मान्सूनची आनंदवार्ता
मोसमी पावसाला, म्हणजेच मान्सूनला राज्याच्या काही भागात एव्हाना सुरुवात झाली आहे. दरवर्षी मान्सूनच्या वेळापत्रकात कोणते ना कोणते वादळ व्यत्यय आणत असते. तौक्ते, यास, गुलाब, जवाद, असनी, करीम, मोखा अशी भारताच्या समुद्रकिनार्‍यांवर धडकलेल्या काही वादळांनी वेळोवेळी तडाखा दिला आहे. आता बिपरजॉय वादळ धडकले आहे. बंगाली भाषेत संकट किंवा आपत्ती असा त्याचा अर्थ. त्यामुळे ते संकट घेऊन न येते तरच नवल. ऐन मान्सूनसाठी अनुकूल वातावरण तयार होत असतानाच हे वादळ अरबी समुद्रातघोंघावले. त्यामुळे मान्सूनला केरळमध्ये येण्यास चांगला आठवडाभराचा विलंब झाला. मात्र, पुढे त्याची वाटचाल वेगाने झाली. त्यामुळे कोकणात तो सातऐवजी 10 जूनला अवतरला. हवामानाने कूस बदलली नाही आणि सारे काही ठरल्यानुसार झाले, तर आता यथावकाश तो राज्यभर पसरेल. एरव्ही मे महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात वादळी वार्‍यांना सुरुवात होते, उष्मा कमी होत जातो आणि जून उजाडताच पावसाळी वातावरण तयार होते.
यंदा मात्र अखेरच्या क्षणापर्यंत सूर्य आग ओकत राहिला. मुंबईत तर जूनमध्ये तापमानाने उच्चांक गाठला. विदर्भ, मराठवाडाच काय; पण पुणे, कोल्हापुरातही उन्हाने अक्षरश: लोकांचा अंत पाहिला. आता मान्सूनचे ढग सूर्याभोवती जमले की त्याचा ताप हळूहळू कमी होत जाईल. यंदा पाऊस सर्वत्र सर्वसाधारण राहील, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. मात्र, जूनमध्ये ज्या प्रमाणात तो पडतो, त्या प्रमाणात पडणार नाही, हा या विभागाचा अंदाज खरा ठरला, तर शेतीचे वेळापत्रक बिघडण्याचा धोका आहे. खरिपात मूग, तूर, कापूस, भात, सोयाबीन, मका, सूर्यफूल अशा पिकांची आणि फळझाडांची लागवड राज्यात मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. कोरडवाहू जमिनीवर 10 जूननंतर पेरण्या सुरू होतात, तर सिंचनाची सोय असलेल्या शेतीत मे अखेरपासून त्या केल्या जातात. राज्यात पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीचे प्रमाण 62 टक्के (1 लाख 12 हजार 675 वर्ग कि.मी.), तर सिंचनाखालील शेतीचे 38 टक्के (70 हजार 290 वर्ग कि.मी.). त्यामुळे मान्सूनवर अवलंबून राहण्यावाचून पर्याय नाही. यंदा वळवाने वा पूर्वमान्सूनने पाठ फिरवल्याने जमिनीत ओलावा निर्माण झाला नाही, पाण्याचे संकटही गंभीर झाले. पावसाचे पाणी साठवून ते वर्षभर काटकसरीने शेतीसाठी वापरण्याची व्यवस्था आपण करू शकलेलो नाही. त्यामुळे उन्हाळा आला की, टंचाई अन् एरव्ही पाण्याची उधळपट्टी सवयीची झाली!
