सूर्यकांत पाठक, राष्ट्रीय सदस्य, अ. भा. ग्राहक पंचायत
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ म्हणजेच एनसीडीसी संशोधन विधेयक २०२६ मुळे देशांतर्गत उत्पादनांना विशिष्ट क्षेत्रापुरते मर्यादित ठेवणारी जुनी बंधने संपुष्टात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील उत्पादक आणि कारागीर आपली उत्पादने देशभरात कुठेही सहज विकू शकतील.
सहकार हा भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचा महत्त्वाचा आधार असल्याने संसदेत सादर केलेले राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ अर्थात 'एनसीडीसी'च्या कायद्यातील सुधारणा विधेयक महत्त्वाचे आहे. देशातील सहकारी संस्थांना अधिक व्यापक आर्थिक सहाय्य मिळवून देणे, त्यांच्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार करणे आणि ग्रामीण भागात तयार होणाऱ्या उत्पादनांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, हा या सुधारणांचा व्यापक उद्देश आहे. सध्या भारतामध्ये आठ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत सहकार समित्या कार्यरत असून देशाची २२ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या या क्षेत्रावर अवलंबून आहे. ग्रामीण भारताचा तब्बल ९८ टक्के भाग या ना त्या कारणाने सहकारी संस्थांशी जोडलेला आहे. देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये म्हणजेच जीडीपीमध्ये या सहकार क्षेत्राचे योगदान सुमारे १५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. याच पार्श्वभूमीवर या क्षेत्राचा आवाका वाढवण्यासाठी आणि कामाला वेग देण्यासाठी केंद्र सरकारने हे सुधारणा विधेयक आणले आहे. या बदलाचा परिणाम मोठ्या लोकसंख्येवर होऊ शकतो.
एकट्या शेतकऱ्याची बाजारपेठेतील ताकद मर्यादित असते; मात्र अनेक उत्पादक एकत्र आले की, उत्पादन, प्रक्रिया, साठवणूक, कर्जपुरवठा आणि विक्री यांची सामूहिक व्यवस्था उभी करता येते. मध्यस्थांची साखळी कमी करून उत्पादकाला अधिक योग्य मोबदला मिळवून देणे, ही सहकाराची मूलभूत संकल्पना आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात महाराष्ट्रात सहकार चळवळीने ग्रामीण समाजजीवन आणि अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले. विशेषतः सहकारी साखर कारखान्यांनी केवळ साखर उत्पादन केले नाही, तर त्याभोवती रोजगार, वाहतूक, प्रक्रिया उद्योग, शिक्षण, बँकिंग आणि स्थानिक बाजारपेठेचे एक व्यापक जाळे उभे केले. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांची चळवळ ही ग्रामीण औद्योगिकीकरणाचा एक महत्त्वाचा प्रयोग मानली जाते. सहकार हा एका उत्पादनाचा उद्योग उभारताना त्याभोवती अनेक पूरक उद्योग निर्माण करणारा आर्थिक नमुना ठरला. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि विविध सहकारी वित्त संस्थांनी ग्रामीण कर्जव्यवस्थेला संस्थात्मक आधार दिला. शेतकरी आणि लघुउद्योजकांना औपचारिक वित्तव्यवस्थेशी जोडण्याचे काम केले.
एनसीडीसीच्या प्रस्तावित सुधारणांमध्ये आर्थिक सहाय्याची व्याप्ती वाढविण्याचा विचार आहे. आतापर्यंत प्रामुख्याने नोंदणीकृत सहकारी संस्थांना आर्थिक मदत मिळत होती. सुधारित व्यवस्थेमुळे विकासाशी संबंधित काही अशा संस्थांनाही आर्थिक सहाय्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो, ज्या पारंपरिक अर्थाने सहकारी संस्था नसतील. ग्रामीण भागातील प्रक्रिया उद्योग, साठवणूक व्यवस्था, विपणन, मूल्यवर्धन आणि पायाभूत सुविधांना याचा फायदा होऊ शकतो.
