

अमेरिकेमध्ये राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्ष पदांसाठी 5 नोव्हेंबर रोजी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीवर परिणाम करू शकणार्या अध्यक्षीय वादचर्चांचा किंवा प्रेसिडेन्शियल डिबेटच्या तीनही फेर्या पूर्ण झालेल्या असून, आता संपूर्ण जगाला निकालाचे वेध लागले आहेत. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे राष्ट्राध्यक्ष व उपराष्ट्राध्यक्ष पदांचे उमेदवार कमला हॅरिस व टिम वाल्झ आणि रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्राध्यक्ष व उपराष्ट्राध्यक्ष पदांचे उमेदवार व माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व जे. डी. व्हान्स यांचा प्रचार शिगेला पोहोचल्याचे दिसून आले आहे. अमेरिकेमध्ये राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांसाठीची प्रेसिडेन्शियल डिबेट घेण्याची परपंरा खूप जुनी आहे. या परंपरेची सुरुवात ही 1987 मध्ये झाली. त्यावेळी नॅशनल डिबेट कमिशन नामक एक नवा आयोग नेमला गेला. हा आयोग म्हणजे नॉनप्रॉफिट ऑर्गनायझेशन आहे. रिपब्लिक आणि डेमोक्रॅट या दोन्ही पक्षांकडून या आयोगाला वित्तपुरवठा होत असतो. या डिबेटकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागलेले असते. या वादचर्चांचे आयोजन अमेरिकेच्या विद्यापीठांत आयोजित केले जाते. या चर्चांनी दोन्ही उमेदवारांची धोरणे लोकांसमोर मांडली जातात. त्यामुळे या चर्चांना पूर्वीपासूनच खूप महत्त्व दिले गेेले आहे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, या वादचर्चांसाठी दोनच उमेदवारांना आमंत्रित केले जात असल्यामुळे अमेरिकेमध्ये द्विपक्षीय पद्धत असल्याचा समज होऊ शकतो; पण प्रत्यक्षात तसे नाही. राष्ट्राध्यक्षपदासाठी अन्य दावेदार उमेदवार असतात; पण तरीही दोनच उमेदवारांना डिबेटसाठी बोलावणे हा अनौपचारिक स्वरूपाचा नियम आहे. त्याला घटनात्मक मंजुरी, घटनात्मक बांधणी आहे. यासाठी मतदारांचे सर्वेक्षण केले जाते. या सर्वेक्षणामधून ज्या उमेदवाराला 15 टक्के कल मिळतो, त्याच उमेदवारांना वादचर्चांसाठी बोलावले जाते. यावेळी कमला आणि ट्रम्प यांच्यात कांटे की टक्कर दिसून आली आहे. वादचर्चेच्या तीन फेर्यांमधून नेमका कल कोणत्या दिशेने आहे, याचे चित्र स्पष्ट झालेले नाही.
निवडणुकांसाठी काही तासच उरले आहेत. या निवडणुकीत सर्वाधिक उत्सुकता आहे, ती म्हणजे अमेरिकेत पहिल्यांदाच राष्ट्राध्यक्षपदी महिलेची निवड होणार का, याची. यानिमित्ताने एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, आपल्याकडे अमेरिकन समाज अतिशय आधुनिक विचारांचा, लोकशाहीवादी, पुढारलेला आहे, असे म्हटले जाते किंवा तसा समज आहे; मात्र वस्तुस्थिती तशी नाही. त्यामुळेच जगातील सर्वांत जुनी लोकशाही असणार्या या देशामध्ये आतापर्यंत एकही महिला राष्ट्राध्यक्ष झाली नाही. इतकेच नव्हे, तर अमेरिकेच्या संपूर्ण न्यायव्यवस्थेमध्ये फक्त चार महिला न्यायाधीश आहेत. त्यादेखील ओबामांच्या काळात नेमल्या गेल्या आहेत. थोडक्यात, अमेरिकन संस्कृती ही पुराणमतवादी आणि पुरुषप्रधानच आहे. आजही ट्रम्प यांच्याकडून कमला हॅरिस यांच्याविषयी केली गेलेली वक्तव्ये अत्यंत मानहानिकारक होती. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागील निवडणुकीतही महिलांविषयी अश्लाघ्य टीका केली होती. याउलट हिलरी क्लिंटन यांनी महिलांचा मान कसा ठेवला जाईल, याचा विचार मांडतानाच गर्भपाताच्या कायद्याचा विरोध केला होता. ट्रम्प यांची एकंदरीत आक्रमक भूमिका आणि गेल्या निवडणुकीतील पराभवानंतर त्यांच्या समर्थकांनी केलेला तांडव पाहता अमेरिकन मतदार त्यांना पुन्हा संधी देणार की कमला हॅरिस यांची निवड करणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. एकंदरीतच, ही निवडणूक 200 वर्षांच्या अमेरिकेच्या लोकशाहीला कलाटणी देणारी आहे.