मध्यमवर्गीयांकडे दुर्लक्ष नको!
भारतीय राजकारणात सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्हीही पक्षांच्या घोषणांमध्ये, योजनांमध्ये, चर्चांमध्ये देशातील गरीब आणि दुर्बल या घटकांनाच अधिक स्थान दिले जाते. त्याबद्दल हरकत असण्याचे कारण नाही. मात्र, तळागाळातील गरीब जनतेचे कल्याण करताना देशात मोठ्या संख्येने असणार्‍या मध्यमवर्गाच्या समस्यांचाही विचार झाला पाहिजे. 2004 मध्ये भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला मध्यमवर्गीयांकडे दुर्लक्षाचा फटका शहरी भागातील उमेदवारांच्या पराभवातून बसला होता.
देशाच्या राजकारणात मध्यमवर्गीयांचे मोठे योगदान राहिले आहे. देशाच्या राजकारणाचा कल ठरवणे आणि दिशा निश्चित करणे यात मध्यमवर्गीयांची भूमिका मोलाची मानली जाते. यापूर्वीही अनेकदा मध्यमवर्गीयांनी आपली ताकद राजकारण्यांना, पक्षांना दाखवून दिलेली आहे; पण गेल्या काही वर्षांपासून मध्यमवर्गीयांचे पक्षांच्या दरबारी असणारे राजकीय भांडवल कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे. सत्ताधारी असो किंवा विरोधक, अलीकडच्या घटना पाहिल्या, तर मध्यमवर्गीयांना फारसे प्राधान्य दिलेले दिसत नाही. शेवटी ट्रेंड बदलण्यामागे कोणते कारण असू शकते? तज्ज्ञमंडळी मात्र यावर घाईने मत मांडू इच्छित नाहीत. परंतु, राजकीय पक्षांकडून खेळल्या जाणार्‍या राजकीय डावपेचात मध्यमवर्गीयांचे स्थान दिवसेंदिवस नगण्य होत असल्याचे ते मान्य करत आहेत.
कशामुळे ट्रेंड बदलला? जागतिकीकरणानंतर 1990 च्या दशकांपासूनच मध्यमवर्गीयांचा राजकारणात हस्तक्षेप वाढत गेला. कालांतराने देशाच्या राजकीय घडामोडींत एखादा कल किंवा ट्रेंड निश्चित करण्यासाठी मध्यमवर्गीयांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाऊ लागली; पण यानिमित्ताने आणखी एक गोष्ट समोर आली आणि ती म्हणजे, सरकारकडून अपेक्षेप्रमाणे मध्यमवर्गीयांच्या पदरी लाभ न पडणे. वास्तविक, सरकारने मध्यमवर्गीयांना केंद्रबिंदू ठेवूनच योजना आखल्या जात असल्याचा दावा केला आहे. परंतु, मध्यमवर्गीयांना कदाचित अशा गोष्टी कळाल्या असतील; पण मध्यमवर्गीयांकडे दुर्लक्ष करण्यामागे अलीकडच्या काळात लागलेले निवडणूक निकाल कारणीभूत राहू शकतात. आतापर्यंतच्या निकालाचे आकलन केले, तर एक गोष्ट समान दिसते आणि ती म्हणजे, राजकीय पक्षांनी गरीब आणि शेतकर्‍यांकडे अधिक दिलेले लक्ष. प्रामुख्याने खेड्यात राहणार्‍या ग्रामस्थांकडे विशेष लक्ष राहिलेले आहे. अर्थात, विधानसभा असो लोकसभा असो किंवा स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका असो गावातील मतदाराने, विशेषत: गरीब, शेतकरी, ग्रामस्थांनी महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे.
2014 नंतर मोदी सरकारने ग्रामस्थांसाठी अनेक योजना आणल्या आणि परिणामी या घटकात मोदींची लोकप्रियता वाढली. सरकारनेदेखील सातत्याने याच घटकांवर लक्ष ठेवले आहे. केंद्राचा बहुतांश निधी शेतकरी सन्मान निधी योजना आणि मोफत धान्य यासारख्या योजनांचे वहन करण्यासाठी खर्च झाला आहे. त्याचा राजकीय लाभदेखील मिळाला आहे. या तुलनेने मध्यमवर्गीयांना फारसे झुकते माप मिळाले नाही; पण मर्यादित स्रोतांमुळे सरकारदेखील प्रत्येक घटकाला समाधानी ठेवू शकत नाही, हेदेखील तितकेच खरे. तरीही काही वर्षांपासून देशाची आर्थिक स्थिती फारशी मजबूत दिसत नाही. त्याची आणखी एक बाजू पाहता येईल. सत्ताधारी पक्षाच्या मते, केंद्र सरकारने अलीकडच्या काळात बहुपयोगी निर्णय घेतले असून, त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ मध्यमवर्गीयांना मिळाला आहे. सरकारशी संबंधित एका ज्येष्ठ नेत्याने म्हटले की, गेल्या काही वर्षांत पायाभूत सुविधांवर बरेच काम झाले आहे. रस्ते, रेल्वेसेवेत सुधारणा झाली आहे. या सर्व गोेष्टींचा सर्वाधिक लाभ मध्यमवर्गीय कुटुंबीयांनाच होत आहे. एकुणातच मध्यमवर्गीयांना थेट लाभ देण्याऐवजी या घटकाला चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे यावर सरकारचा भर राहिला आहे. यानुसार सरकार पावले टाकत असून, त्याचा फायदादेखील मध्यमवर्गीयांना होत आहे.
