स्वित्झर्लंडमधील दाओस येथे दरवर्षी ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ची परिषद होते आणि तेथे जगातील बडे नेते, उद्योजक, अर्थतज्ज्ञ आणि विचारवंत एकत्र येऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक प्रश्नांची चर्चा करतात. 1973 मध्ये झालेल्या ब—ेटनवुडस् फिक्स्ड एक्स्चेंज रेट पद्धतीची चर्चा याच फोरममध्ये झाली. येथेच पूर्व जर्मनी आणि पश्चिम जर्मनीच्या एकत्रीकरणाबद्दलची बोलणी झाली होती. जगातील अनेक देशांचे प्रतिनिधी तेथे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठीदेखील जात असतात. यावर्षी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीकरिता रवाना होण्यापूर्वीच महाराष्ट्र हे देशात येणार्या गुंतवणुकीसाठी प्रवेशद्वार आहे. त्यामुळे भारतातील अन्य राज्यांशी आमची चांगल्या अर्थाने स्पर्धा आहे.
सरतेशेवटी देशासाठी ही बाब चांगलीच ठरते; पण यातही महाराष्ट्र पुढे आहे, याचा अभिमान वाटत असल्याचे उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले होते. महाराष्ट्र हे विश्वासार्ह राज्य असून, आम्ही जे सांगतो ते करतो. त्यामुळे जगभरातील उद्योजक व गुंतवणूकदारांचा महाराष्ट्रावरील विश्वास वाढला असल्याची भावनाही त्यांनी सार्थपणे व्यक्त केली होती. एकूण पाहता राज्यातील सर्व प्रादेशिक विभागांसाठी गुंतवणूक मिळवण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. मुंबईजवळ तिसरी मुंबई उभी होत असून, त्यासाठीही मोठी गुंतवणूक हवीच आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची वार्षिक बैठक ही गुंतवणूकदारांसाठी एकप्रकारे चावडीच असते. तेथे दरवर्षी महाराष्ट्राकडे कोणकोणत्या क्षमता आहेत, याची माहिती देऊन करार केले जातात. यापूर्वी जे करार करण्यात आले, त्यापैकी 60 ते 65 टक्के करार प्रत्यक्षात आले आहेत. आता पहिल्याच दिवशी दाओसमध्ये 14 लाख 51 हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात रोजगाराच्या 15 लाख संधी निर्माण होणार आहेत.
जगभरातील विविध क्षेत्रांमधील उद्योगांनी राज्यात गुंतवणुकीसाठी स्वारस्य दाखवले ही आनंदाचीच बाब आहे. हरित ऊर्जा, अन्न प्रक्रिया, पोलादनिर्मिती, माहिती-तंत्रज्ञान, डेटा सेंटर, वाहन उद्योग, विद्युत वाहन, जहाजबांधणी अशा विविध क्षेत्रांतील ही गुंतवणूक आहे. मुंबईसह रत्नागिरी, पालघर, गडचिरोली, अहिल्यानगर अशा विविध भागांत प्रकल्प स्थापन केले जाणार आहेत. नुसते करारच करून सरकार स्वस्थ बसणार आहे असे नाही, तर कार्यवाही होत आहे की नाही, याबाबत रणनीती कक्षाच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. तसेच उद्योजकांना आवश्यक सुविधा वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने मिळाव्यात, याची काळजी घेतली जाणार आहे. भारताच्या भविष्याचे शक्तिकेंद्र म्हणून महाराष्ट्र जगाला साद घालत असून, त्यास उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे, ही चांगलीच बाब आहे. थेट परदेश गुंतवणुकीसह सर्वच क्षेत्रांत महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे. त्यामुळे यंदाच्या दाओस परिषदेत महाराष्ट्राचेच वर्चस्व दिसले आहे, हे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. गेल्या वर्षी महाराष्ट्राने तिथे 16 लाख कोटी रुपयांचे करार केले होते. परिषद सुरूच असून, यंदा एकूण 20 लाख कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
भारताचे विकास इंजिन म्हणून ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ अधिक बळकट करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राची वाटचाल 1 लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने सुरू आहे. दुसर्या क्रमांकाचे राज्य महाराष्ट्राच्या निम्म्यावर असून, परदेश गुंतवणूक, स्टार्टअप, निर्यात, उत्पादन आदी सर्वच क्षेत्रांत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मेट्रोचा विस्तार, नवनवीन रस्ते व जोडरस्ते तयार केले जात आहेत. अशाचप्रकारे पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर या शहरांचाही विकास केला जाणार आहे, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. शहरांमधील पायाभूत सुविधा वाढतील, तसतशी अधिकाधिक गुंतवणूक खेचली जाऊ शकेल.
