राजधानी दिल्लीला पावसाने तडाखा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी सुरू झालेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन नेहमीप्रमाणेच वादळी ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अकरा ऑगस्टपर्यंत चालणार्या या अधिवेशनात कामकाजाचे दिवस सतरा असले, तरी प्रत्यक्षात किती दिवस आणि त्यातही किती तास कामकाज होते, हे पाहणे औत्सुक्याचे. संसदेतील कामकाजाचा टक्का सातत्याने घसरतो आहे. तो वाढवण्यासाठी फारसे प्रयत्न सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून झालेले नाहीत. यावेळी किती तास कामकाज चालते पाहावे लागेल. अलीकडच्या काळात संसदेचे अधिवेशन म्हणजे गोंधळ असे समीकरण बनले आणि या गोंधळातच सभागृहात होणारे कामकाज वाहून जाते. जनतेच्या, सामान्य माणसाच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न कागदावरच राहतात. त्यासंदर्भात सत्ताधारी आणि विरोधक परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करतात; परंतु त्यामुळे होणारे नुकसान भरून येत नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या दिशेने देश वेगाने वाटचाल करीत असल्यामुळे विरोधकांनी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी कंबर कसली आहे. त्यातच दोन दिवसांपूर्वी देशभरातील 26 विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन 'इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इन्क्ल्यूझिव्ह अलायन्स' (इंडिया) या नव्या आघाडीची घोषणा केली, त्याचवेळी सत्ताधार्यांनी 37 विरोधी पक्षांना एकत्र जमवून शक्तिप्रदर्शन केले.
या राजकीय घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन होत आहे, हे लक्षात घ्यावयास हवे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दिशेने कोणते मुद्दे घेऊन जायचे, याची पेरणीही भारतीय जनता पक्षाकडून केली जाण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्याकडे असणार आहे. त्याचवेळी विरोधक मात्र सरकारला अडचणीत आणणारे विविध मुद्दे उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करतील. अधिवेशनामध्ये एकूण 31 विधेयके मंजूर करण्याचा सत्ताधार्यांचा प्रयत्न राहील. त्यामध्ये प्रामुख्याने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयकाचा समावेश आहे. दिल्लीतील निर्णयासंदर्भात नायब राज्यपालांपेक्षा लोकनियुक्त सरकारला अधिक अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतरही केंद्र सरकारने त्याबाबतचा अध्यादेश काढून दिल्ली सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण केले. त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठीचे हे विधेयक चालू अधिवेशनातील बहुचर्चित विधेयक आहे. राजधानीच्या या शहराचे अनेक विषय असे गुंतागुंतीचे आणि राज्य-केंद्र सरकारमधील विसंवाद, विवादाचे कारण ठरले आहेत.
त्यापैकी हा अत्यंत महत्त्वाचा. लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाकडे मजबूत बहुमत असल्यामुळे तिथे ते मंजूर होऊ शकते. अर्थात, संख्याबळ कमी असल्यामुळे विरोधक गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करतील; परंतु त्यातून साध्य काही होणार नाही. विधेयकाची खरी कसोटी असेल ती राज्यसभेत. कारण, तिथे सत्ताधार्यांकडे लोकसभेसारखे एकतर्फी बहुमत नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक अशा कोणत्याही गटात नसलेल्या पक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. मध्यंतरी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देशभरातील विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटी घेऊन यासंदर्भात पाठिंबा देण्याची मागणी केली होती. विरोधी ऐक्याच्या बैठकीवेळीही त्यांनी हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला होता. काँग्रेस पाठिंबा देत नसेल, तर आपण विरोधी आघाडीत येणार नाही, असा इशारा देऊन त्यांनी पाटणा येथील बैठकीत आदळआपटही केली होती. काँग्रेसने भूमिका जाहीर केल्यानंतर केजरीवाल बंगळुरूच्या बैठकीसाठी उपस्थित राहिले. या विधेयकामुळे राजधानी दिल्लीतील वातावरण ऐन पावसाळ्यात तापले आहे.
अलीकडेच नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन झाले असले, तरी पावसाळी अधिवेशन जुन्याच संसद भवनात होणार आहे. हिवाळी अधिवेशनापासून तिथे कामकाज सुरू होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांकडून मणिपूरमधील हिंसाचार, बालासोरचा रेल्वे अपघात, महागाई, अदानी प्रश्नावर संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना, चीनसोबतचा सीमावाद, केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर, समान नागरी कायदा, अल्पसंख्याक, दलितांवरील अत्याचार आदी मुद्द्यांवर सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरू होऊन अडीच महिने उलटले, तरी परिस्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडत चालली आहे. आजवर तिथे 142 लोकांचे बळी गेले असून हजारो लोक विस्थापित आणि बेघर झाले. कुकी समाजाच्या दोन महिलांची नग्न धिंड काढून त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आल्याचा व्हिडीओ बुधवारीच व्हायरल झाल्यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली. अधिवेशनाच्या तोंडावरच ही घटना पुढे आल्यामुळे मणिपूरच्या हिंसाचाराचा मुद्दा अधिक गंभीरपणे समोर आला आहे. हिंसाचार रोखण्याबाबत केंद्र सरकारचे प्रयत्न आणि भूमिकेवरून विरोधक सरकारला धारेवर धरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना एक छोटे राज्य अडीच महिने धगधगत आहे, याकडे विरोधकांकडून लक्ष वेधले जाईल. सरकारला जाब विचारला जाईल. या हिंसाचारासंदर्भात चर्चेची तयारी सरकारने दर्शवली आहे.
आता विरोधक तो किती गंभीरपणे मांडतात, हे पाहावे लागेल. अधिवेशनाआधी झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सरकार संसदेत सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार असल्याची ग्वाही दिली आहे. अर्थात, तो औपचारिकतेचा भाग असला, तरी प्रत्यक्षात सरकार आपल्यासाठी अडचणीचे मुद्दे उपस्थितच होऊ नयेत, यासाठी प्रयत्नशील असते. मग, ते कोणत्याही पक्षाचे असो. लोकांच्या जगण्या-मरण्याशी संबंधित अनेक प्रश्न असताना ते सभागृहात मांडण्याची संधी विरोधकांनी घ्यायला हवी. गोंधळ घालून प्रसिद्धी मिळू शकते; परंतु ती क्षणिक! त्यातून लोकांच्या पैशाच्या अपव्ययाव्यतिरिक्त काहीही साध्य होत नाही. संख्याबळ कमी असले, तरी अनेक संसदीय आयुधांचा वापर करून जनतेचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडून त्यांची सोडवणूक करून घेता येते. सरकारलाही अडचणीत आणता येते. या गोष्टींचा सांगोपांग विचार करून विरोधकांनी अधिक जबाबदारीने काम करण्याची आवश्यकता आहे. गोंधळ सत्ताधार्यांनाच लाभदायक ठरत असतो, याचे भान ठेवले, तर अनेक गोष्टी साध्य करता येतील. त्यामुळे कसोटी आहे ती विरोधकांचीच!
