राजेंद्र जोशी
देशातील हवाई वाहतुकीच्या गोंधळाचा फटका प्रवाशांना बसला. दोन हजारांहून अधिक विमान उड्डाने रद्द झाली. एक वर्षाची मुदतवाढ देऊनही अटी पूर्ण न करणार्या विमान कंपन्यांचे लाड पुरवितो कोण? वैमानिकांवर असणारा कामाचा अतिरिक्त ताण आणि विमानांच्या अपघातांची वाढती संख्या या पार्श्वभूमीवर नागरी हवाई उड्डाण महासंचालनालयाने (डीजीसीए) विमानाचे पायलट आणि केबिन क्रू यांच्या सेवेविषयी काही महत्त्वाचे बदल केले.
या बदलाच्या अंमलबजावणीला दिलेल्या कालावधीला मुतदवाढ देऊनही देशातील हवाई वाहतूक कंपन्यांनी त्याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही आणि मुदत संपल्याने अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर देशात हवाई वाहतुकीचा मोठा गोंधळ समोर आला. देशांतर्गत विमान वाहतुकीत इंडिगो या कंपनीचा वाटा 65 टक्के आहे. कंपनीकडे उड्डाणासाठी नव्या नियमानुसार आवश्यक पायलट उपलब्ध नाहीत. या पार्श्वभूमीवर या कंपनीने सुमारे 2 हजारांहून अधिक उड्डाणे रद्द केली.
आणखी काही उड्डाणे रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत. यामुळे लाखो प्रवाशांना मोठ्या मनस्तापाला, अडचणींना आणि आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले. यामध्ये विमान कंपन्यांचा शासकीय आदेशांना न जुमानण्याचा हलगर्जीपणा जसा जबाबदार आहे, तसेच सरकारकडून कंपन्यांचे होणारे लाडही तितकेच कारणीभूत आहेत.
पायलटांची संख्या मर्यादित ठेवणे, त्यांच्यावर अतिरिक्त कार्यभाराचा बोजा टाकणे आणि नफ्याच्या मागे लागणे हे धोरण अवलंबिल्यामुळे मध्यंतरी हवाई वाहतुकीत मोठे आव्हान निर्माण झाले. वाहतूक विस्कळीत झाली. काही विमान अपघाताच्या चौकशींमध्ये पायलटवरील अतिरिक्त ताण जबाबदार असल्याचा निष्कर्षही पुढे आला होता. जागतिक स्तरावर पायलट थकव्यामुळे मानवी चुकांच्या सुमारे 20 टक्के प्राणघातक अपघात होतात, असेही एक संशोधन पुढे आले.
यामुळेच ‘डीजीसीए’ने जानेवारी 2024 मध्ये पायलट आणि केबिन क्रू यांच्यासाठी ‘विमानसेवा कालावधी मर्यादा’ (एफडीटीएल) ही नियमावली निश्चित केली. यामध्ये सलग 48 तासांचा साप्ताहिक विश्रांती कालावधी बंधनकारक केला. रात्रीच्या ड्युटीवर मर्यादा आल्या. रात्रीच्या उड्डाणाची व्याख्या पाचऐवजी मध्यरात्री ते सकाळी 6 अशी केली. प्री व पोस्ट फ्लाईट जबाबदार्या धरून एका तासापेक्षा जास्त अतिरिक्त कामाची परवानगी नाकारली.
तसेच दीर्घ मार्गावर सेवेसाठी अतिरिक्त 24 तासांची विश्रांती बंधनकारक केली. ही नियमावली जून 2024 मध्ये अंमलात येणार होती. तथापि, विमान वाहतूक कंपन्यांच्या विनंतीनुसार ‘डीजीसीए’ने ही अंमलबजावणी जुलै व नोव्हेंबर 2025 अशी दोन टप्प्यांत सुरू करण्यास अनुमती दिली. यामुळे विमान कंपन्यांना तब्बल एक वर्षाचा कालावधी उपलब्ध झाला होता.
तथापि, खर्चात काटकसर आणि अतिरिक्त नफ्याच्या मागे लागलेल्या कंपन्यांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आणि आता अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर उड्डाणे रद्द करून प्रवाशांना वेठीस धरणे सुरू झाले आहे. काही विमान कंपन्यांनी तिकिटाचे दर दसपटीहून अधिक वाढवत आपले खिसे गरम केले. त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने विमान कंपन्यांच्या नफेखोरीला लगाम घातला. विमान वाहतूकमंत्र्यांनी सखोल चौकशीचे आदेश देत कोणाचीही गय केली जाणार नाही, असा इशारा दिला. तथापि, विमान कंपन्यांची ही मग्रुरी आणीबाणीची स्थिती निर्माण करू शकते.
