महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीचा ओघ कायम असून, गुरुवारी विविध ठिकाणी माहिती-तंत्रज्ञान, गोदामे, अन्न प्रक्रिया उद्योग, डेटा सेंटर आणि लॉजिस्टिक हब प्रकल्प उभारणी करण्यासाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी राज्य सरकारने सामंजस्य करार केले. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून 47 हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. गुंतवणूक सामंजस्य करारापैकी अनेक प्रकल्प कागदावरच राहतात; मात्र गेल्या 8 महिन्यांत पाच लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प मार्गी लागले असून, त्यांना देकारपत्रही दिली आहेत.
एकीकडे राज्य शासन विकासाच्या द़ृष्टीने वेगाने पावले टाकत असतानाच शेजारच्या कर्नाटक राज्याने मात्र या मार्गात काटे पेरण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. कर्नाटक सरकारच्या गेल्या वर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला. या धरणामुळे कोल्हापूर आणि सांगलीत दरवर्षी पूरस्थिती निर्माण होते. या धरणाची उंची आणखी वाढवली, तर कोल्हापूर आणि सांगलीला पुन्हा महापुराला सामोरे जावे लागेल, अशी भीती आहे.
महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारमध्ये 2019 मध्ये झालेल्या करारानुसार, 15 ऑगस्टपर्यंत अलमट्टी धरणातील पाणीसाठा 517 मीटरपेक्षा कमी ठेवायचा आहे; पण कर्नाटक सरकारकडून कराराचे पालन केले जात नसल्याने सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात महापूर येऊन तेथील जनतेला त्याचा नेहमीच फटका बसतो. आताही अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकार करत आहे; मात्र तसा निर्णय झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल आणि निर्णयास सरकार स्थगिती मिळवेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सांगली आणि कोल्हापूर हे जिल्हे शेतीप्रधान असून, तेथे असंख्य व्यवसाय व उद्योग आहेत. दरवर्षी पुराची शक्यता निर्माण झाल्यास त्याचा त्या जिल्ह्यांच्या आणि थेट राज्याच्या विकासावर परिणाम होईल. सातत्याने प्रकल्पात पाणी शिरणे, हे कोणत्याही उद्योग-धंद्यास परवडणारे नाही आणि याचा गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो.
तसेच शेतीचे अपरिमित नुकसान होईल, हे लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी हा इशारा दिला, हे बरेच झाले. सध्याच्या अलमट्टी धरणाच्या 519 मीटर उंचीमुळेच पावसाळ्यात सांगली-कोल्हापुरातील नागरिकांच्या पोटात गोळा येत आहे. कर्नाटकने या धरणाची उंची 5 मीटरने वाढवून ती 524 मीटर करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे महापुरांची भीषणता वाढण्याची शक्यता आहे. खरे तर, उत्तर कर्नाटकचा भूभाग हा तसा दुष्काळी व कमी पावसाचा आहे. सिंचनाच्या अभावाने तेथे विकास रखडला आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी कर्नाटक शासनाने अलमट्टी धरण बांधण्याचा निर्णय पूर्वीच घेतला होता. कृष्णा नदीवर आणि भौगोलिकद़ृष्ट्या विजयपुरा जिल्ह्यात हे धरण 2005 मध्ये बांधले.
धरणाची पाणी साठवण क्षमता 123 टीएमसी इतकी आहे. हे जलाशय भरल्यामुळे बागलकोट जिल्ह्यातील मोठा भाग पाण्याखाली जातो; पण धरण उभारल्यामुळे उत्तर कर्नाटकात सिंचन सुविधा वाढली आणि तेथील लोकांचे जीवनमान सुधारले; पण 2005 मध्ये पश्चिम महाराष्ट्रात महापुरामुळे प्रचंड नुकसान झाले. कित्येकांच्या घरात पाणी घुसले. पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग काही दिवस बंद राहिला. त्याचा उद्योग-व्यवसायांनाही फटका बसला. कोल्हापूर शहरात बहुतेक भागांत पुराचे पाणी शिरल्यामुळे निम्म्या अधिक शहराचे व्यवसाय व्यवहार खंडित झाले. कोल्हापूर-कोकणाला जोडणारे राज्य मार्ग बंद झाले. सलग दोन वर्षे अशी स्थिती निर्माण झाली.
महापुराचे पाणी शेतात व वाड्या-वस्त्यांत तीन-तीन आठवडे तुंबून राहिले. अलमट्टी धरण बांधल्यामुळे त्याच्या जलाशयाचा फुगवटा निर्माण होतो. त्यामुळे कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतून वाहणार्या कृष्णा आणि उपनद्यांचे पाणी प्रवाहित होत नसल्याने पुराचे पाणी बराच काळ साचून राहते, असा निष्कर्ष काढला. 2019 व 2021 मध्ये महापुराचे फटके बसत राहिले.
अलमट्टी धरणामुळे पश्चिम महाराष्ट्राचा भूभाग संकटात सापडतो. कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाचा पहिला टप्पा पूर्ण केला असला, तरी त्यांना पुढचा टप्पा पूर्ण करायचा आहे. या धरणाची उंची वाढवण्यास महाराष्ट्र व आंध्रचा विरोध आहे. कृष्णा नदी वाटपविषयक ब्रिजेशकुमार न्यायाधीकरणाने धरणाला 200 टीएमसी साठवण क्षमतेसह 524 मीटर उंचीवर नेण्यास संमती दिली होती. त्याआधारे कर्नाटक सरकारने धरणाची उंची वाढवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या धरणाची उंची वाढल्यास सांगली आणि शिरोळला धोका निर्माण होणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्राचे उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मागेच दिला होता.
धरणाची उंची वाढवल्यावर, अलमट्टीतील पाणी विसर्जनाचे नियमन योग्य पद्धतीने केले जात नसल्यामुळे त्याचा फटका सागंली-कोल्हापूर जिल्ह्यांना अनेकदा बसला. म्हणूनच आता अलमट्टीची उंची किंचितही वाढवण्यास राज्य शासनाचा विरोध असल्याचे मत जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीही व्यक्त केले. अलमट्टीचा आणि कोल्हापूर-सांगलीत येणार्या महापुराचा काहीएक संबंध नसून, अलमट्टीचा कोणताही धोका नाही, असे संतापजनक विधान महाराष्ट्राचे माजी जलसंपदा सचिव नंदकुमार वडनेरे यांनी केले होते. त्यांच्या या विधानाचा आधार घेऊन काहीजणांनी धरणाची उंची वाढवण्यास राज्य सरकारची सहमती आहे, असा जावईशोध लावला होता. त्यानंतर यावरून काही मंडळी जाणीवपूर्वक महायुती सरकारच्या भूमिकेबद्दल गैरसमज पसरवू लागली होती; मात्र अलमट्टीची उंची वाढवण्यास राज्य सरकारचा स्पष्ट विरोध आहे, असा खुलासा विखे-पाटील यांनी केला. पावसाळ्यात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या जलसंपदा विभागात पुराच्या पाण्याचा विसर्ग करण्याबाबत अलीकडील काळात समन्वय दिसून आला.
त्याचप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचे पाणी राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागात वळवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र क्लायमेट रेझिलन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास जागतिक बँकेने संमती दिली; मात्र धरणाची उंची वाढल्यास या सर्व प्रयत्नावर पाणी पडण्याचा धोका आहे. त्यामुळे कर्नाटक काँग्रेस सरकारचे हे उपद्व्याप थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारनेही महाराष्ट्र सरकारला सहकार्य केले पाहिजे. आता याबाबत काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
