पायाखालची वाळू घसरतेय !

घर पाहावे बांधून… हा वाक्प्रचार रूढ होण्यास अनेक कारणे आहेत. वाळू हे त्यापैकी एक. नदी- नाल्यांमध्ये पडलेल्या वाळूसाठी सर्वसामान्यांना इतके पैसे मोजावे लागतात की, घरबांधणीचे संपूर्ण बजेट कोलमडून पडते. अर्थात, ही परिस्थिती महाराष्ट्रातील मोजक्याच जिल्ह्यांमध्ये दिसते. त्यात विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही आणि मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, परभणी, जालना, लातूर हे जिल्हे आघाडीवर आहेत.

घरबांधणीचा हा सर्वच पक्षांमधील नेत्यांचा हा छुपा व्यवसाय कोणाच्या तरी नावावर चाललेला. काही नेत्यांनी तर एकमेकांच्या भागीदारीत तो सुरू केला आहे. इथे पक्षाचे बंधन नाही. कट्टर विरोधक नेतेही एकमेकांचे भागीदार असू शकतात. मोफत मिळणाऱ्या एखाद्या वस्तूला हजारोंचा भाव मिळत असेल, तर तो व्यवसाय कोण करणार नाही? सरकारकडे कोणतीही रॉयल्टी न भरता अहोरात्र नदीपात्रातून वाळूचा उपसा सुरू आहे आणि त्यातून ग्रामीण भाग उद्ध्वस्त झालेला असला तरी पैशांचा महापूर आला आहे. घरासाठी वाळू आवश्यक आहे आणि ती उपलब्ध झालीच पाहिजे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही; परंतु त्यातून घर बांधणारा खड्ड्यात जात असेल, तर सरकारला त्यात लक्ष घालावेच लागते. तसे ते शिंदे- फडणवीस सरकारने घातले. वाळूपट्ट्यांचे लिलाव बंद करून सरकारच वाळू उपसा करणार आणि सर्वसामान्यांना वाळू माफक दरात देणार, असे धोरण सरकारने जाहीर केले आहे.

यापूर्वीही ते जाहीर करण्यात आले होते; पण वाळू माफियांनी ते हाणून पाडले. हे नवे धोरणही लागू होईल की नाही, याबद्दल लोक शंकाच व्यक्त करतात; पण नुसती घोषणा झाली तरी अनेक नेते आणि पोलिस तसेच महसूल विभागाच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. मुठीतून वाळूरूपी पैसा निसटून जातो की काय, या धास्तीने त्यांची झोप उडाली आहे. एकेका जिल्ह्यात हजारो हायवा ट्रक या काळ्या व्यवसायात आहेत. बहुसंख्य ट्रक्सवर क्रमांकसुद्धा नाहीत. इथूनच काळाबाजार सुरू होतो. नदीपात्रापासून शहरापर्यंतच्या प्रवासात जेवढी गावे येतील,

जेवढी पोलिस ठाणी येतील, त्या सर्वांचा या ट्रक्समध्ये हिस्सा. मग मोफत उपसलेल्या वाळूच्या एकेका कणाला किंमत येते. महसूल विभाग एखाद्या वेळी कारवाईचा देखावा करतो. वाळू माफियादेखील घाबरल्यासारखे करतात आणि एक-दोन दिवसांच्या अभिनयानंतर सर्वकाही पूर्ववत होते. अगदी तहसीलदार किंवा पोलिसांनी जप्त केलेली वाहने वाळूसह तहसील आणि पोलिस ठाण्याच्या आवारातून रातोरात पळविली जातात, गुन्हे दाखल झाले तरी ते चालक, मजूर किंवा क्लीनरवर होतात. खरे सूत्रधार कधीच उजेडात येत नाहीत.

वाळू व्यवसाय चालणाऱ्या भागातील तहसील कार्यालये, पोलिस ठाणी अत्यंत ‘महागडी’ आहेत. तेथे ज्यांना नेमणूक हवी असते, त्यांना ‘खर्च’ ही मोठ्या प्रमाणावर करावा लागतो. या सर्व गोष्टींमुळे वाळू इतकी महाग झाली आहे की, अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी पर्याय म्हणून मोठ्या प्रमाणावर खडीचा भुगा (कन ) वापरण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे बांधकाम खर्चात मोठी घट होऊन त्यांचा नफा वाढला आहे. शिवाय, पोलिस, महसूल यंत्रणेकडून होणारा त्रासही कमी झाला आहे. आता संपूर्ण बांधकाम वाळूत करणाऱ्यांमध्ये सर्वसामान्यांचे प्रमाणच मोठे आहे, कारण कच वापरली, तर बांधकाम मजबूत होणार नाही, असाच लोकांचा समज आहे. त्यामुळे नव्या वाळू धोरणाची अंमलबजावणी झालीच, तर सर्वसामान्यांना त्याचा लाभ होणार आहे.

नव्या धोरणानुसार सरकार वाहतूक एजन्सी नेमून वाळू उपसणार आहे. सरकारी डेपोमध्ये ही वाळू साठविली जाईल आणि ग्राहकांना या डेपोतून ती उपलब्ध करून दिली जाईल. ही पद्धत तर स्वप्नवत आहे. कारण त्यामुळे वाळूचे दर पाचपट कमी होणार आहेत आणि एवढी स्वस्ताई पाहून सर्वसामान्यांना घेरी आल्याशिवाय राहणार नाही. एव्हाना या व्यवसायाने डायनासोरसारखा अजस्र आकार घेतला आहे. त्याच्यापुढे महसूल किंवा पोलिस यंत्रणा शेळीसारखी दिसते. त्यामुळे हे धोरण काटेकोरपणे राबविण्यासाठी सरकारला हाती आसूड घ्यावा लागणार आहे. आसूड ओढला तर कित्येकांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या जाणार असल्यामुळे निवडणुकीच्या वर्षात हे धोरण कठोरपणे राबविले जाते काय, हे पाहावे लागणार आहे.

-धनंजय लांबे