पोपट नाईकनवरे, राज्यशास्त्र अभ्यासक
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेस पक्ष आणि इंडिया आघाडीतील अन्य घटक पक्ष सरकारला विरोध करत असले, तरी त्यांच्यातील एकजुटीबाबतचे प्रश्नचिन्ह आजही कायम आहे. अलीकडेच आम आदमी पक्षाने इंडिया आघाडीतून बाहेर पडत असल्याची घोषणा करत हे प्रश्नचिन्ह अधिक ठळक केले. आगामी लोकसभा निवडणूक 2029 मध्ये आहे; मात्र त्यापूर्वी होणार्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये या दुभंगाचा विरोधकांच्या मनोधैर्यावरच नाही, तर मतदारांच्या मनावरही दीर्घकाळ परिणाम होईल.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अगोदर आम आदमी पक्षाने ‘इंडिया’ आघाडीपासून वेगळे होत असल्याची घोषणा केली आणि विरोधकांच्या ऐक्यातील भुसभुशीतपणा उजागर झाला. लोकसभा निवडणुकीत रालोआचा मुकाबला करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विरोधकांच्या आघाडीत सध्या किती टोकाचे मतभेद आहेत, हे यामुळे नव्याने समोर आले. ‘इंडिया’ आघाडी ही केवळ 2024 च्या लोकसभेसाठी स्थापन झाली होती, असे आपचे म्हणणे असून भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात छुपी युती असल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे. 2023 मध्ये मध्यान्ही स्थापन झालेल्या डझनभर पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या ऐक्याची पानगळ लवकरच सुरू झाली. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा जेडीयू आणि जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही दलाने लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदरच सोडचिठ्ठी देऊन ‘इंडिया’ आघाडीला हादरे दिले. साहजिकच या आघाडीतून बाहेर पडताना काही राजकीय मतभेद निर्माण झाले असतील; पण अलीकडच्या काळात आपने ‘इंडिया’ आघाडीकडे पाठ फिरवण्यामागे काँग्रेसशी असणारा संघर्ष हेच एकमेव आणि प्रमुख कारण आहे. अर्थात, प्रारंभीच्या काळात दिल्ली आणि नंतर पंजाबमध्ये काँग्रेसकडून सत्ता खेचून घेणार्या आपचे काँग्रेसशी असणारे मतभेद असणे स्वाभाविक होते. म्हणून ‘इंडिया’ आघाडी स्थापन होताना दोन्ही पक्षांत पडणार्या ठिणग्यांचे आकलन सर्वांनाच होते.
दिल्लीत सलग 15 वर्षे राज्य करणार्या काँग्रेस पक्षाची उपस्थिती शून्यावर येत असेल, तर यात आपचा सिंहाचा वाटा होता. गुजरात आणि गोव्यामध्येही आपच्या हजेरीने काँग्रेसची मोठी हानी झाली, तरीही भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा जोरदार मुकाबला करण्यासाठी आणि विरोधकांत ऐक्य राहावे, यासाठी दोन्ही पक्ष ‘इंडिया’ आघाडीच्या बॅनरखाली एकत्र आले. मतभेदाचे अनेक सूर उमटत असताना ‘इंडिया’ आघाडीने काही प्रमाणात यशही मिळवले. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 303 जागा मिळवणार्या भाजपला 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत 240 जागांवर रोखता आल्याने विरोधकांत उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. परिणामी, भाजपचे घटक पक्षांवरचे अवलंबित्व वाढले.
अर्थात, या आघाडीचा सर्वाधिक लाभ काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाला झाला. त्यांना अनुक्रमे 52 हून 99 आणि पाचवरून 37 जागा मिळाल्या. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल आणि ती म्हणजे, काँग्रेस आणि आप पक्ष हे दिल्ली, हरियाणा, गुजरात आणि चंदीगड येथे एकत्रपणे लोकसभा निवडणूक लढले; मात्र पंजाबमध्ये एकमेकाविरुद्ध. पंजाबमध्ये आपला प्रचंड बहुमत असून तेथे तो सत्ताधारी आणि काँग्रेस प्रमुख विरोधी पक्ष. अशावेळी दोघांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेणे हा कार्यकर्ते आणि मतदारांत गोंधळाचे वातावरण निर्माण करणारे होते. शिवाय दोन्ही पक्षांच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्न निर्माण झाला असता. वास्तविक दिल्लीत दोघे एकत्र येऊनही भाजपला सात जागा जिंकण्यापासून कोणी रोखू शकले नाही. लोकसभेला हरियाणात काँग्रेसने 10 पैकी पाच जागा जिंकल्या. चंदीगडमध्ये काँग्रेसचे मनीष तिवारी विजयी झाले.
