प्रा. सतीश कुमार, आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक
अलास्कामध्ये झालेल्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची बहुप्रतीक्षित शिखर बैठक एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, अशी अपेक्षा होती. विशेषतः रशिया- युक्रेन युद्धाच्या समाप्तीबाबत काही ठोस प्रगती होईल का, या प्रश्नाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते; परंतु बैठकीचा निकाल निराशाजनक ठरला.
प्रारंभी दोन्ही नेत्यांनी हास्यविनोद, हस्तांदोलन आणि ट्रम्प यांच्या लिंमोझिनमधील संयुक्त प्रवासातून आपुलकीचे वातावरण तयार केले. अमेरिकन हवाई दलाच्या विमाने केलेल्या फ्लायपास्टसारख्या लष्करी थाटामाटाने या स्वागताला आणखी भव्यता प्राप्त झाली. दोन्ही नेत्यांनी चर्चेला ‘सकारात्मक’, ‘थेट’ आणि ‘प्रामाणिक’ अशी विशेषणे दिली. पुतीन यांनी सांगितले की, काही ‘सामंजस्य’ घडून आले. तसेच त्यांनी युरोप व युक्रेनला आवाहन केले की, या प्रारंभीच्या प्रगतीची नासधूस करू नये; मात्र ट्रम्प यांनी याउलट विधान केले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कोणताही करार झाला नाही आणि पुढे जाण्यापूर्वी त्यांना झेलेन्स्की व युरोपीय नेत्यांचा सल्ला घ्यावा लागेल. अशारीतीने ट्रम्प यांनी चर्चेची जबाबदारी युक्रेनवर ढकलली. संयुक्त पत्रकार परिषदेत दोन्ही नेत्यांनी केवळ थोडक्यात विधान केले आणि कोणतेही प्रश्न स्वीकारले नाहीत.
युक्रेनच्या प्रश्नापलीकडे जाऊन ट्रम्प यांनी वैयक्तिक कूटनीतीचेही दर्शन घडवले. त्यांनी असा चकित करणारा दावा केला की, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी त्यांना आश्वस्त केले आहे की, त्यांच्या कार्यकाळात चीन तैवानवर हल्ला करणार नाही. ट्रम्प यांनी पुतीन यांना मेलानिया ट्रम्प यांचे एक खासगी पत्रही दिले, ज्यामध्ये युक्रेन व रशियातून अपहरण झालेल्या मुलांचा उल्लेख होता. प्रत्युत्तरादाखल पुतीन यांनी द्वितीय महायुद्धात लेन-लीज मोहिमांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या सोव्हिएत वैमानिकांच्या स्मशानभूमीवर पुष्पांजली अर्पण केली. या सर्व प्रतीकात्मक हालचालींमुळे चर्चेला ऊब व नाट्यमयता मिळाली; पण ठोस तोडगा कुठेच दिसून आला नाही. भारतासाठी ही शिखर बैठक विशेष महत्त्वाची होती.
कारण, ट्रम्प भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर होणार्या तेल खरेदीवर नेहमीच टीका करीत आले आहेत. अमेरिकेच्या अर्थमंत्र्यांनी तर एवढेही सूचित केले होते की, अलास्कामधील चर्चा निष्फळ ठरली, तर अमेरिका भारतावर डबल शुल्क लादू शकेल. भारताला दुहेरी मार बसण्याची धमकी दिली जात होती, तिथेच रशियाकडून सर्वाधिक तेल खरेदी करणार्या चीनवर ट्रम्प यांनी कोणतीही दंडात्मक कारवाई सुचवली नाही. उलट त्यांनी बैठकीनंतर असे विधान केले की, आता चीनबद्दल विचार करण्याची गरज नाही. कारण, पुतीन यांच्यासोबतची चर्चा समाधानकारक झाली आहे. हे दुहेरी धोरण भारतासाठी धक्कादायक आहे.
सध्या भारतीय सरकारी तेल कंपन्या रोज सुमारे 20 लाख बॅरल रशियन तेल विकत घेत आहेत आणि त्यावर बंदी घालण्याचा कोणताही सरकारी आदेश नाही, तरीसुद्धा ट्रम्प यांनी उघडपणे दावा केला की, भारताने रशियन तेल घेणे थांबवले आहे. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की, ट्रम्प जाणूनबुजून भारतावर दबाव आणण्यासाठी चुकीचे विधान करीत आहेत का, की त्यांना प्रत्यक्ष परिस्थितीची माहितीच नाही. भारतासाठी परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. ट्रम्प यांनी दुप्पट शुल्क लागू केले, तर भारताला 50 टक्के अतिरिक्त शुल्काचा फटका बसू शकतो. याचा फटका शेती, उत्पादन व इतर अनेक उद्योगांना बसणार आहे; परंतु ट्रम्प यांनी केलेल्या विधानाप्रमाणे हे शुल्क आतासाठी टाळले, तर भारताला काहीसा दिलासा मिळू शकतो.
