

नद्या या जीवनदायिनी असून, वाहतुकीसाठी त्यांचा वापर प्राचीन काळापासून होत आला आहे. देशात 35 वर्षांपूर्वी भारतीय आंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. परंतु, त्याद़ृष्टीने कोणतेही उल्लेखनीय काम झालेले नव्हते. आता केंद्र सरकारकडून येत्या काही वर्षांमध्ये देशातील नद्यांवर 111 जलमार्ग विकसित करण्याची योजना हाती घेण्यात आली आहे. या जलवाहतुकीमुळे रस्ते आणि रेल्वेमार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी होऊन अपघातांचे प्रमाण घटण्यास मदत होणार आहे.
इंग्रजांच्या काळात बंद पडलेले जलमार्ग आणि जहाजबांधणी उद्योगाला आता जीवदान मिळत आहे. आंतरराज्यीय आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही प्रकारचे जलमार्ग विकसित केले जात आहेत. उत्तर प्रदेशातील वाराणसीतून हल्दियापर्यंत जलमार्ग परिवहन सुरू झाले आहे. त्याची व्याप्ती प्रयागराज आणि पुन्हा कानपूरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. दुसरा जलमार्ग ब—ह्मपुत्रा नदीवरील सादिया ते आसामच्या धुव—ीपर्यंत गेला आहे.
वाराणसी येथील जलमार्गाने नवीन इतिहास घडल्याचे सर्वांनाच ठाऊक आहे. सोनेरी अक्षरात लिहिलेल्या या अध्यायाचा प्रारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. प्रदूषणमुक्त जलवाहतुकीची सुविधा ही देशातील उद्योग आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवीन उंची मिळवून देण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. 5369.18 कोटी खर्चाची ही योजना 1,383 किलोमीटरची आहे. यानुसार हल्दिया ते वाराणसीपर्यंत गंगा नंदीत जलमार्ग सुरू होत आहे. त्यास राष्ट्रीय जलमार्ग-1 असे नाव दिले आहे. या प्रकल्पासाठी भारत सरकार आणि जागतिक बँक यांच्यात करार झाला असून, हा प्रकल्प निम्मा-निम्मा खर्च उचलून अस्तित्वात आणला आहे. या ठिकाणी 1,500 ते 2,000 टनापर्यंतच्या मालवाहू जहाजाची वाहतूक नियमित सुरू झाली आहे. याबरोबरच तीन मल्टी मॉडेल टर्मिनल वाराणसी, साहिबगंज तसेच हल्दिया येथे तयार करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर दोन इंटर मॉडेल टर्मिनलदेखील विकसित केले जात आहेत.
वाराणसीत या टर्मिनलचे लोकार्पण नरेंद्र मोदी यांनी कोलकाता येथून आलेल्या जहाजातून कंटेनर उतरण्याच्या प्रक्रियेला हिरवा झेंडा दाखवत केले. जहाज रिकामे करण्यासाठी जर्मनीहून उच्च दर्जाची क्रेन आयात करण्यात आली होती. या कंटेनरमधून कोलकाता येथून औद्योगिक साहित्य आणले गेले. या भागातून कंटेनरमध्ये खाद्यान्न आणि अन्य औद्योगिक उत्पादने पाठविण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. आजच्याघडीला मालवाहू जहाज हे ईशान्य भारतातील राज्यांच्या बंदरापर्यंत सहजपणे पोहोचत आहेत. कालांतराने या जलमार्गाने आशियायी देशांत मालवाहतूक करणे सोयीचे जाऊ शकते. या जलमार्गाने मालवाहतुकीबरोबरच पर्यटन उद्योगालादेखील चालना मिळत आहे. त्यामुळे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगालसह पूर्व आशियापर्यंत क्रुझ टूरिझमची सुरुवात झाली आहे. त्याचवेळी 'नमामि गंगे' योजनेनुसार गंगा स्वच्छता अभियानालादेखील मदत मिळत आहे.
23,000 कोटींच्या या योजनेत 5,000 कोटी रुपयांचा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याची सुरुवात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाराणसीच्या अधेरेश्वर रामघाट येथे दोन मालवाहू जहाजांना हिरवा झेंडा दाखवत सुरुवात केली. संबंधित जहाज हल्दियाला रवाना झाले. जहाजाचे नाव व्ही. व्ही. गिरी आणि वासुदेव आहे. एकंदरीत गंगा नदीतील जलवाहतुकीला ऐतिहासिक सुरुवात झाली. केंद्र सरकारकडून भविष्यात नद्यांवर 111 जलमार्ग विकसित करण्याची योजना आहे. त्यामुळे संबंधित भागाला चांगले लाभ मिळणार आहे. नदी प्रवाहित राहण्याचेदेखील व्यवस्थापन केले जाईल. यानुसार नद्या प्रदूषणमुक्त राहतील. दुसरीकडे रस्ते आणि रेल्वेमार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी राहील, अपघाताचे प्रमाण कमी राहील आणि वाहतूक सुरळीत राहण्यास मदत मिळेल.
– विनायक सरदेसाई