एकार्थाने लोकसभा निवडणुकीत ‘इंडिया’ आघाडीचा आप पक्षाला फारसा लाभ झाला नाही; मात्र उभय पक्षांत ताणाताणी वाढली ती लोकसभेनंतर काही महिन्यांनी झालेल्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीपासून. काँग्रेस-आप पक्षात जागा वाटपावर चर्चा झाली; परंतु ती तडीस जाऊ शकली नाही. परिणामी, हरियाणात आपने 90 पैकी 88 उमेदवार उभे केले. आपला तर दोन टक्के मतेदेखील मिळाली नाहीत; मात्र सत्तेच्या स्पर्धेत काँग्रेस भाजपच्या तुलनेत एक टक्क्यापेक्षा कमी मतांच्या फरकाने मागे पडली. या निकालानंतरच काँग्रेस आणि आप पक्षात वाढलेला तणाव हा दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत एकमेकांविरोधात लढण्याचा निर्णय घेण्याइतपत शिगेला पोहोचला. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला भोपळाही फोडता आला नव्हता.
काँग्रेसने यावेळी आखलेली निवडणूक रणनीती ही भाजपच्या विरोधात कमी आणि आपविरोधात अधिक दिसून आली. दोन्ही पक्षांत वैमनस्य एवढे वाढले की, आप पक्षाने काँग्रेसला ‘इंडिया’ आघाडीतून काढून टाकण्याची मागणी केली. आपचा हिशेब चुकता करण्यासाठी काँग्रेसने दिल्लीत आखलेली रणनीती यशस्वी ठरली आणि त्याचा फायदा भाजपला होत 27 वर्षांनंतर भाजपची सत्तावापसी झाली. मतांची टक्केवारी आणि जागांचे गणित पाहिले, तर आप आणि काँग्रेस एकत्र लढले असते, तर कदाचित भाजपला सहजासहजी सत्ता मिळाली नसती. अरविंद केजरीवाल यांनी आप पक्षाची कारकिर्द दिल्लीतून सुरू केलेली असताना सर्वात कमी वेळेत राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवला. त्याचवेळी तिचा सत्तेतून पायउतारही झाला. अशावेळी आप पक्षाकडे आता आगामी निवडणुकीच्या राजकारणात गमावण्यासारखे फारसे काही नाही. त्याचवेळी तो गुजरात, गोवासह अनेक राज्यांत काँग्रेसचे निवडणुकीचे गणित मोडू शकतो.
अर्थात, आप पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी ‘इंडिया’ आघाडीच्या कामकाजाच्या शैलीवर उपस्थित केलेले प्रश्न योग्य वाटू शकतात; परंतु फुटून बाहेर पडण्याचे खरे कारण हे काँग्रेसशी असलेले वैर होय. खासदार संजय सिंह म्हणाले की, त्यांचा पक्ष संसदीय मुद्द्यावर तृणमूल काँग्रेसशी समन्वय साधेल आणि त्यांना पाठबळ देत राहील. अर्थात, तो पक्षही आपला सहकार्य करतो. एकप्रकारे आपची सक्रियता ही काँग्रेसशी थेट मुकाबला असलेल्या राज्यांत भाजपच्या पथ्यावर पडणार आहे. प्रत्यक्षात भाजप किंवा त्याच्या नेतृत्वाखालील आघाडीविरोधात जेवढे पक्ष मैदानात असतील, तेवढ्याच प्रमाणात विरोधकांच्या मतांत फाटाफूट होणारच. भाजपविरोधी मतांची विभागणी टाळण्यासाठीच विरोधी पक्षांच्या ऐक्याची मोट बांधली होती; मात्र दोन वर्षांतच गाडी रुळावरून घसरलेली दिसून येते. अर्थात, आघाडीचे यशापयश सर्व घटक पक्षांचे सहकार्य, समन्वय आणि सामंजस्य यावर अवलंबून असते; मात्र सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने काँग्रेसची भूमिका ही महत्त्वाची ठरते.
