दहशतवादी हिंसाचाराचा इतिहास बराच जुना असला तरी ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे असणाऱ्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर झालेल्या शक्तिशाली हल्ल्याने मानवी नृशंसतेचे आणि क्रौर्याच्या परिसीमेचे हृदय पिळवटून टाकणारे दर्शन जगाला घडले. शुक्रवारी या हल्ल्याला २५ वर्षे पूर्ण होतील. अल-कायदाच्या १९ दहशतवाद्यांनी ४ प्रवासी विमाने ताब्यात घेत त्यापैकी २ वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर आणि १ पेंटॅगॉनवर आदळवले. चौथ्या विमानातील प्रवाशांनी प्रतिकार केल्याने ते पेनसिल्व्हेनियात कोसळले. या हल्ल्यामध्ये तीन हजारांहून अधिक माणसे मारली गेली. अमेरिकेच्याच नागरी व्यवस्थेचा वापर करून केलेल्या या हल्ल्याने युद्धाची पारंपरिक व्याख्याच बदलली. ९/११ पूर्वीची अमेरिका ही शीतयुद्ध जिंकलेली एकमेव महासत्ता होती. सोव्हिएत महासंघाचे पतन झाले होते. चीन आजच्या इतका सामर्थ्यशाली नव्हता. परिणामी, अमेरिकेला तोडीचे आव्हान जगात नव्हते. शीतयुद्ध समाप्तीनंतर फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी 'इतिहासाचा अंत' ही संकल्पना मांडली होती. उदारमतवादी लोकशाही आणि बाजारपेठीय भांडवलशाही हेच मानवी राजकीय उत्क्रांतीचे अंतिम, निर्विवाद रूप असून यापुढे मोठे वैचारिक संघर्ष उरणार नाहीत, असा तो आशावाद होता. जगाने एकाच दिशेने वाटचाल करावी असे गृहितक ९/११ पूर्वी स्वीकारले गेले होते; पण ते धुळीस मिळाले. पर्ल हार्बरनंतर प्रथमच अमेरिकेला इतकी मोठी नामुष्की पत्करावी लागली. या हल्ल्याने अमेरिकेचे दहशतवादविरोधी धोरण आमूलाग्र बदलले.
तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी 'क्रुसेड' म्हणजेच धर्मयुद्ध म्हणत इस्लामिक दहशतवादाविरुद्धची ललकारी दिली. अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवट उलथवली. अल-कायदाचे जागतिक जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी अमेरिका आणि मित्रदेशांनी लष्करी व गुप्तचर शक्ती पणाला लावली. या हल्ल्याचा मास्टरमाईंड, क्रूरकर्मा ओसामा बिन लादेन याचा पाकिस्तानातील अबोटाबादमध्ये शिरून अमेरिकेने खात्मा केला. त्यानंतर अमेरिकन भूमीवर ९/११च्या तोडीचा हल्ला पुन्हा होऊ शकला नाही; परंतु युद्धाचा विजय त्याच्या घोषित उद्दिष्टांवर मोजायचा असतो. अफगाणिस्तानात तालिबानचा पाडाव झाला खरा; पण वीस वर्षे अमेरिकेला त्या भूमीत सैन्य ठेवावे लागले. २०२१ मध्ये अत्यंत गोंधळात, अपमानास्पद पद्धतीने अमेरिकन सैन्याला माघार घ्यावी लागली. विशेष म्हणजे, ज्या तालिबानला हटवण्यासाठी अमेरिकेने दोन दशके हजारो कोटी डॉलर आणि हजारो सैनिकांचे प्राण खर्ची घातले, तो तालिबान पुन्हा अफगाणिस्तानच्या सत्तेत आहे. अमेरिकेने अफगाण लष्कर उभे केले. तेथे निवडणुका झाल्या. नवी राज्यव्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला; पण अमेरिकी सैन्य बाहेर पडताच ती व्यवस्था क्षणार्धात कोसळली. अल-कायदाचे नेतृत्व उद्ध्वस्त केले, तरी तिच्या विचारांतून जन्मलेल्या अन्य दहशतवादी संघटना विविध भागांत कायम आहेत. लष्करी शक्तीने सरकार उलथविता येते; परंतु दुसऱ्या देशात बाहेरून स्थिर राजकीय व्यवस्था रुजविणे अवघड असते, हा धडा अमेरिकेला फार मोठी किंमत देऊन शिकावा लागला. या कटातील आरोपींविरुद्धची न्यायालयीन प्रक्रिया २५ वर्षांनंतरही पूर्ण झालेली नाही. २००३ मध्ये इराकचा हुकूमशहा सद्दाम हुसेन याच्याकडे सामूहिक संहाराची शस्त्रे आहेत, असे खोटे कथानक रचत अमेरिकेने इराकवर आक्रमण केले. सद्दामची सत्ता सहज संपवली; पण त्यानंतर निर्माण झालेली पोकळी भरता आली नाही. धार्मिक संघर्ष वाढला, राज्यसंस्था कमकुवत झाल्या आणि पुढे 'इस्लामिक स्टेट'च्या उदयासाठी पोषक परिस्थिती तयार झाली. दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धाचे हे सर्वांत कटू फलित होते. एका दहशतवादी संघटनेला संपवण्याच्या प्रयत्नात नवी, अधिक विखारी दहशतवादी विचारसरणी जन्माला घालण्याचे काम अमेरिकी धोरणाने केले. सीरिया, लिबिया, येमेन या देशांतील अराजकही याच साखळीचा भाग. मध्यपूर्वेत स्थैर्य प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात अमेरिकेने हा प्रदेश अधिकच अस्थिर केला, हा या अडीच दशकांतील सर्वांत मोठा विरोधाभास.