इस्रायलसारख्या लहानशा देशात वर्षाकाठी केवळ 500 मि.मी. पाऊस पडतो. एकट्या महाराष्ट्रात 1,200 मि.मी. असे असले तरी कृषी उत्पादनात इस्रायलने अशी काही झेप घेतली आहे की, महाराष्ट्राशी त्याची तुलनाच केली जाऊ शकत नाही. अर्थात, गेल्या काही वर्षांपासून जलयुक्त शिवारसारखे प्रकल्प राबवून पावसाचे पाणी अडवण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रानेही वाढवत नेले. त्यामुळे विशेषत: मराठवाडा, विदर्भासारख्या कमी पावसाच्या पट्ट्यात टँकरचे प्रमाण घटत चालले आहे. जेथे एकेकाळी हजारो टँकर्सची गरज भासत होती, त्या मराठवाड्यात यंदा फक्त 252 टँकर्सवर भागले. टँकर्सची गरज अवघ्या 169 गावांना भासली. गतवर्षी चांगला पाऊस पडल्यामुळे राज्यातील बहुतेक धरणे तुडूंब भरली होती. त्यांपैकी मोठ्या धरणांची पातळी आता 20 ते 40 टक्क्यांवर आली आहे. राज्यातील एकाही धरणात निम्मा साठा उरलेला नाही. त्यामुळे मुंबईसह काही मोठ्या शहरांत तर पाणी कपातीचा इशाराही देण्यात आला आहे. म्हणचेच 60 ते 80 टक्के पाणी उपसले गेले. काही प्रमाणात बाष्पीभवनही झाले. मान्सूनचा पाऊस चांगला झाला, तर धरणे पुन्हा भरतील आणि माणसांसह शेतीचीही तहान भागवतील; पण तसे झाले नाही, तर पुढील वर्षी पाणीसंकट अटळ आहे. पावसाळ्यात कृष्णा, गोदावरी, तापी या प्रमुख नद्यांचे पाणी राज्याबाहेर जाते आणि पुढे समुद्राला जाऊन मिळते. त्यामुळे पाणी लवादाच्या निवाड्यानुसार राज्याच्या हक्काचे पाणी अडवण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर करावे लागणार आहेत.
पाण्याविना समृद्धी नाही. तेव्हा मुबलक पाणी उपलब्ध करवून घेण्यासाठी लहान-मोठे प्रकल्पच उभारावे लागणार आहेत. पाणी कमी असले की राज्ये किंवा जिल्ह्या-जिल्ह्यातच नव्हे, तर अगदी तालुके आणि गावपातळीवरही तंटे उभे राहतात. ते टाळण्यासाठी राज्याच्या वाट्याचे संपूर्ण पाणी अडवून त्याचा काटकसरीने वापर करण्याची गरज आहे. काहीवेळा अतिवृष्टीचेही संकट ओढवते, परंतु साठवण क्षमता नसल्यामुळे त्या वर्षातही डिसेंबरनंतर पाणीटंचाईच्या झळा बसावयास सुरुवात होते. शिवाय, राज्याच्या सर्व भागांत सारखी परिस्थिती नाही. पश्चिम आणि मध्य महाराष्ट्रात सरासरी दीडशे ते दोनशे, तर पूर्व व दक्षिण महाराष्ट्रात 100 ते 150 दिवस पाऊस पडतो. त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भ, सोलापूर या कमी पावसाच्या पट्ट्यात शेतीलाच नव्हे, तर पिण्यासाठीही पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही. या पार्श्वभूमीवर पश्चिमवाहिनी नद्या अवर्षणग्रस्त भागांकडे वळविण्याचे काम अजूनही नियोजनाच्याच पातळीवर आहे. ते खर्चिक आणि आव्हानात्मक असले, तरी दुष्काळी भागांतील पाणीप्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी कागदावरून प्रत्यक्षात आणावे लागणार आहे. असे प्रकल्प पूर्णत्वास येईपर्यंत मान्सूनवरच अवलंबून राहावे लागेल. निसर्ग भरभरून देतो; पण ते बाळगण्यासाठी आपली ओंजळ मोठी असावी. पाण्याच्या बाबतीत जो प्रदेश संपन्न, तेथेच समृद्धी नांदते. त्यामुळे पाण्याची कमतरता दूर केल्यास सर्वच जिल्हे प्रगत, समृद्ध आणि सधन बनतील. लहान शहरांमधून मोठ्या, समृद्ध शहरांकडे जाणारे लोंढे थांबतील आणि सर्वच विभागांचा आर्थिक गाडा रुळावर येईल. राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आणि प्रादेशिक समतोलासाठी हे आवश्यक ठरते.