खाद्यपदार्थाच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढविण्याचा प्रस्तावही महत्त्वाचा आहे. ग्रामीण उत्पादकांनी फक्त कच्चा माल विकण्याऐवजी त्यावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादन तयार करणे ही आजच्या अर्थव्यवस्थेची गरज आहे. शेतकऱ्याने टोमॅटो पिकवून बाजारात विकण्यापेक्षा त्यापासून सॉस तयार केला, आंब्यापासून प्रक्रिया केलेली उत्पादने तयार केली किंवा धान्याचे पॅकेजिंग करून विक्री केली, तर या मूल्यवर्धनातून उत्पन्नाची शक्यता वाढते; मात्र त्यासाठी भांडवल, तंत्रज्ञान, गुणवत्ता नियंत्रण आणि बाजारपेठ आवश्यक असते. याच ठिकाणी भौगोलिक मर्यादा हटविण्याचा प्रस्ताव महत्त्वाचा ठरतो. ग्रामीण भागात तयार होणाऱ्या उत्पादनांना केवळ स्थानिक बाजारपेठेपुरते मर्यादित ठेवण्याऐवजी देशभर विक्रीची संधी मिळाली, तर छोट्या उत्पादकांसाठी मोठी बाजारपेठ खुली होऊ शकते. ओडिशातील सहकारी संस्थांनी तयार केलेल्या संबलपुरी पिशव्या महाराष्ट्रात किंवा उत्तर प्रदेशात विकल्या जाणे, हे त्याचे सहज समजणारे उदाहरण आहे. महाराष्ट्रातील कोल्हापुरी चप्पल, सोलापुरी चादर, पैठणी, वारली कलाकुसर किंवा विविध ग्रामीण हस्तकला यांनाही अशा व्यापक बाजारपेठेचा फायदा होऊ शकतो; मात्र बाजारपेठ खुली करणे आणि बाजारपेठ मिळवून देणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. ग्रामीण उत्पादकाला देशभर विक्रीची परवानगी मिळाली म्हणून ग्राहक आपोआप मिळणार नाहीत. त्यासाठी दर्जेदार उत्पादन, आकर्षक पॅकेजिंग, विश्वासार्ह वितरण व्यवस्था, डिजिटल विक्री आणि ब्रँड उभारणी आवश्यक आहे. सहकारी संस्थांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला नाही, तर मोठ्या कंपन्यांच्या स्पर्धेत त्यांची उत्पादने मागे पडू शकतात.
महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीने एकेकाळी ग्रामीण भागात उद्योग उभे केले. आता पुढची गरज ग्रामीण भागातील उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडण्याची आहे. साखर कारखान्यांपासून सुरू झालेली ग्रामीण औद्योगिकीकरणाची कल्पना आता अन्न प्रक्रिया, दुग्ध व्यवसाय, कृषीआधारित उद्योग, हस्तकला, वस्त्रोद्योग आणि सेवा क्षेत्रापर्यंत विस्तारण्याची वेळ आली आहे. विशेषतः तरुण पिढीला या व्यवस्थेत सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाची जाण असलेली तरुण पिढी सहकारी संस्थांमध्ये आली, तर उत्पादन आणि बाजारपेठ यांच्यातील अंतर कमी करता येईल. डिजिटल व्यवहार, ऑनलाईन विक्री, सामाजिक माध्यमांवरील विपणन आणि आधुनिक लेखाव्यवस्थेचा वापर करून सहकारी संस्था नव्या अर्थव्यवस्थेशी जोडता येतील.
नक्षलवादाचा प्रभाव राहिलेल्या भागांमध्ये सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधींचे महत्त्व तर आणखी मोठे आहे. हिंसा आणि असुरक्षिततेच्या सावटाखाली राहिलेल्या ग्रामीण समाजाला सुरक्षेबरोबरच रोजगार, बाजारपेठ आणि आर्थिक स्वावलंबनही द्यावे लागते. शेती, दुग्ध व्यवसाय, लघुउद्योग आणि स्थानिक उत्पादनांच्या माध्यमातून उत्पन्नाची साधने निर्माण झाली, तर तरुणांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडता येते. भारतातील सहकार क्षेत्राचा विस्तार हा त्यामुळे केवळ आर्थिक विषय नाही, तो ग्रामीण समाजाच्या आत्मनिर्भरतेशी संबंधित आहे; मात्र सहकाराचा पुढचा टप्पा जुन्या पद्धतीने चालणार नाही. राजकीय हस्तक्षेप, अपारदर्शक कारभार आणि कालबाह्य व्यवस्थापन यांना दूर करून तंत्रज्ञान, व्यावसायिकता आणि बाजाराभिमुख दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल.
एनसीडीसी सुधारणा विधेयकामुळे ३० कोटी नागरिकांच्या आर्थिक संधी वाढण्याची शक्यता आहे; परंतु विधेयक हे साधन आहे. अंतिम परिणाम त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. सहकारी संस्थांना स्वस्त वित्तपुरवठा मिळाला, उत्पादनाला गुणवत्ता मिळाली, तरुणांना व्यवस्थापनात स्थान मिळाले आणि स्थानिक उत्पादनांना देशव्यापी बाजारपेठ मिळाली, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चित्र बदलू शकते. महाराष्ट्राने सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात उद्योग उभे करण्याचा प्रयोग केला. आता त्या प्रयोगाला नव्या काळातील बाजारपेठ, तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेची जोड देण्याची गरज आहे. सहकाराचा अर्थ केवळ संस्था उभारणे नसून उत्पादकाच्या हातात आर्थिक शक्ती देणे हा आहे. ही शक्ती स्थानिक उत्पादनाला देशव्यापी बाजारपेठ मिळवून देऊ शकली, तर संबलपुरी पिशवी असो वा पैठणी, गावातील दूध असो वा शेतकऱ्याचे प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ 'स्थानिक उत्पादन ते राष्ट्रीय बाजारपेठ' हा प्रवास ग्रामीण भारताच्या आर्थिक परिवर्तनाचा नवा अध्याय ठरू शकतो.
