दुसऱ्या महायुद्धानंतर उभ्या राहिलेल्या आधुनिक युरोपने जगाला कल्याणकारी राज्याची एक स्वप्नवत चौकट दिली. विसाव्या शतकाच्या मध्यात सुरू झालेल्या आर्थिक एकात्मतेने या भूखंडाचे चित्र पालटले. आर्थिक परस्परावलंबित्व, लोकशाही निष्ठा आणि खुल्या व्यापारामुळे ऐतिहासिक वैर मागे पडले. संवादाला प्राधान्य देण्याच्या धोरणामुळे युरोपात अभूतपूर्व शांतता पर्व आकारास आले. नागरिकांच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत सामाजिक सुरक्षा, दर्जेदार मोफत शिक्षण, हक्काचे आरोग्य आणि आर्थिक स्थैर्याची हमी हे युरोपीय जीवनशैलीचे अविभाज्य भाग मानले गेले. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत पॅरिसच्या पेटत्या रस्त्यांपासून ते फ्रँकफर्टच्या लुटल्या गेलेल्या बाजारपेठांपर्यंत उमटलेला आक्रोश पाहिला, तर हा कल्याणकारी राज्याचा डोलारा पायापासून खिळखिळा झाला आहे की काय, अशी साधार भीती वाटू लागते. युरोपियन युनियनच्या २७ सदस्य देशांमध्ये चालू वर्षात तब्बल २२,००० निदर्शने होणे ही गंभीर बाब आहे. फ्रान्समध्ये संपूर्ण खंडातील हिंसक घटनांपैकी ६६ टक्के म्हणजेच ९५० हिंसक निदर्शने झाली. हे तेथील सामाजिक संवादाच्या संपूर्ण विघटनाचे आणि व्यवस्थेवरील सामूहिक अविश्वासाचे जळजळीत प्रतीक आहे. जर्मनीमध्ये ‘जेन झी रेगेल्ट’ म्हणजेच ‘तरुण पिढी परिस्थिती सांभाळेल’ या घोषणेखाली ३४ शहरांमध्ये एकाच वेळी एक लाखांहून अधिक तरुण रस्त्यावर उतरले.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर शांतता आणि शिस्तीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या जर्मन शहरांत झालेली हिंसा अधिक धक्कादायक आहे. फ्रँकफर्टमध्ये निदर्शनांच्या आडून समाजकंटकांनी दुकाने लुटली, बंदुकांच्या दुकानातून शस्त्रे पळवण्याचा प्रयत्न झाला. बर्लिन आणि कोलोनमध्ये पोलिसांवर झालेले हल्ले पाहता जर्मन तरुणाईच्या मनात साचलेली अस्वस्थता आता संयमाचा बांध फुटल्याचे दिसते. शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरणासाठी अधिक तरतूद करण्याची मागणी करतानाच सक्तीच्या लष्करी भरतीला कडाडून विरोध करणारा हा वर्ग आपल्या अस्तित्वाच्या लढाईसाठी आक्रमक झाला आहे. पोर्तुगाल आणि स्पेनमध्ये या आंदोलनाचे स्वरूप गृहनिर्माण संकटाशी जोडलेले आहे. लिस्बन आणि पोर्तोमध्ये वाढत्या घरभाड्यांमुळे रस्त्यावर राहण्याची वेळ आलेल्या नागरिकांनी आणि तरुणांनी उभारलेल्या तंबूंच्या वसाहतींवर दंगलविरोधी पोलिसांनी मध्यरात्री केलेला लाठीमार युरोपमधील सामाजिक दरी उघडी पाडणारा ठरला. माद्रिदमध्ये वृद्ध महिलेला भाडेवाढीमुळे घरातून बेदखल केल्याच्या घटनेने स्पेनमध्ये मोठे आंदोलन उभे राहिले. थोडक्यात सांगायचे तर, संपूर्ण युरोप एकाच वेळी आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अस्वस्थेतून जात असल्याचे दिसते. या असंतोषाला तात्कालिक कारणे असली तरी मुळाशी खोलवर रुजलेली आर्थिक व लोकसंख्याशास्त्रीय आव्हाने आहेत.
