प्रभात सिन्हा, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ
देशाचे माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले की, पाश्चात्त्य देशांच्या तुलनेत भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे नोकर्या जाण्याचा धोका कमी आहे. हे विधान भारताची सामाजिक, आर्थिक आणि कामगार संरचना यांच्या वास्तववादी आकलनावर आधारित आहे.
जागतिक स्तरावरील प्रमुख एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) मंचांच्या एकूण वापरकर्त्यांमध्ये भारताचा वाटा सर्वाधिक आहे. गुगलवर आधारित एआय सेवांमध्ये भारताचा सहभाग सुमारे 30 टक्क्यांच्या आसपास मानला जात आहे. इतर एआय मंचांवरही भारत ही सर्वात वेगाने वाढणारी ग्राहक बाजारपेठ बनली आहे. याचा अर्थ असा की, भारत केवळ तंत्रज्ञानाचा उपभोग घेणारा देश राहिला नसून, त्याच्या व्यावहारिक वापराचे एक मोठे केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. अनेक देश एआय तंत्रज्ञानाकडे भीती आणि अनिश्चिततेच्या दृष्टीने पाहात असताना भारताकडे मात्र याचे रूपांतर विकास, सर्वसमावेशकता आणि जागतिक नेतृत्वाच्या साधनामध्ये करण्याची मोठी संधी आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात एआय आज केवळ तांत्रिक नवकल्पना राहिलेली नाही, तर ती आर्थिक शक्ती, सामाजिक परिवर्तन आणि जागतिक स्पर्धेचा निर्णायक आधार बनली आहे. जरी जगातील अनेक देशांमध्ये याकडे रोजगाराचे संकट, विषमता आणि अनियंत्रित ऑटोमेशनचा धोका म्हणून पाहिले जात असले तरी भारताची स्थिती वेगळी आहे. अलीकडेच देशाचे माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन यांनी स्पष्ट केले की, पाश्चात्त्य देशांच्या तुलनेत भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे नोकर्या जाण्याचा धोका कमी आहे. हे विधान भारताची सामाजिक, आर्थिक आणि कामगार संरचना यांच्या वास्तववादी आकलनावर आधारित आहे. भारताची कामगार संरचना पाश्चात्त्य अर्थव्यवस्थांपेक्षा मूलभूतपणे भिन्न आहे. येथील एकूण कार्यबलाचा मोठा हिस्सा कृषी, बांधकाम, वाहतूक, सेवा आणि असंघटित क्षेत्रांत कार्यरत आहे, जिथे मानवी हस्तक्षेप अनिवार्य आहे.
सरकारचे असे स्पष्ट मत आहे की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवी श्रमाची जागा घेणार नाही, तर मानवी क्षमता वाढवेल. जागतिक स्तरावर वापरल्या जाणार्या संवादात्मक एआय मंचांच्या एकूण वापरकर्त्यांपैकी सुमारे एक तृतीयांश वापरकर्ते भारतातून येतात. गुगल आधारित एआय सेवांमधील भारताची भागीदारी सुमारे 30 टक्के आहे. भारताकडे 70 कोटींहून अधिक इंटरनेट वापरकर्ते आहेत आणि आपल्या देशात जगातील सर्वात स्वस्त इंटरनेट उपलब्ध आहे. डिजिटल पेमेंट, ऑनलाईन सेवा आणि प्लॅटफॉर्म आधारित कार्यप्रणालीमुळे नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारणे सहज झाले आहे. ‘बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप’च्या 2025 च्या अहवालानुसार, भारताची एआय बाजारपेठ येत्या तीन वर्षांत 5.5 अब्ज डॉलरवरून 17 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. हा 40 टक्क्यांचा वार्षिक चक्रवाढ विकास दर दर्शवतो.
नीती आयोगाच्या ‘एआय फॉर विकसित भारत’ अहवालात भारताचे 8 टक्के वार्षिक विकास दराचे लक्ष्य गाठण्यासाठी एआयची भूमिका महत्त्वाची मानली आहे. या अहवालात सुचवलेल्या बहुसूत्री योजनेनुसार बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रात कर्ज मूल्यांकन, जोखीम विलेषण, फसवणूक ओळखणे आणि ग्राहक सेवा अधिक अचूक व वेगवान करणे गरजेचे आहे. उत्पादन क्षेत्रात मशिनची आगाऊ दुरुस्ती, गुणवत्ता नियंत्रण आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापनामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल. कृषी क्षेत्रात हवामान अंदाज, पीक व्यवस्थापन आणि संसाधनांच्या योग्य वापरामुळे शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे. आरोग्य आणि संशोधन क्षेत्रात औषध शोधण्याच्या प्रक्रियेतील वेळ आणि खर्च 60 ते 80 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो.
