मृणालिनी नानिवडेकर
चाकणसारख्या महत्त्वाच्या औद्योगिक वसाहतीतील रस्ते, वीज, पाणी आणि अन्य सुविधांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास उद्योगांचे स्थलांतर होऊ शकते. त्यामुळे केवळ गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आणि घोषणांपेक्षा प्रत्यक्षात किती उद्योग उभे राहतात, रोजगार किती निर्माण होतो आणि उद्योगांना सुविधा किती मिळतात, यावर राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीचे मूल्यमापन झाले पाहिजे. राज्य सरकारने चाकणच्या प्रश्नांची घेतलेली दखल ही सकारात्मक सुरुवात ठरावी.
महाराष्ट्र मेला तर राष्ट्र मेले, महाराष्ट्राविना देशगाडा न चाले’ ही येथील भावना. ती योग्य. परंपरा, विचार हे सगळे ठीक. त्याबद्दल आदर; पण त्यामुळे बरकती येत नाही. तशी शेखी मिरवायचे दिवस गेले. जो प्रदेश जास्त गुंतवणूक मिळवेल तो पुढे जाईल. नव्या काळातील सरकारांना ते कळले आहे. त्यामुळेच राज्या-राज्यांचे मुख्यमंत्री गुंतवणूक खेचण्याचे प्रयत्न करत असतात. त्यासाठी रोड शो आयोजित होतात. मुख्यमंत्री दावोसच्या गुंतवणूक परिषदेत जातात. भारताच्या राज्या-राज्यांतील गुंतवणूक खेचण्याची स्पर्धा आता फार तीव्र झाली आहे. महाराष्ट्र या स्पर्धेत अग्रेसर आहे. गेल्या दोन वर्षांत परकीय गुंतवणूक खेचण्यात आणि औद्योगिकीकरणात महाराष्ट्र अग्रेसर ठरला आहे. वारंवार यासंदर्भात पाठ थोपटून घेणारी विधाने केली जातात आणि ती खोडून काढणारी कारणेही दिली जातात. सत्ताधारी दावे करतात अन् विरोधक आरोप.
खरे तर राज्यांच्या उतरंडीमध्ये तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र आणि खनिज संपत्तीमुळे समोर येणारा ओडिशा असे काही प्रदेश गुंतवणूक आकर्षित करत असतात. सध्या देशातील राज्यांमध्ये गुंतवणूक खेचण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. प्रत्येकालाच पुढे जाण्याची गरज वाटते आणि त्यासाठी प्रयत्न करणे हे चांगले आहे, देशाच्या सकल उत्पन्नात भर टाकणारे आहे. त्यासाठी जे प्रयत्न होतात ते प्रामाणिक असावेत, जाहिरातबाजीचे नसावेत. महाराष्ट्र आज सर्वाधिक गुंतवणूक खेचणारे राज्य झाले आहे. तो लौकिक कायम राखायचा असेल, तर उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा उत्तम असाव्यात, परवाने विनासायास मिळावेत आणि पायाभूत सुविधा उत्तम असाव्यात. चाकणच्या प्रसिद्ध औद्योगिक वसाहतीत तशा सुविधा नाहीत काय? विचार व्हायला हवा. महाराष्ट्रात येणारा विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढतो आहे आणि देशात केवळ मुंबईमुळे नव्हे, तर महाराष्ट्र सरकारच्या आश्वासक चेहऱ्यामुळे गुंतवणूक करण्याकडे उद्योजकांचा कल वाढला आहे. सरकार यासंदर्भात कमालीचे सजग दिसते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राची औद्योगिक प्रगती करायच्या प्रयत्नात असतात. यासंदर्भात जे अडथळे येतात ते दूर करण्यासाठी प्रयत्नही करताना दिसतात. पक्षाच्या आमदारांना भर बैठकीत कोणताही उद्योग स्थानिकांच्या दादागिरीमुळे बाहेर गेलेला खपणार नाही, असे सांगण्याइतका ठामपणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या त्यांच्या या टर्ममध्ये दाखवला आहे. अर्थात, तरीही गुंतवणुकीचे किती प्रस्ताव येतात? ते प्रत्यक्षात उतरतात का? हा मुद्दा शिल्लक उरतोच. तो सर्वाधिक महत्त्वाचा विषय आहे. केवळ दावे आणि प्रस्ताव महत्त्वाचे नसतात, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर किती उद्योग सुरू होतात ते बघणे हाच राज्याच्या प्रगतीचा निकष असतो. त्या संदर्भात नुकताच जो काय वाद-प्रतिवाद झाला त्याला महाराष्ट्र सरकारने तत्परतेने दिलेले उत्तर हीच या पुढच्या काळात प्रशासनाची ओळख राहावी, अशी सदिच्छा.