या हल्ल्यानंतर जगभरात मुस्लीम समुदायाविषयी अविश्वास कमालीचा वाढला. 'इस्लामफोबिया'सारखे शब्दप्रयोग सातत्याने वापरले जाऊ लागले. प्रत्येक ठिकाणी मुस्लीम नावाच्या, मुस्लीम चेहऱ्याच्या माणसाकडे दहशतवादाच्या चष्म्यातून पाहिले जाऊ लागले. उजव्या विचारसरणीच्या राजकारणाला याच भीतीतून बळ मिळाले. गेल्या २५ वर्षांत दहशतवादाचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले. अल-कायदासारख्या केंद्रिकृत संघटनेकडून सुरू झालेला हा प्रवास आता विकेंद्रित, लोन वुल्फ हल्ल्यांपर्यंत आला आहे. सोशल मीडिया, इंटरनेटद्वारे धार्मिक मूलतत्त्ववाद, कट्टरतावादाचा प्रसार सहज आणि वेगवान झाला आहे. केवळ विचारसरणीतून प्रेरित होऊन एखाद्या व्यक्तीकडून लोकसमूहांवर हल्ल्याचे प्रकार वाढत आहेत. त्यामुळे दहशतवादाचा सामना करणे अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. अमेरिकेलाही याची झळ बसली. न्यूयॉर्कवर हल्ल्यानंतर अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्धच्या जागतिक लढाईचे रणशिंग फुंकले असले, तरी त्यातील सोयीस्करवाद आणि दुटप्पीपणा लपून राहिला नाही. लादेनला आश्रय देणाऱ्या पाकिस्तानात दहशतवादाचे कारखाने राजरोस सुरू आहेत. तिथून भारताला उपद्रव देण्याचे उद्योग कायम असूनही अमेरिका गप्प आहे. गेल्या दीड वर्षात तर पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना आणि लष्करप्रमुखांना मांडीवर घेऊन भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष करत आहेत. सर्वच देश दहशतवादाकडे विभागीय समस्या म्हणून पाहतात. त्यामुळेच दहशतवादाची सर्वसंमत व्याख्या संयुक्त राष्ट्राला तयार करता आलेली नाही. दहशतवादाचा सर्वांत मोठा पीडित असणाऱ्या भारताने सर्व जागतिक मंचांवरून या मानसिकतेवर वारंवार बोट ठेवले. दहशतवाद ही एका देशाची समस्या नसून ते मानवतेवरील संकट आहे, जागतिक शांततेला दिलेले आव्हान आहे, ही भूमिका मांडताना त्याचा सामना सामूहिक एकजुटीने करावयास हवा याबाबत भारत सातत्याने आग्रह धरत आहे; परंतु सुरक्षा परिषदेत व्हेटो पॉवर असणारी राष्ट्रे याकडे डोळेझाक करत आहेत. अशा भूमिकांमुळेच दहशतवादाचा बिमोड करण्यात जगाला यश आलेले नाही. पाकिस्तानातून पोसल्या जाणाऱ्या दहशतवादी संघटनांना जागतिक व्यासपीठावर एकटे पाडणे, त्यांच्यावर आर्थिक व राजनैतिक दबाव आणणे, यासाठी भारताला मुत्सद्देगिरीचा वापर करावा लागणे, हे अपयश भारताचे नसून जगाचे आहे. भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर'चा मार्ग अवलंबला; पण ९/११ ची पुनरावृत्ती कोणाही देशात होऊ द्यायची नसेल, तर अमेरिकेसह सर्वच राष्ट्रांनी दहशतवादासंदर्भातला दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. अन्यथा, हा पाकिस्तान पुरस्कृत भस्मासुर भविष्यातही जगाला मोठ्या संकटात ढकलू शकतो.
