खासगीपणाचे संरक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या गोष्टीसंदर्भात काही सूचना केली आणि त्याची अंमलबजावणी सरकारला करावयाची असेल, तर काही वेळा सरकार पर्यायी मार्गाने पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीत असते. गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सहा वर्षांपूर्वी दिला होता. आधार कार्ड पॅन कार्डशी जोडण्यासह काही तत्सम बाबी न्यायालयात गेल्या होत्या आणि त्यावर न्यायालयाने त्यासंदर्भात हा निर्वाळा दिला होता. आधार कार्ड पॅन कार्डशी जोडणे म्हणजे व्यक्तीच्या खासगीपणावर अतिक्रमण असल्याचे मानण्यात येत होते. त्यासंबंधीच्या न्यायालयाच्या निर्देशांच्या पलीकडे जाऊन सरकार तसेच बँकांनी आधार-पॅनची जोडणी अनिवार्य केली. त्याचे चांगले परिणामही दिसून आले.

गोपनीयतेच्या अधिकारासंदर्भातील निकालाच्या संदर्भानेच सरकारने ताजे डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक तयार केले असून व्यक्तीच्या खासगीपणाची जपणूक करण्याचा दावा केला जात आहे. लोकसभेने मंजूर केलेले डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक माहिती अधिकार कायद्याचा गळा घोटणारे, तसेच वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणणारे असल्याचे आक्षेपही घेतले जात आहेत. व्यक्तींच्या डिजिटल डेटाचा गैरवापर केल्यास किंवा संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्यास संस्थांना 50 कोटींपासून 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. हे विधेयक भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचा दावा सरकारच्या वतीने केला जात असला, तरी निर्णयाच्या परिणामांची दुसरी बाजूही आहे.

वैयक्तिक माहितीचा होत असलेला सर्रास दुरुपयोग आणि तो रोखण्यासाठी आजवर सरकारकडील अपुरी साधने या वास्तवाकडे दुर्लक्ष झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 'गोपनीयतेचा अधिकार' हा मूलभूत अधिकार घोषित केल्यानंतर सहा वर्षांनी आलेल्या या विधेयकात ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यक्तींच्या डेटाचा गैरवापर रोखण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत; मात्र सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये या विधेयकावरून तीव्र मतभेद निर्माण झाले असले, तरी लोकसभेत विरोधकांचे संख्याबळ खूपच कमी असल्याने विधेयक मंजूर करून घेण्यात सत्ताधार्‍यांना फारशी अडचण आली नाही. गोपनीयतेच्या अधिकारांतर्गत नागरिकांचा डेटा गोळा करणे, संग्रहित करणे आणि वापरणे यासाठी इंटरनेट कंपन्या, मोबाईल अ‍ॅप्स आणि व्यावसायिक इत्यादींना अधिक जबाबदार बनवण्याचा उद्देश या विधेयकामागे असल्याची सरकारची भूमिका आहे. दोन्हीकडून केल्या जाणार्‍या दाव्यांमध्ये काही प्रमाणात तथ्य असले, तरी दोन्ही बाजू अर्धसत्य मांडून आपला राजकीय स्वार्थ साधत असल्याचे दिसून येते. त्याचमुळे हे विधेयक नेमके काय आहेत आणि आक्षेप असलेल्या तरतुदींचे नेमके वास्तव काय आहे, हे समजून घेण्याची गरज निर्माण होते.

केंद्र सरकारने 2019 च्या उत्तरार्धात डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक सादर केले होते, ते गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये मागे घेतले. नोव्हेंबर 2022 मध्ये मसुदा विधेयकाची नवीन आवृत्ती जारी करण्यात आली. विरोधी पक्षांनी ते पुनरावलोकनासाठी स्थायी समितीकडे पाठवण्यास सांगितले होते. माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडण्याची परवानगी मागितल्यानंतर काँग्रेससह इतर विरोधी नेत्यांनी त्याला विरोध केला होता. परंतु, बहुमताच्या जोरावर भाजपने ते लोकसभेत मंजूर करून घेतले. मुलांमध्ये ऑनलाईन गेमिंग आणि व्हिडीओ पाहण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे. परिणामी, लहान मुलांचा स्क्रीन टाईम म्हणजे मोबाईलवर सक्रिय असण्याचा वेळ वाढला आहे. त्यामुळे त्यांच्या मेंदूवर वाईट परिणाम होत असून त्यांच्या स्मरणशक्तीवरच आघात होत आहे. मुले शारीरिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होत नाहीत. बदलत्या जीवनशैलीमुळे ती हिंसक होण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचेही यासंदर्भाने केलेल्या अभ्यासात आढळून आले आहे. या बाबींचा गांभीर्याने विचार करून विधेयकात काही तरतुदी करण्यात आल्या. लहान मुलांना पालकांच्या परवानगीशिवाय सोशल मीडिया अकाऊंट बनवण्याची परवानगी मिळणार नाही.

सोशल मीडियावर मुले कोणत्या नावाने सक्रिय आहेत, याची माहिती त्यांच्या पालकांना मिळेल. कोणतीही सोशल मीडिया कंपनी मुलांचा डेटा अ‍ॅक्सेस करू शकणार नाही. त्यासाठी प्रथम पालकांची परवानगी घ्यावी लागेल. कोणतीही कंपनी मुलांना केंद्रस्थानी ठेवून जाहिराती दाखवणार नाही. मुले कोणत्याही वेबसाईटवर प्रवेश करू शकणार नाहीत. मुलांना शिक्षण आणि ऑनलाईन शिक्षण, शिष्यवृत्ती यासारख्या वेबसाईटस् आणि अ‍ॅप्स वापरण्याची परवानगी दिली जाईल. त्याचबरोबर काही शैक्षणिक संकेतस्थळांना विद्यार्थ्यांचा डेटा गोळा करण्यासाठी सरकारकडून परवानगी दिली जाऊ शकते. विधेयकातील काही तरतुदी माहिती अधिकारांतर्गत माहिती न देणार्‍या घटकांना संरक्षण देणार्‍या आहेत. सार्वजनिक हितासाठी पत्रकारांकडून मागणी केली जाणारी माहिती त्यांना न देण्यासंदर्भातील तरतुदीचाही विधेयकात समावेश आहे. त्याचमुळे एडिटर्स गिल्ड या संस्थेने या विधेयकासंदर्भात आक्षेप नोंदवले आहेत. या विधेयकाद्वारे माहिती अधिकाराला पायदळी तुडवणारे धोकादायक पाऊल सरकारने टाकल्याचा आरोप काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केला असून हे विधेयक म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या युगाची सुरुवात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

या विधेयकांतर्गत केंद्र सरकार भारतीय डेटा संरक्षण मंडळाची स्थापना करणार असून त्यावर सदस्यांची दोन वर्षांसाठी नियुक्ती केली जाईल. डेटा गोळा करणार्‍यांवर लक्ष ठेवण्याचे तसेच संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार या मंडळाला असतील. या विधेयकाच्या निमित्ताने पत्रकार किंवा तत्सम घटकांवर निगराणी ठेवण्याचे अधिकार सरकारला मिळणार असल्याचा आरोप होत असला, तरी या कायद्याने व्यापक समाजहित साधले जाईल, ही अपेक्षा! या व्यवस्थेचे सेवा देण्याच्या नावावर निव्वळ बाजारीकरण सुरू झाले होते, त्या पाशात सारा समाजच गुरफटत चालला असताना त्याला या कायद्याने किमान वेसण बसू शकेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.