गेल्या काही दशकांत युरोपियन लोकसंख्येत ज्येष्ठांचे प्रमाण वाढल्याने अर्थसंकल्पातील मोठा हिस्सा निवृत्ती वेतन, ज्येष्ठ नागरिक कल्याण आणि आरोग्य सेवांवर खर्च होत आहे. तरुण मतदार अल्पमतात असल्याने राजकीय व्यवस्थेकडून त्यांच्या गरजा आणि भविष्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याची तीव्र भावना निर्माण झाली आहे. युरोपियन युनियनमध्ये तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर १५.५ टक्क्यांवर पोहोचला, तर संपूर्ण युरोप खंडात वर्षभरात बेरोजगारांची संख्या ४.७ लाखांनी वाढली. घरांच्या किमतींमध्ये ४.७ टक्के आणि घरभाड्यात ३ टक्क्यांची वाढ झाल्याने तरुणांना स्वतःचे घर मिळवणे तर दूरच; जगणेही असह्य झाले आहे. ज्येष्ठांच्या सुरक्षेसाठी तरुणांच्या भविष्याचा बळी दिला जात असल्याची भावना रस्त्यावर संघर्षाच्या रूपाने प्रकट होत आहे. २०१९ पासून जर्मनीसारख्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ठप्प झाला आहे. फ्रान्सचा विकास दर यावर्षी ०.४ टक्क्यावर घसरण्याचा अंदाज आहे, तर देशावर कर्जाचा डोंगर ऐतिहासिक उच्चांकावर आहे. युक्रेन युद्धानंतर रशियाकडून स्वस्त ऊर्जेचा पुरवठा खंडित झाल्याने युरोपियन उद्योगांची स्पर्धात्मकता रसातळाला गेली. पश्चिम आशियातील तणावामुळे खनिज तेल, नैसर्गिक वायूच्या घाऊक किमतीत प्रचंड वाढ झाली. महागाई नियंत्रणाबाहेर गेली. उत्पादन घट, महागाई वाढ आणि चलनवाढ रोखण्यासाठी मध्यवर्ती बँकांनी व्याज दर वाढवणे या दुष्टचक्रात सामान्य नागरिक भरडला गेला आहे.
या आंदोलनांचे स्वरूप १९६८ मधील पॅरिसच्या ऐतिहासिक विद्यार्थी आंदोलनाशी, २०१० च्या ‘अरब स्प्रिंग’शी आणि २०१८ च्या ‘यलो व्हेस्ट’ उठावाशी साधर्म्य दर्शवते. मात्र, त्यावेळच्या आणि आजच्या परिस्थितीत एक मूलभूत फरक आहे. पूर्वी जेव्हा जेव्हा असे जनआंदोलन उभे राहिले, तेव्हा सरकारांकडे आर्थिक सवलती देण्याची आणि तिजोरीतून कोट्यवधी युरो खर्च करून जनतेचा रोष शमवण्याची आर्थिक क्षमता उपलब्ध होती. २०१८ मध्ये फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी कर्जरोख्यांचे व्याज दर अत्यंत कमी असताना अब्जावधी युरोचे पॅकेज जाहीर करून आंदोलन शांत केले होते. आज परिस्थिती उलट आहे. कर्जाचे प्रचंड ओझे, महागाईचा दबाव आणि तुटीचा अर्थसंकल्प यामुळे कोणत्याही युरोपियन राष्ट्रातील सरकारकडे आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधी शिल्लक नाही. शिक्षणावर खर्च वाढवायचा असेल तर इतर सामाजिक योजनांमध्ये कपात करावी लागेल आणि तसे केले तर इतर घटक रस्त्यावर उतरतील, अशा विचित्र कोंडीत युरोप सापडला आहे. या आर्थिक कोंडीचा थेट परिणाम युरोपच्या राजकारणावर होत आहे. मध्यममार्गी आणि उदारमतवादी लोकशाही सरकारे जनतेचा विश्वास गमावत असून राजकीय ध्रुवीकरण तीव्र झाले आहे.
फ्रान्समध्ये आगामी राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मरीन ल पेन यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीच्या ‘नॅशनल रॅली’ पक्षाने या असंतोषाचे भांडवल करण्यास सुरुवात केली आहे. स्पेनमध्ये गृहनिर्माण कायद्यावरून संसद विसर्जित करून मुदतपूर्व निवडणुकांची घोषणा करावी लागली आहे. जर्मनीमध्ये पारंपरिक आघाडी सरकारे अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर उभी आहेत. आंदोलनांमध्ये डाव्या घटकांचा वाढलेला प्रभाव आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून उजव्या शक्तींचा होत असलेला उदय, यामुळे युरोपियन राजकारण धोकादायक वळणावर पोहोचले आहे. चालू महिन्यात जर्मनी, स्पेन आणि ब्रिटनमध्ये प्रस्तावित असलेले देशव्यापी संप आणि कामगार संघटनांचे मोर्चे हा वणवा इतक्यात विझणारा नाही हे दर्शवणारे आहेत. आर्थिक वाढीचे नवे स्रोत शोधण्यातील अपयश, सामाजिक सुरक्षेच्या प्रारूपाची झालेली वाताहत आणि तरुणाईचा लोकशाही संस्थांवरील उडालेला विश्वास यामुळे युरोप ‘न भूतो...’ अशा पेचप्रसंगात अडकला आहे. बंदुकीच्या गोळ्या, पाण्याचे फवारे किंवा अश्रुधुराच्या नळकांड्यांनी तात्पुरती शांतता प्रस्थापित करता येईलही; मात्र जोपर्यंत मूलभूत आर्थिक विषमता, महागाई आणि पिढ्यांमधील अन्यायाचे मूळ प्रश्न सोडवले जात नाहीत, लोकशाही संस्था आणि उज्ज्वल भविष्याविषयी जनतेच्या मनात पुन्हा दृढ विश्वास निर्माण करण्यात यश येत नाही, तोपर्यंत युरोपच्या रस्त्यांवरील ही धग शमणार नाही.