दाओसमध्ये जगातील विज्ञान-तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन या क्षेत्रांत कोणत्या नव्या गोष्टी येत आहेत, याचीही माहिती होते. त्यामुळे उपस्थितांचे आकलन वाढून, त्याचा त्या-त्या देशाला व राज्याला फायदाच होत असतो. जगभरातील मराठी माणसांना व मंडळांना एकत्र आणण्यासाठी ‘महाएनआरआय कनेक्ट’ हे व्यासपीठ तयार करण्यात येणार आहे. जगभरातील मराठी नागरिकांना या माध्यमातून एकमेकांशी संवाद साधता येईल. हे व्यासपीठ छत्रपती शिवरायांनी सांगितलेल्या स्वदेश, स्वधर्म आणि स्वभाषा या तीन गोष्टींना महत्त्व देणारे असेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. ही कल्पना अप्रतिमच आहे. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असल्यामुळे आणि येथे पहिल्यापासून औद्योगिक संस्कृती विकसित झाली असल्याकारणाने देशात आपलेच राज्य या क्षेत्रात आघाडीवर राहिले आहे. एवढेच नव्हे, तर अभियांत्रिकी कौशल्ये आत्मसात केलेला कुशल, अकुशल कामगार वर्ग महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात आहे. साहजिकच देशातील गुंतवणूक महाराष्ट्रात अधिक प्रमाणात वळते. आज तरुण विद्यार्थ्यांपासून ते अगदी वयस्क व्यक्तींपर्यंत लाखो लोक परदेशात येत-जात असतात. कॉर्पोरेट क्षेत्रात तर असे दौरे करणे हे अनिवार्य बनलेले असते.
आधुनिक तंत्रज्ञान, व्यवस्थापकीय कार्यपद्धती, व्यवसायाची नवीन क्षितिजे यांचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्री व अधिकार्यांनी परदेशात गेलेच पाहिजे. फक्त त्या खर्चाचा योग्य रिझल्ट मिळाला पाहिजे. दाओसची परिषद ही केवळ गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी म्हणून आयोजित केलेली नसते. तेथे जगभरातील विद्वानांशी संवाद साधण्याची संधी मिळत असते. त्यामधून मिळणार्या विचारधनाचा उपयोग नेत्यांपासून शास्त्रज्ञांपर्यंत आणि विचारवंतांपासून उद्योगपतींपर्यंत अनेकांना होत असतो. महाराष्ट्रात नुकत्याच नगरपालिका, नगर पंचायती आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यात भाजपने नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे; मात्र आता राजकारण कमी करून प्रत्यक्ष अर्थकारण अधिक करू, अशी भावना मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली होती. सरकारमधील प्रत्येक खात्याचा ते आढावा घेणार असून, प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यावर त्यांचा भर आहे. दाओसमधील करार झालेल्या कंपन्या महाराष्ट्रात येतील, तेव्हा त्यांना प्रत्यक्षात संपूर्ण सहकार्य करण्याचे काम प्रशासनालाच करायचे आहे. ती जबाबदारी ते पार पाडेल, अशी अपेक्षा आहे.