भारताकडे सध्या लाखो असे व्यावसायिक आहेत, जे एआयशी संबंधित काम करत आहेत आणि भविष्यात ही संख्या दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. नीती आयोगाने सुचवले आहे की, प्राधान्य क्षेत्रातील कर्मचार्यांना टप्प्याटप्प्याने एआय कौशल्यात पारंगत केले जावे. यासाठी विद्यापीठांमध्ये विशेष अभ्यासक्रम, ऑनलाईन शिक्षण मंच आणि उद्योग आधारित प्रमाणपत्र व्यवस्था विकसित करण्याची गरज आहे. जर कंपन्यांना प्रशिक्षणावर कर सवलत दिली गेली, तर मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य विकास शक्य आहे. राष्ट्रीय एआय मिशन अंतर्गत प्रगत संगणकीय पायाभूत सुविधा, उच्च क्षमतेचे प्रोसेसर आणि नवीन डेटा सेंटर्स उभारले जात आहेत. हे संशोधक, नवउद्योजक आणि स्टार्टअप्सना बळ देईल.
खास करून भारतीय स्टार्टअप परिसंस्थेत एआयने नव्या शक्यता निर्माण केल्या आहेत. आरोग्य, शिक्षण, कृषी तंत्रज्ञान, फिनटेक आणि भाषा तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत भारतीय स्टार्टअप्स जागतिक पातळीवर उपाय विकसित करत आहेत. स्थानिक भाषांमध्ये एआय आधारित सेवा उपलब्ध झाल्यामुळे तंत्रज्ञानाचा लाभ ग्रामीण आणि वंचित घटकांपर्यंत पोहोचू लागला आहे. सरकारी डेटा प्लॅटफॉर्म्स, ओपन एपीआय धोरणे आणि सार्वजनिक खासगी भागीदारीमुळे नवोन्मेषाला गती मिळत आहे. योग्य नियमन, नैतिक चौकट आणि स्थानिक गरजांवर आधारित उपाय यांचा समतोल साधल्यास भारत ‘एआय फॉर ऑल’ या संकल्पनेचा जागतिक आदर्श ठरू शकतो.
एवढी मोठी संधी असली तरी आव्हाने कमी नाहीत. लघु आणि मध्यम उद्योगांपर्यंत या तंत्रज्ञानाची पोहोच मर्यादित आहे. ग्रामीण भागात कौशल्याचा अभाव आहे. डेटा गोपनीयता, पूर्वग्रह आणि नैतिकतेचे प्रश्नही गंभीर आहेत. यावर उपाय म्हणून नीती आयोगाने काही महत्त्वाचे मार्ग सुचवले आहेत. त्यामध्ये 25-30 प्राधान्य क्षेत्रांमधील कामाचे विलेषण करून कर्मचार्यांचे पुनर्कौशल्य करणे, सिंगापूरच्या ‘स्किल्सफ्यूचर’ मॉडेलप्रमाणे कर्मचार्यांना आजीवन शिक्षणासाठी क्रेडिटस् देणे, ‘गिग’ आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी ‘सोशल सिक्युरिटी कोड 2020’ लागू करणे, ज्यामुळे 2.35 कोटी कामगारांना लाभ मिळेल.
भारताकडे तरुण लोकसंख्या, अफाट डेटा संसाधने, मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि आता स्पष्ट धोरणात्मक दिशा आहे. जर भारताने कौशल्य विकास, संशोधन आणि उत्तरदायी प्रशासनावर लक्ष केंद्रित केले, तर एआय केवळ तांत्रिक बदल न ठरता राष्ट्रीय परिवर्तनाचा आधार बनेल. तेव्हा ‘विकसित भारत’ हे केवळ एक स्वप्न न राहता जागतिक व्यासपीठावरील एक ठोस वास्तव असेल.