दुसरीकडे, विरोधी पक्षानेदेखील गरीब आणि गावात राहणार्‍या लोकांवरच अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यांनी निवडणूक जाहीरनाम्यात मोफत वस्तू, सुविधा देण्याची घोषणा या घटकांकडे पाहूनच केली आहे. अर्थात, त्याचा लाभही त्यांना मिळत आहे. अशा घडामोडींतून एक संदेश जातो आणि तो म्हणजे, दोन्ही पक्ष मध्यमवर्गीयांची आणि शहरी भागातील नागरिकांची नाराजी काही काळ ओढवून घेण्याची जोखीम घेण्याच्या मानसिकतेत आहेत. अर्थात, विरोधकांच्या मते, त्यांच्या अजेंड्यात मोफत वीज आणि रोजगारासारखे मुद्दे असून, त्याचा सर्वाधिक लाभ मध्यमवर्गीयांनाच मिळत आहे. दिल्लीत मोफत विजेचा फायदा याच घटकातील लोकांना मिळाला आहे आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनीदेखील त्याचा राजकीय फायदा उचलला आहे.
वास्तविक, शहरी नागरिकांची आणि मध्यमवर्गीयांची नाराजी ओढवून घेणे हीदेखील एकप्रकारची जोखीमच आहे. त्याचा फटका 2004 मध्ये एनडीए सरकारने सहन केला आहे. तेव्हाच्या निवडणुकीत अप्रत्यक्ष रूपाने एनडीएचे शहरी भागातील बहुतांश उमेदवार पडले होते. जुनी पेन्शन योजना बंद करणे, महागाईसारख्या मुद्द्यावर अपयश आल्याने तत्कालीन अटल सरकारने मध्यमवर्गीयांचा पाठिंबा गमावला होता. नंतर 2010 मध्ये जेव्हा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए मजबूत होऊ लागली तेव्हा अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने या सरकारला धक्के देण्याचे काम केले. या आंदोलनाचे नेतृत्व मध्यमवर्गीयांच्या हाती होते. काळानुसार मध्यमवर्गीयांची लोकसंख्या वाढत चालली आहे. अशा स्थितीतही सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष मध्यमवर्गीयांकडे दुर्लक्ष करण्याची जोखीम उचलत आहेत. अर्थात, मोदी सरकारला या गोेष्टींची जाणीव असून, आगामी काळात त्यात दुरुस्ती करण्याची संधी त्यांना मिळेलच.
2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अगोदर शेवटच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराची मर्यादा पाच लाख रुपये करत या घटकातील लोकांचे पाठबळ मोदी सरकारने मिळवले होते. त्याचबरोबर संधी मिळताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे धक्कादायक निर्णय घेण्यात पटाईत आहेत. राजकारणात मुरब्बी नेते म्हणून वावरणार्‍या मोदी यांना मध्यमवर्गीयांच्या मानसिकतेचे आकलन नाही, असे म्हणता येणार नाही. आजही या लोकसंख्येचा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आहे. अशावेळी मध्यमवर्गीयांची नाराजी दूर करण्याची संधी मिळू शकते. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर विरोधकांनादेखील काही गोष्टी उमगल्या आहेत. मोदी-शहा यांचा मुकाबला करण्यासाठी आर्थिक मुद्दा हाच त्यांच्यासमोर एकमेव पर्याय आहे. हिंदुत्व आणि राष्ट्रवादासारख्या मुद्द्यांवर सतत बॅकफूटवर पडणार्‍या विरोधकांनी आता आपले संपूर्ण लक्ष आर्थिक मुद्द्याकडे केंद्रित केले आहे. आर्थिक अजेंडा पुढे नेताना मध्यमवर्गीयांना केंद्रस्थानी ठेवावे लागणार आहे. एकंदरीत, या घटकाला आपल्या बाजूने ओढण्यासाठी राजकीय संग्राम हा कोणत्या दिशेने जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
– कमलेश गिरी