सरकारला आरसा

महाराष्ट्रात मागील पाच वर्षांत तीन मुख्यमंत्री झाले; मात्र अर्थमंत्री म्हणून वा व्याळात ज्यांनी काम केले, त्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा समावेश होतो. अजित पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही अर्थमंत्री म्हणून काम पाहिले होते आणि एकनाथ शिंदे सरकार राज्यात सत्तेवर आले, त्यावेळी देवेंद्र फड़णवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता

विधानसभा निवडणुका तोंडावर

मात्र अजित पवार यांनी महायुती सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा अर्थखाते त्यांच्याकडे आले. त्यापूर्वी लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळातही अर्थ व नियोजन ही खाती त्यांनी सांभाळाली. ही झाली पार्श्वभूमी. या वर्षी अद्याप पुरेसा पाऊस झाला नस्ल्यामुळे शेतकरी काळजीत आहे.

एक रुपयात पीक विमा योजना जाहीर झाली असली, तरी अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा अजिबात फायदा झाला नसल्याच्या तक्रारी आहेत. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरची करण्याचा निधार महायुती सरकारने व्यक्त केला खरा; पण ही बाट वाटते तितकी सोपी नाही. राज्यात राजकीय अस्थिरतेमुळे नवीन आव्हाने निर्माण झाली आहेत.

आता विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकांतील अपपात धुऊन कारण्यासाठी शिंदे सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करणार, यात शंकाच नाही; परंतु त्या दिशेने घेतलेल्या काही निर्णयांमुळे आर्थिक प्रएन आणखी वाढणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे.

राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर झाला असून, त्याने राज्याच्या प्रगतीसमोरची आव्हाने अधोरेखित करताना, धोक्याची घंटा वाजवताना स्मकारला आरसा दाखवाया आहे। विदेशी गुंतवणुकीत राज्य आघाडीवर आहे. २०२३-२४ मध्येच १ लाख ११२ कोर्टीची विदेशी गुंतवणूक आकर्षित झाली. शिवाय दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत १ लाख ३७ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर, नवी मुंबई वेधील मेट्रो प्रकल्पांचे काही टप्पे पूर्ण झाले आहेत.

एवढेच नव्हे, तर नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुणे रिंगरोड तसेच विरार ते अलिबाग कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी हुडकोकडून कर्ज घेण्यास मान्यता मिळाली आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत ३,९९९ किलोमीटरच्या रस्त्यांचा दर्जा वाढवण्यासाठी आशियाई विकास बैंककडून ३१० दशलक्ष डॉलर कर्ज घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

एकूण उत्पन्नातील शेतीचा वाटा हा १२ टक्केच

राज्यात २८ हजार ९९१ कि. मी. रस्त्यांची कामे पूर्णत्वास गेली आहेत; परंतु सर्व सर्व बाबतीत आशादायक परिस्थिती आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. मुळात सिंचन गैरव्यवहार उघडकीस आल्यापासून सरकार कोणतेही असो, गेली १३ वर्षे सरकारकडून राज्यात सिंचनाचे निश्चित क्षेत्र किती आहे, याची आकडेवारीच दिली गेलेली नाही.

मुळात राष्ट्रीय पातळीवर सरासरी ४० टक्के सिंचन क्षेत्र असताना, रान्चात मात्र १८ टक्केड़ी क्षेत्र ओलिताखाली आणलेले नाही. जलसंपदा विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या श्वेतपत्रिकेत सिंचन क्षेत्र २३ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचा अंदाज वर्तवला होता; परंतु ही आकडेवारी वस्तुनिष्ठ नसल्याचा आक्षेप तरजांनी घेतला आहे. एकूण सिंचन घोटाळा झाल्यामुळे राज्याचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. एकीकडे सुरक्षित सिंचन नाही आणि त्याचवेळी दुरमीकडे पाऊस वारंवार दगा देत असल्याकारणाने कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भरच पडत आहे. या आर्थिक वर्षात विकासदरातील कृषी क्षेत्राचा हिस्सा केवळ १.१ टक्का होता. त्या आधीच्या वर्षात शेती क्षेत्राने १०.२ टक्के इतका विकासदर गाठला होता, महाराष्ट्रातील निम्मी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असली, तरी एकूण उत्पन्नातील शेतीचा वाटा हा १२ टक्केच आहे.

शेतकन्यांचा वाढता असंतोष नेमका का होता?

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान शेतकन्यांचा वाढता असंतोष नेमका का होता, ते या परिस्थितीवरून लक्षात येते. तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि ऊस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे २३ टक्के, १० टक्के, २ टक्के आणि १७ टक्के इनकी घट अपेक्षित आहे. ही काळजी करण्यासारखीच बाब आहे. शेतीच्या अवजारांवर १८ टक्के जीएसटी असून, पुरेशी खते मिळत नाहीत आणि बोगस बियाण्यांचाही सुळसुळाट झाला आहे.

तर, दरडोई राज्य उत्पन्नात तेलंगणा, कर्नाटक, हरियाणा, तामिळसडू आणि गुजरातनंतर महाराष्ट्राचा नंबर लागतो. नुसती औद्योगिक गुंतवणूक वाळून उपयोग नाही, तर अन्य क्षेत्रांचाही विकास झाल्याविना लोकांचे सरासरी उत्पन्न वाढणार कसे? महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान वाढवण्यासाठी १४ ते १५ टक्के गतीने विकासदर गाठाचा लागणार आहे. या संदर्भात 'टाटा सन्स'चे अध्यक्ष एन. बंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक सल्लागार परिषदेने सरकारला ज्या शिफारशी केल्या आहेत, त्यांची अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्राचा विकासवेग अधिक

काड़ी वर्षापूर्वी भारताच्या सरासरी आर्थिक विकासवेगापेक्षा महाराष्ट्राचा विकासवेग अधिक होता. आता मात्र २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात तो देशातील विकासदराएवढा, म्हणजे ७.६ टक्के इतकाच असेल, असे भावित आहे. महाराष्ट्राने देशापुढे आर्थिक विकासाच्चा नवा आदर्श निर्माण केला पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी निदान सवंग लोकप्रियता मिळवून देणारे निर्णय घेण्याचा मोह टाळला पाहिजे, आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या कमी झाली असून, विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण वाढले आहे. हे प्रमाण प्राथमिक शाळांमध्ये शून्यावरून ५ टक्के, माध्यामिक शाळांमध्ये १.५३ टक्क्यांवरून ५.७२ टक्के असे वाढले आहे.

आपणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे, महावितरणच्या बीजहानीमध्ये २०२२-२३ च्या तुलनेत वाइच झाली आहे. महावितरणची कार्यक्षमता वाढण्याची नितांत गरज असून, बीज बिलांच्या वसुलीबाबत आनंदी आनंदच आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत राज्यात सुमारे १९ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित असले, तरी केवळ ८ लाखांच्या आसपासच पो बांधून पूर्ण झाली आहेत. तसेच अनेक क्षेत्रांत उहिष्टपूर्तीच झालेली नाही. आता सरकारने उर्वरित मुदतीत तरी अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाया खात्यांच्या कामांना गती दिली पाहिजे. राज्याराज्यांत सुरू असलेल्या विकासाच्या शर्यतीत मागील बाकावर असावे लागणे कधीच भूषणावह नसते आणि नाही.