चाकण या औद्योगिक वसाहतीतील उद्योग सोयीसुविधांअभावी निघून जात असल्याची कैफियत सर्वप्रथम ‘पुढारी’च्या माध्यमातून मांडली गेली. त्याची दखल घेत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी हालचाली सुरू केल्या. या सक्रिय कृतिशीलतेची माहिती त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही दिली होती. मात्र, या उद्योजकांच्या अवस्थेची दखल घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांनी लिहिलेले एक पत्र राज्यात पुन्हा चर्चेचा विषय झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) सरकारमध्ये जाण्यास उत्सुक आहे, असे राजकीय वर्तुळात मानले जाते. त्यांना अजित पवारांच्या कुटुंबीयांमुळे भारतीय जनता पक्षात सामावून घेत नाहीत, अशी चर्चा आहे. खरे काय ते या पक्षांतील काही प्रमुखांनाच माहीत आहे. या पत्राला एक वेगळीच विरोधाची झालर आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली. विरोधाच्या या धारेची दखल घेत सरकार कामाला लागले, हे बरे झाले. खरे तर सरकारने सातत्याने आपण केलेल्या घोषणा कशा प्रत्यक्षात येत आहेत, याकडे लक्ष द्यायचे असते. ते दिले जाते का, हा एक मोठा मुद्दा. तसे दिले जात नसेल, तर विरोधी पक्षांनी ते करण्यास भाग पाडायचे असते. केवळ आरोप-प्रत्यारोप, आमदारांची पळवापळवी आणि परस्परांना दिलेली शिवराळ भाषेतील दुषणे याने कोणत्याही राज्याची प्रगती होत नाही. त्यामुळे शरद पवार यांनी लिहिलेले पत्र आणि घेतलेले आक्षेप ही इष्टापत्ती मानली जावी.
राज्य सरकारने ती मानली हे बरे झाले. महाराष्ट्राने आता जाणारे उद्योग तिथून का हलत आहेत? रस्त्यांवर खड्डे का आहेत? हे खड्डे बुजवले का जात नाहीत? निधी वितरण आणि सतत वीजपुरवठा याकडे लक्ष का दिले जात नाही? अशा अत्यंत मूलभूत विषयांवर चर्चा सुरू झाली आहे. अशी मूलभूत चर्चा खरे तर कोणीही पत्र न लिहिता करायची असते. उद्योगांना नक्की काय मिळते आहे? सुविधा मिळत आहेत ना? उद्योग केवळ परकीय चलन, परकीय गंगाजळी आणतात असे नव्हे, तर सध्या सर्वदूर समस्येचा विषय झालेल्या बेरोजगारीला उत्तर देण्याचाही प्रयत्न करतात. त्यामुळेच अर्थात प्रगतीचा रथ पुढे नेणाऱ्या चाकण वसाहतीबद्दल सरकारने घेतलेल्या बैठका या स्वागतार्ह मानाव्या लागतील. सरकार विचार करते आहे, असे स्पष्टपणे दिसले आहे. हा विचार २०२९ मधल्या निवडणुकीतील यशासाठी तर आहेच; पण सशक्त भारताची घडी घालण्यासाठीदेखील असावा, असे स्पष्ट दिसते आहे. आज महाराष्ट्र सर्वाधिक गुंतवणूक खेचतो; पण तामिळनाडूत सर्वात जास्त ४० हजार १०० उद्योग आहेत. गुजरातमध्ये ३३ हजार ३११ उद्योग. तर, महाराष्ट्रात २६ हजार ५३९. औद्योगिक संख्यिकी विभागाने दिलेली ही आकडेवारी आहे. उद्योग वाढायला हवेत. त्यासाठी ज्या रचना उभारल्या गेल्या, त्यात औद्योगिक वसाहती महाराष्ट्रात ६२५ आहेत, तामिळनाडूत ६५०, तर गुजरातमध्ये ६००. राज्य ही संख्या वाढवण्यासाठी धडपडत असताना आधीच उभ्या राहिलेल्या वसाहती सोयीत मागे नकोत.
दिल्लीत पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून १५ ऑगस्ट रोजी दिलेले भाषण हे याच नजरेतून आणि एकाच परिप्रेक्षातून बघणे उचित ठरेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्पादन वाढवणे या संकल्पनेवर भर दिला. भारताच्या सशक्त निर्मितीसाठी तरुणांना आवाज दिला आहे. विकास हा केंद्रबिंदू ठेवून होणारा बदल हा तरुणांना सर्वाधिक लाभ देणार आहे. राजकीय दृष्टिकोनातून ‘दिमागी नक्षली’ असा शब्द तर वापरला; पण त्याबरोबरच भारताला सशक्त बलशाली करण्याची तळमळ लाल किल्ल्यातील या भाषणातून व्यक्त होत होती. कुठेतरी नेतृत्वाला आणि सरकारच्या कार्यक्षमतेला आव्हान दिले जात असताना केलेले ते चिंतन होते. त्या चिंतनात सेमीकंडक्टरची निर्मिती, हरित ऊर्जा, अणुऊर्जा तसेच उत्पादनावर भर अशा बाबी बोलल्या गेल्या. त्यात महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याची भूमिका मोठी ठरणार आहे. मुख्यमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले भाषण आणि मुख्यत्वे चाकण परिसरातील उद्योजकांच्या तक्रारींची दखल घेत सुरू झालेल्या हालचाली या बदलाच्या निर्देशक ठरोत. उत्पादनासाठी सर्व सुविधा देणे आवश्यक झाले आहे.
