'आरबीआय'ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये भारतातील देशांतर्गत बचत 5.1 टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. गेल्या दशकांत ही घसरण स्थिर होती. प्रत्यक्षात देशातील बचतीचा मोठा भाग हा दैनंदिन वापराबरोबरच रिअल इस्टेटमध्ये गेला आहे. म्हणूनच बचतीत घट नोंदली गेली आहे.
अनेक दशकांपासून भारत हा बचतकर्त्यांचा देश म्हणून ओळखला जात आहे. मात्र ही प्रवृत्ती आता वेगाने बदलत आहे कारण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, कौटुंबिक बचतीत घट झाल्याचे दिसून येत आहे.आरबीआयने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये भारतातील देशांतर्गत बचत 5.1 टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. गेल्या दशकांत ही घसरण स्थिर होती कारण भारत बदलत्या जीवनशैली आणि कौटुंबिक रचनेमुळे निर्माण होत असलेल्या खर्चाच्या आव्हानांचा प्रभावीपणे मुकाबला करत होता. 1980 आणि एवढेच नाही, तर 1990 च्या दशकातील (जेव्हा संयुक्त कुटुंब असायचे) कुटुंबांच्या तुलनेत मागील दोन दशकांत घरगुती रचनेत व्यापक बदल पाहावयास मिळाले आहेत.
कौटुंबिक बचतीची क्षमता ही अनेक कारणांमुळे कमी झाली आहे. वस्तूंच्या खर्चात वाढ, संयुक्त कुटुंबांची कमी होणारी संख्या, चलनवाढीत वाढ या गोष्टींचा क्रयशक्तीवर परिणाम झाला आहे. सुलभ हप्त्यात मिळणारे कर्ज आणि त्याच्या प्रमाणात झालेली वाढ, या कारणांमुळेही बचत दरावर परिणाम झाला आहे. साधारणपणे घरगुती बचत दरात घट होण्यामागे महागाईबरोबरच वाढता खर्च हा घटकदेखील तितकाच जबाबदार आहे. मात्र नेहमीच असे घडत नाही. भारत आणि भारतीयांनी आता बचत आणि गुंतवणुकीचे बदलते तंत्र म्हणजेच डिजिटायजेशन आणि आर्थिक साधनांची सहज उपलब्धता यानुसार स्वत:मध्ये बदल केला आहे. जर आपण आरबीआयच्या आकडेवारीकडे गांभीर्याने पाहिले, तर देशातील कुटुंबाच्या निव्वळ आर्थिक स्थितीत वर्ष 2022-23 मध्ये घसरण नोंदली गेली आणि ती 130.80 ट्रिलियन रुपये राहिली. त्याचवेळी 2021-22 या काळात 170 ट्रिलियन रुपये होती. मात्र आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये कुटुंबाच्या सकल आर्थिक संपत्तीत दरवर्षी चौदा टक्के या दराने वाढत ती 290.60 ट्रिलियन रुपये झाली. याचबरोबर याच कालावधीत आर्थिक कर्जात आश्चर्यकारकरित्या म्हणजे 76 टक्के वाढ झाली. एकुणातच, मालमत्तेच्या वृद्धीच्या तुलनेत सकल घरगुती उत्पन्नाकडे टक्क्यांच्या रूपातून पाहिल्यास निव्वळ आर्थिक बचत कमी झालेली दिसते.
क्षमतेपेक्षा अधिक कर्ज घेणे हे आर्थिक संकटाला निमंत्रण देण्यासारखे आहे. कोरोना काळातील लॉकडाऊनमुळे लोकांना वास्तवचे भान कळाले कारण उत्पन्न कमी झाल्याने अनेकांना गावी परतावे लागले आणि अनेक जण आर्थिकद़ृष्ट्या अक्षम ठरल्याने कर्जफेड करण्यातही सक्षम राहिले नव्हते.
प्रत्यक्षात देशांतर्गत बचतीचा मोठा भाग हा दैनंदिन वापराबरोबरच रिअल इस्टेटमध्ये गेला आहे. म्हणूनच बचतीत घट नोंदली गेली आहे. उत्पन्नात कमी वाढ आणि कर्जावरील व्याजदरात वाढ, यामुळे घरगुती बचतीच्या आकड्यात घसरण पाहावयास मिळते. जीडीपीच्या आकडेवारीनुसार, वैयक्तिक रूपातून होणार्‍या खर्चात 2022-23 मध्ये 7.5 टक्के वाढ झाली. पण ती 2021-22 च्या 11.2 टक्क्यांच्या तुलनेत कमीच आहे.
खर्चाचे प्रमाण कमी होण्यास सकारात्मक आधार लाभला आहे. त्याचबरोबर एका आकडेवारीनुसार आर्थिक, रिअल इस्टेट, व्यावसायिक सेवा उद्योगाचे सकल मूल्य 2022-23 मध्ये 7.1 टक्क्यांनी वाढले. हे मूल्य 2021-22 मधील 4.7 टक्के आणि 2020-21 मधील 2.1 टक्क्यांच्या तुलनेत अधिक दिसून येते. कमी राहणार्‍या घरगुती बचत दरात होणारा बदल हा टिकावू नाही आणि बचतीत घट असल्याने वैयक्तिक उपयोगासाठी होणारी वाढदेखील टिकावू नाही. अन्य अर्थव्यवस्थेप्रमाणेच भारतात वैयक्तिक खर्चाला सतत राहणारी मागणी, हा एक बचत कमी होण्यातील प्रमुख घटक आहे. अर्थात, मागील काही वर्षांत त्याचाही वाटा घसरला आहे. तरीही एकूण मागणीतील त्याचा सर्वात मोठा वाटा असून, तो जीडीपीतील वाढीत मोलाचे योगदान देतो.
– संतोष घारे, सीए