इंडिगोने विमाने रद्द केल्यामुळे प्रवाशांचे किती अतोनात हाल झाले, त्याचे नमुनेदार उदाहरण केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या मतदारसंघातील पुणे विमानतळावर पाहायला मिळाले. गुरुवारी उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे विमानतळाला ग्रामीण भागातील एस.टी. स्टँडसारखे स्वरूप आले होते. प्रथम दिल्लीला जाणारे विमान तीन तास उशिरा असल्याचे सांगण्यात आले आणि नंतर ते रद्द झाल्याची घोषणा करण्यात आली.
प्रतीक्षा करणार्या प्रवाशांच्या खचाखच गर्दीने विमानतळ फुलून गेले. लोक मांड्या घालून जागा मिळेल तिथे पाय पसरून बसले. बाचाबाचीही झाली. अनेकांच्या नोकरीविषयक मुलाखती, कनेक्टिंग फ्लाईट चुकल्या. रिटर्न तिकीट वाया गेले. याचा फायदा अन्य कंपन्यांनी उचलून तिकीट दर वाढवून बक्कळ नफा कमविला.
केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत हवाई वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये आमूलाग्र बदल केले. देशात 2014 ते 2025 या कालावधीत विमानतळांची संख्या 74 वरून 160 वर नेली. ‘उडान’सारख्या सरकारी अनुदानाच्या योजनांमुळे याच कालावधीत हवाई प्रवास करणार्या प्रवाशांची संख्या 11 कोटींवरून 25 कोटींवर गेली. शिवाय, प्रतिवर्षी यामध्ये 10 ते 12 टक्क्यांची भर पडते. हवाई वाहतुकीची ही क्षमता लक्षात घेऊन भारतातील हवाई कंपन्यांनी विमानांच्या मोठ्या ऑर्डर्स विदेशी कंपन्यांना दिल्या आहेत.
यामध्ये इंडिगो एक हजारपेक्षा अधिक विमाने आपल्या ताफ्यात (फ्लिट) दाखल करणार आहे. एअर इंडियाची 500 विमाने नव्याने दाखल होत आहेत आणि इतर लहान कंपन्यांनीही आपली मोठी मागणी नोंदविली आहे. या विमानांची संख्या लक्षात घेता आगामी काळात सुमारे 20 हजारांहून अधिक प्रशिक्षित पायलटची गरज निर्माण होणार आहे. या प्रशिक्षित वैमानिकांच्या उपलब्धतेसाठी कोणते नियोजन आहे, याचीही माहिती जाहीर होणे आवश्यक आहे. कारण, सध्या प्रवाशांना महागड्या दराने तिकिटे घेऊन विमान कंपन्यांच्या तालावर नाचावे लागते आहे.
भारतामध्ये विमान प्रवाशांच्या संख्येमध्ये लक्षणीय भर टाकणारे नागरिक यांचे जीव काही किड्या-मुंग्यांसारखे नाहीत. त्यांच्या सुरक्षित प्रवासाची हमी विमान कंपन्यांनी दिली पाहिजे आणि त्यावर ‘डीजीसीए’चे कडक नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने ‘डीजीसीए’ने अलीकडे विमान प्रशिक्षण अकादमीच्या केलेल्या मूल्यमापनाचे चित्र धक्कादायक आहे. ‘डीजीसीए’ने प्रथमच वैमानिक प्रशिक्षण देणार्या संस्थांचे रँकिंग जाहीर केले. यात एकाही संस्थेला ए किंवा ए प्लस श्रेणी मिळाली नाही. बहुतेक कंपन्या बी आणि सी श्रेणीत आहेत.
यामुळे उद्योगात उच्च गुणवत्तेचे पायलट तयार होण्याचा वेग मर्यादित होऊ शकतो. इंडिगोची सद्यस्थिती ही केवळ देशातील एका एअरलाईन्सची समस्या नाही. ती संपूर्ण विमान वाहतूक क्षेत्रातील मानव संसाधन नियोजन, प्रशिक्षण, गुणवत्ता आणि उपलब्धता याकडे लक्ष वेधते. एकूणच या गोंधळाची ‘डीजीसीए’ किती गांभीर्याने दखल घेते, कारवाई किती निरपेक्ष होते आणि शिस्तीचा धाक निर्माण करण्यात किती यशस्वी होते, यावर देशातील विमान प्रवासाचे भवितव्य अवलंबून आहे. केंद्र सरकार, ‘डीजीसीए’ यांनी गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. अन्यथा विमानतळे आहेत, विमाने आहेत; पण पायलटअभावी ती उडू शकत नाहीत, असे दुर्दैवी चित्र निर्माण होऊ शकते.
