह बाबी आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आरोपीने बलात्कार करून नंतर खून केला, तरच त्याला फाशी द्यावी; अन्यथा आजन्म तुरुंगवासाची शिक्षा असावी, अशी त्यात तरतूद आहे. कुठेही अत्याचार झाला की, आरोपीस तत्काळ फाशी द्यावी, अशी मागणी केली जाते. एक प्रकारच्या संताप व उद्रेकातून अशी मागणी केली जाणे स्वाभाविक मानावे लागेल; पण उद्या बलात्कार झाला, तरी देहदंडाची सजा देण्यात आली, तर गुन्हेगार अत्याचारी बलात्कारी महिलेला ठार मारतील, अशी भीती असते. अत्याचाराचा गुन्हा नोंदवला गेल्यानंतर तीन आठवडे त्याचा तपास केला जाईल आणि त्यास जास्तीत जास्त आणखी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ मिळेल.
तसेच बलात्काराची प्रकरणे वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडूनच हाताळली जातील, अशा उत्तम तरतुदी या विधेयकात आहेत; पण अवघ्या महिन्यात बलात्काराच्या प्रकरणांवर न्याय दिला जाईल, असा उल्लेखही या विधेयकात असून, आजवर अशा प्रकारे केसेसचा निपटारा इतक्या अल्पावधीत कधीही झालेला नाही. फास्ट ट्रॅक कोर्टस्ही किती संथ काम करतात, हे पाहतोच. ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या आकडेवारीनुसार, 2018 ते 2022 या चार वर्षांत बलात्कार प्रकरणांतील दोषसिद्धीचे सरासरी प्रमाण केवळ 28 टक्के होते. फक्त कायदे कडक करून उपयोगाचे नाही. कष्टपूर्वक पुरावे गोळा करणे, साक्षीदार उभे करणे आणि लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल करणे, हे काम पोलिसांनी कार्यक्षमतेने केले पाहिजे. निदान अशा कामात तरी राजकीय हस्तक्षेप होता कामा नये. ‘निर्भया’नंतर न्या. जे. एस. वर्मा समितीने पोलिस दलांमध्ये महिलांबाबतची संवेदनशीलता निर्माण करण्याची गरज प्रतिपादन केली होती. सार्वजनिक ठिकाणी तरी महिलांना सुरक्षितता लाभावी, यासाठी सर्व प्रकारची काळजी घेणे आवश्यक आहे. अत्याचार होणारच नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी पुरुषी वर्चस्वाची मानसिकता बदलण्याचे नेटाने प्रयत्न झाले पाहिजेत. केवळ कंठाळी भाषणे न करता महिला सुरक्षेचे काम करावे लागेल.
