सचिन बनछोडे
पहलगाम हल्ल्यानंतर ‘दहशतवाद्यांची फॅक्टरी’ असलेल्या पाकच्या नाड्या आवळण्यासाठी भारताने जी काही ठोस व धाडसी पावले उचलली, त्यामध्ये सिंधू करार गुंडाळण्याचाही समावेश होता. ‘खून और पानी एकसाथ नही बहेंगे’ असे म्हणत भारताने जगातील बड्या देशांचाही मुलाहिजा न ठेवता हे कडक पाऊल उचलले. आता तालिबानी राजवटीमध्येही भारताचा मित्र बनून राहिलेल्या अफगानिस्तानने पाकसारख्या उपद्रवी शेजार्याविरुद्ध हाच पवित्रा घेतलेला आहे.
अलीकडच्या काळात अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव सतत वाढत आहे. 2,640 किलोमीटर लांबीच्या ड्युरंड रेषेवरील आंतरराष्ट्रीय सीमेवर 11 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या हिंसक संघर्षात दोन्ही बाजूंनी मोठी शस्त्रे आणि रणगाड्यांचा वापर केला गेला. आता अफगानिस्तानने पाण्याला सामरिक अस्त्र बनवत पाकच्या पाणीपुरवठ्यावर नियंत्रण आणण्यासाठीचे पाऊल उचलले आहे. तालिबान सरकारने कुनार (चित्राल) नदीवर एका विशाल धरणाच्या बांधकामाचा आदेश दिला, ज्याचा उद्देश थेट पाकच्या पाणीपुरवठ्यावर मर्यादा घालणे हा आहे. हे पाऊल केवळ प्रादेशिक सत्तासंघर्षाचा भाग नाही, तर ते पाकिस्तानसमोर आणखी एक गंभीर संकट उभे करत आहे.
पाकिस्तानने काबूल आणि पाक्तिका प्रांतात तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) विरुद्ध केलेल्या हवाई आणि जमिनीवरील कारवाईमुळे परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण झाली आहे, ज्यात दोन्ही बाजूंचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा स्थितीत तालिबानचा कुनार नदीवर धरण बांधण्याचा आदेश एक स्पष्ट संदेश देतो, ‘पाण्याच्या प्रत्येक थेंबावर आता आमचे नियंत्रण आहे’. दीर्घकाळापासून जल सुरक्षा पाकिस्तानसाठी एक गंभीर आव्हान आहे. तालिबानचे कुनार धरण पाकिस्तानसाठी अधिक जटिलता निर्माण करेल. कुनार नदीचे पाणी पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा आणि इतर उत्तर भागांसाठी महत्त्वाचे आहे.
धरणामुळे पाण्याची मात्रा कमी होईल, ज्यामुळे सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्या वाढेल. पाण्यावरील नियंत्रण हे कोणत्याही राष्ट्रासाठी सामरिक शक्तीचे प्रतीक आहे. तालिबानचा हा निर्णय पाकिस्तानवरील दबाव वाढवण्याच्या रणनीतीचा भाग आहे. सीमा तसेच जल संसाधनांमध्येही तालिबानच्या निर्णयांचे पालन करावे लागेल, असा स्पष्ट संदेश यातून पाकिस्तानला मिळत आहे. हा निर्णय भारत आणि अफगाणिस्तानच्या संयुक्त धोरणात्मक संकेतांशी जोडलेला दिसतो, ज्यामुळे पाकिस्तानला जल आणि सुरक्षा या दोन्ही आघाड्यांवर सतर्क राहावे लागणार आहे. दुसरीकडे भारत आणि तालिबानची धोरणे हे दर्शवतात की, दक्षिण आशियामध्ये पाण्याबाबतचे धोरण आता राजकीय आणि सामरिक युद्धाचा भाग बनले आहे.
