तैवानचा चीनला ठेंगा

जगातील सर्वोच्च महासत्ता बनण्याच्या आकांक्षेने पछाडलेला चीन केवळ आसपासच्याच नाही, तर अन्य विभागांतील देशांवरही दादागिरी करत असतो. व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स, कंबोडिया, थायलंड, ऑस्ट्रेलिया अशा अनेक देशांच्या कुरापती काढणे हा चीनचा स्वभावच आहे. तैवान हा तर आपलाच अविभाज्य भाग आहे, अशी चीनची ठाम समजूत. तैवानला अंकित करण्याची चीनची धडपड सुरूच असते; परंतु आता तैवानमधील सार्वत्रिक निवडणुकीत चीनविरोधी मानल्या जाणार्‍या सत्ताधारी डीपी पक्षाचे उमेदवार विल्यम लाई यांचा विजय झाला आहे. चीनच्या दहशतवादापासून तैवानचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे नवे राष्ट्राध्यक्ष लाई यांनी जाहीर केले आहे. सध्या ते तैवानचे विद्यमान उपराष्ट्राध्यक्ष आहेत. विशेष म्हणजे, कोणत्याही स्थितीत लाई यांना विजयी करू नका, असे आवाहन चीनने केले होते. परंतु, मतदारांनी या आवाहनास केराची टोपली दाखवली. वास्तविक, तैवानमधील निवडणुकीत नाक खुपसण्याचे चीनला कोणतेही कारण नव्हते. शिवाय चीनबरोबर उगाच संघर्ष न करता, सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्याची इच्छा लाई यांनी प्रदर्शित केली आहे. तैवानचे मावळते अध्यक्ष त्साई इंग वेन यांनी मागच्या आठ वर्षांत अमेरिकेशी एकतर्फी घट्ट संबंध प्रस्थापित केले, तर चीनपासून अंतर राखण्याची भूमिका ठेवली. उलट लाई यांनी जरी आपल्या तरुणपणापासून तैवानच्या स्वातंत्र्यासाठी ठाम भूमिका घेतली असली, तरी आता ते चीन आणि अमेरिका या दोघांशी संबंध ठेवताना त्यात समतोल असेल हे पाहतील, अशी अपेक्षा आहे. मुळात तैवानबाबत चीनचे धोरण हे शत्रुवतच राहिले आहे. एकीकडे चीन आणि मालदीव यांच्यात 1972 मध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. आता चीनचा आमच्या स्वायत्ततेला पूर्ण पाठिंबा असून, दोन्ही देश एकमेकांचा आदर करतात, असे उद्गार मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुईज्जू यांनी काढले आहेत. मुईज्जू हे भारतविरोधी असून, त्यांनी नुकताच चीनचा दौरा केला, तेव्हाच चीन हा देश कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत घडामोडींत हस्तक्षेप करत नाही, असे हास्यास्पद उद्गार त्यांनी काढले होते. अर्थात, चीनची भाटगिरी करून मालदीवमधील त्या देशाची गुंतवणूक वाढावी आणि आपलेही भले व्हावे, असा त्यांचा यामागील स्पष्ट उद्देश आहे. मालदीवने भारताला दूर ठेवावे म्हणूनच चीनही त्या देशात जास्तीत जास्त गुंतवणूक करत आहे. मालदीवमध्ये भारतविरोधी आणि आपल्याला अनुकूल असे सरकार यावे, यासाठी चीनने तेथील निवडणुकीत लक्ष घातलेच होते. तिकडे प्रशांत महासागरातील एक बेट असलेल्या नाऊरू या देशाने 'आता आम्ही तैवानला दिलेली राजनैतिक मान्यता मागे घेत आहोत आणि चीनशी संबंध प्रस्थापित करत आहोत', असे म्हटले आहे. चीनकडून आलेल्या दबावाचाच हा परिणाम. तैवानचे आता फक्त अकरा देश आणि व्हॅटिकन सिटीशी राजनैतिक संबंध उरलेले आहेत. आकाराने केरळएवढा असलेला तैवान हा चीनच्या आग्नेय समुद्रकिनार्‍यापासून शंभर मैल अंतरावर आहे. तैवान हा आपल्या देशातील एक प्रांत आहे अशी चीनची धारण आहे.

