अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी अलीकडेच भारतातील अल्पसंख्याकांच्या स्थितीबाबत केलेली टिपणी अत्यंत तथ्यहीन आणि बिनबुडाची आहे. प्यू रिसर्च सेंटर या अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या थिंक टँकने केलेल्या भारतातील मुस्लिम आणि अल्पसंख्याकांच्या स्थितीविषयक अहवालात भारतात 98 टक्के मुस्लिमांनी भेदभाव होत नसल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ अमेरिकेची एक संस्था माजी अध्यक्ष ओबामा यांच्या मतांच्या अगदी उलट मत मांडत आहे.
अध्यक्षीय कारकिर्दीत दोन वेळा भारताचा दौरा करणारे बराक ओबामा हे अमेरिकेचे पहिले अध्यक्ष. एवढेच नाही तर प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणारे ते पहिलेच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या अमेरिकी दौर्‍यातही ते अध्यक्ष होते. कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून भारताच्या संपर्कात असणार्‍या ओबामा यांनी अलीकडेच भारतातील अल्पसंख्याकांच्या स्थितीबाबत अत्यंत तथ्यहिन आणि बिनबुडाचे मत मांडले. वास्तविक, सत्य काय आहे हे केवळ त्यांनाच नव्हे तर सर्वांनाच चांगले ज्ञात आहे.
प्रत्यक्षात मानवाधिकार, अल्पसंख्याकांचे हक्क यासारख्या मुद्यांवरून अन्य देशांना तुच्छ लेखणारे एक टूलकिट अमेरिकेत सक्रिय राहिले आहे. अर्थात ते स्वत:च्या देशाबाबत काहीच बोलत नाहीत. जगातील सर्वात जुनी लोकशाही असणार्‍या अमेरिकेत वर्ण, वंश, लोकशाहीवरून बराच भेदभाव केला जातो. पण अमेरिकेतील एक बुद्धिवादी गट नेहमीच स्वत:च्या देशाबाबत बोलण्याऐवजी अन्य देशांबाबत सातत्याने मत मांडताना दिसतो. पाकिस्तान, चीन तसेच तुर्कस्तानसारख्या देशाच्या हितांसाठी काम करणार्‍या भारतविरोधी गटांना असा गैरसमज पसरविण्यातून एक असुरी आनंद मिळतो.
अमेरिकेतील राजकारण हे एखादा दबाव गट किंवा प्रेशर ग्रुप्सवर अवलंबून असते. ते अनेक प्रकारे राजकीय घडामोडींवर दबाव टाकण्याचे काम करत असतात आणि त्यापैकी अनेकांना पाकिस्तानातून पैसे मिळतात तर कोणाला चीनमधून तर कोणाला अन्य कोणाकडून पैसे मिळतात. त्यांची स्वत:ची प्रचार यंत्रणा असते. अशा वेळी भारत किंवा अन्य देशांतील नेते युरोप किंवा पश्चिमेकडील देशाचा दौरा करतात तेव्हा ते कोणता ना कोणता नवीन मुद्दा शोधत राहतात. मुद्दाच नसेल ते एखादे खोटेनाटे चित्र निर्माण करतात.
या गटाचे पूर्णवेळ काम हे निरर्थक चर्चांना हवा देणे हेच असते. त्यांची रणनीती ही एकप्रकारे सुरुवातीपासूनच दबाव टाकण्याची असते. बहुतांश देश अशा दबावासमोर नांगी टाकतात, परंतु भारत अन्य देशांप्रमाणे नाही. अमेरिकेतील विद्यमान बायडेन सरकार भारताशी चांगले संबंध प्रस्थापित करू इच्छित आहे. त्याचवेळी भारताला तो जागतिक भागीदार करू इच्छित आहे. भारतात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होत नाही आणि केला जात नाही हे सर्वांनाच चांगल्या रितीने ठाऊक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकन काँग्रेसच्या संयुक्त अधिवेशनात आणि माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जात नाही. पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीवरून अमेरिकेचे दोन्ही पक्ष डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन उत्सुक होते आणि त्यांनी पाठिंबाही दिला. म्हणजेच अमेरिकेतील नागरिकांना आणि जगभरातील अन्य देशांना पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या दहा वर्षांत काय केले आणि काय करत आहेत तसेच भारताची मूलतः विचारसरणी कशी आहे, हे चांगले ठाऊक आहे.
आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे प्यू रिसर्च सेंटर या अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या थिंक टँकने केलेल्या भारतातील मुस्लिम आणि अल्पसंख्याकांच्या स्थितीविषयक अहवालात भारतात 98 टक्के मुस्लिमांनी भेदभाव होत नसल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ अमेरिकेची एक संस्था माजी राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांच्या मतांच्या अगदी उलट मत मांडते. परंतु त्याची चर्चा होत नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि मोदी यांच्या चर्चेत भारतातील अल्पसंख्याकांबाबत चर्चाही झालेली असू शकते. बायडेन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेतील चर्चेत लोकशाही मूल्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
प्रत्यक्षात वरिष्ठ नेत्यांच्या चर्चेत अशा प्रकारचा मुद्दा एक औपचारिक चर्चेचा भाग राहू शकतो, पण त्यावर मोकळेपणाने मत मांडणे ही वेगळी बाब ठरू शकते. कधी कधी सरकारकडून दुटप्पी भूमिका देखील अंगीकारली जाते. अशावेळी सरकार हे अन्य कोणत्याही माध्यमातून म्हणणे मांडत असेल तर द्वीपक्षीय पातळीवरील चर्चेतून आपला उद्देश साध्यही करू शकते, पण बराक ओबामा यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चांगले संबंध आहेत, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे.
एकूणातच भारताने या घटनांवर अस्वस्थ होण्याचे कारण नाही. असे प्रयत्न होतील तेव्हा त्यांना आरसा दाखविला गेला पाहिजे आणि संबंधित देशांमध्ये काय घडते आहे, हे सांगितले पाहिजे. मुस्लिम असो किंवा कोणताही अल्पसंख्याक असो भारतात त्यास समान अधिकार आहेत. परराष्ट्र मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बराक ओबामा यांचे मुद्दे खोडून काढताना म्हटले, की अमेरिका आणि त्यांच्या सहकारी देशांनी ओबामा यांच्या काळातच सहा मुस्लिम देशांवर बॉम्बवर्षाव करण्यात आल्याची आठवण करून दिली.
अमेरिकेत 9/11 च्या हल्ल्यानंतर दहशतवादविरोधी कायदे तयार करण्यात आले, पण त्याचा सर्वाधिक वापर हा मुस्लिमांविरुद्धच झाला आहे. अशावेळी भारताची प्रतिक्रिया संयुक्तिक आहे. परंतु याचा अर्थ असा नाही, की भारताला कोणत्याच समस्येचा सामना करावा लागत नाही. जगातील असा कोणताच देश नसेल, की तेथे समस्या नाहीत. मग लोकशाही व्यवस्था असो किंवा राजेशाही व्यवस्था. त्यात कोणत्या ना कोणत्या समस्या असतातच. मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा भारत हा जगातील दुसरा देश आहे. जगात असा कोणता देश आहे की, तेथील दिग्गज कलाकार मुस्लिम समुदायातील आहेत, तेथे दोन राष्ट्रपती मुस्लिम समुदायातील झाले आहेत. एक उपराष्ट्रपती, एक सरन्यायाधीश, लष्करप्रमुख, गुप्तचर संस्था यात अल्पसंख्याक समुदायांना समान स्थान दिले आहे.
– अनिल त्रिगुणायत, माजी राजदूतफ