दुसर्‍या महायुद्धाच्या वेळी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचा तिथल्या सत्ताधारी अशा कोमिंगटांग पक्षाबरोबर संघर्ष सुरू होता. त्यावेळी माओने तेथे सत्ता मिळवली, तेव्हा कोमिंगटांग पक्षाचे लोक बीजिंगहून निघाले आणि ते आग्नेयेकडील तैवान बेटावर निघून गेले. आज कोमिंगटांग हा तैवानमधील प्रमुख पक्ष असून, तेथे त्याचीच सत्ता असते. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या द़ृष्टीने तैवानचे स्थान भौगोलिकद़ृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. उद्या चीनने तैवान घशात घातला, तर तो प्रशांत महासागरात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करू शकेल आणि ते अमेरिकेस रुचणारे नाही. तैवानला अमेरिकेचा नेहमीच सर्व प्रकारचा पाठिंबा राहिलेला आहे. उद्या मनात आले, तर चीन तैवानमध्ये सैन्य पाठवून त्याचा ताबा घेऊ शकतो आणि चीनमध्ये तो भाग समाविष्ट करू शकतो; मात्र त्यामुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये संघर्ष तीव— होईल. तीन वर्षांपूर्वी चीनने तैवानच्या हवाई क्षेत्रात लढाऊ विमाने पाठवून दहशत निर्माण केली होती. आज घड्याळे, मोबाईल, लॅपटॉपमध्ये जी चिप वापरतात, तिचे सर्वाधिक उत्पादन तैवानमध्ये होते. चीनला म्हणूनदेखील तैवानला आपल्या कब्जात घेण्यात अधिक रस आहे. केवळ लष्करी नव्हे, तर व्यापारी द़ृष्टिकोनातून चीन तैवानचा विचार करतो. तेथील प्रत्येक निवडणुकीत 70 टक्के लोक मतदान करत असून, चीनमधील एकाधिकारशाहीपेक्षा आमची लोकशाही अधिक समृद्ध आहे, असा संदेश तैवान देत आहे. लोकशाही शासनपद्धत ही भ—ष्ट आणि अकार्यक्षम असते आणि म्हणून आमचे एकाधिकारशाहीवादी चिनी मॉडेल अनुसरावे, असा चीनचा आग्रह असतो. 2027 मध्ये चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीला 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत आणि त्यावेळी चीन तैवानचे सामीलीकरण करून घेईल, असे म्हटले जाते. म्हणूनच नवे अध्यक्ष लाई यांना अत्यंत सावध राहावे लागेल. अमेरिका व युरोपीय देशांनी तैवानच्या नव्या अध्यक्षांना अभिनंदनपर संदेश पाठवले आहेत; पण भारताने तसे केलेले नाही. चीनने भारताबरोबरच्या सीमाविषयक करारांचे अनेकदा उल्लंघन केले आहे. तसेच काश्मीर प्रश्नावरून युनोत चीनने भारतविरोध भूमिका घेतल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर तैवान हा चीनचा भाग आहे, हे आपणास मान्य नसल्याचे भारतही सुचवू पाहत असतो. भारताचा बराच व्यापार तैवानच्या सामुद्रधुनीतून होत असतो. त्यामुळे तैवान-चीन चकमकी होऊ नयेत, हीच भारताची भूमिका आहे. गेल्या वर्षी भारताच्या तिन्ही दलांच्या प्रमुखांनी तैवानची राजधानी तैपेईला भेट दिली होती. सेमिकंडक्टर उत्पादनाच्या क्षेत्रातही भारत आणि तैवान यांचा सहयोग झाला आहे. परंतु, आता त्यापुढे जाऊन भारताने तैवानशी मुक्त व्यापार करार करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जाते. चीनला फारसे न दुखवता भारत आणि तैवान यांचे संबंध वृद्धिंगत करणे उभयपक्षी हिताचे आहे.