मानवी हस्तक्षेप थांबणार कधी?
राजधानी दिल्ली परिसर काही दिवसांपूर्वी भूकंपाच्या धक्क्यांनी हादरल्याने उत्तर भारताचा भूगर्भ अस्थिर, अस्वस्थ असल्याची पुन्हा एकदा प्रचिती आली. हा भूकंप असेल, जोशीमठ परिसरातील भूस्खलन असेल किंवा काही वर्षांपूर्वी झालेला केदारनाथचा जलप्रलय असेल, अशा वरवर निसर्गनिर्मित वाटणार्‍या; पण बहुतांशी मानवी हस्तक्षेप कारणीभूत असणार्‍या आपत्तींतून आपण धडा घेणार का? असा सवाल विचारावासा वाटतो.
हिमालयाचे भूगर्भ इतर पर्वतराजींप्रमाणे टणक नाही तर भुसभुशीत आहे. त्यात माणसाने ढवळाढवळ केली, तर त्याचे दुष्परिणाम त्यालाच भोगावे लागतात. काही सुजाण, जाणकार, संवेदनशील घटक त्याला विरोध करतात, कधी न्यायालयही अशा विरोधाची दखल घेते; पण विकास म्हणजे ‘केवळ निसर्ग ओरबाडून साधनसंपत्ती उधळणे’ अशी व्याख्या केलेल्या बहुसंख्यांपुढे त्यांचा पाडाव होतो आणि निसर्गाच्या हानीचे फटके अवघ्या मानवजातीला भोगावे लागतात. केदारनाथला आलेल्या जलप्रलयाने आणि त्यामुळे झालेल्या निसर्ग तसेच मानवी हानीचे वर्णन वृत्तपत्रांच्या रकान्यांमधून भरून वाहिले होते. त्यामुळे कुणीही न्यायदेवतेचे दरवाजे न ठोठावताही सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राधाकृष्णन यांनी न राहवून स्वत:हून त्याची दखल घेतली. त्यांनी यापुढे उत्तराखंड राज्यामध्ये एकाही जलविद्युत प्रकल्पाला मान्यता देणार नसल्याचे जाहीर केले.
एवढेच नव्हे तर अशा जलविद्युत प्रकल्पांमुळे निसर्गाची हानी होते का? याचा तपशीलवार अभ्यास करण्यासाठी एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली. केदारनाथच्या प्रलयामुळे झालेली हानी वाढण्यास जलविद्युत प्रकल्पच जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष या समितीने काढला. त्याही पुढे जाऊन उत्तराखंडामध्ये नियोजित असलेल्या चोवीस पैकी तेवीस प्रकल्पांची मान्यता रद्द करण्याची शिफारसही या समितीने केली. त्यात जोशी मठाच्या पायथ्याशी असलेल्या तपोवन-विष्णुगड या जलविद्युत प्रकल्पाचाही समावेश होता. हिमालयाचे मुख्य पठार अशा जलविद्युत प्रकल्पांपासून मुक्त ठेवण्याची समितीची सूचना महत्त्वपूर्ण होती. न्यायमूर्ती राधाकृष्णन यांनी निसर्गाला आणि पर्‍यायाने मानवाला हानिकारक असलेल्या प्रकल्पांना स्थगिती देऊन मानवजातीवर उपकार केले खरे; पण भारतवासीयांचे दुर्भाग्य पुढे दत्त म्हणून उभे होते. राधाकृष्णन निवृत्त झाले आणि त्यानंतर आलेल्या न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनी त्या चोवीस पैकी सहा प्रकल्पांचा पुनर्विचार करण्याचा आदेश दिला. सेवेसी ठायी तत्पर असलेल्या पर्यावरण मंत्रालयाने लागलीच त्याला आपली संमती देऊन टाकली.
हिमालयात खोदकाम करण्याची भयानक कृत्ये तेवढ्यावरच थांबली नव्हती. चारधामयात्रेच्या मार्गाच्या बारा मीटरपर्यंतच्या रुंदीकरणाचा घाट मग घालण्यात आला. त्याला काही स्थानिक जाणत्यांनी विरोध करत आणि ती रुंदी पाच मीटरच ठेवण्याची मागणी करत जनहित याचिका दाखल केली, असे रुंदीकरण करण्यासाठी पर्वतराजीचा पाया खणला तर मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलन होईल, दरडी कोसळतील आणि एवढेच नव्हे तर सध्याचा मार्गही बंद होईल, असे मुद्दे या याचिकेत मांडण्यात आले होते. या याचिकेची न्यायालयाने दखल घेतली आणि न्यायमूर्ती नरिमन यांनी रस्त्याची रुंदी कमी करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे हजारो वृक्षांची तोड टळली तसेच पर्वतांची लचकेतोडही थांबली. असे असले तरी कथित विकासवादी थोडीच नमते घेणार होते? त्यांनी रस्ता रुंदीसाठी पर्यटनाचे नाव न घेता संरक्षण विभागाचे नाव पुढे केले आणि त्यामुळे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी 2021 मध्ये दुपदरी मार्गाला मान्यता देऊन टाकली. भूस्खलन आणि दरडी कोसळण्याचे प्रमाण वाढत गेले आणि अशा तब्बल दोनशे घटनांची अधिकृत नोंद झाली.
मानवाच्या कथित विकासाने निसर्गाची हानी होण्याचे प्रकार गेल्या काही काळात वाढत असल्याचे दिसून येते. ऋषिगंगाच्या महापुराचा फटका बसलेल्या जोशीमठ आणि रैनी परिसरातील रहिवाशांनी उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करत ऋषिगंगा आणि तपोवन-विष्णुगड जलविद्युत प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली. न्यायालयाने ती याचिका फेटाळलीच; पण ‘याचिकाकर्ते हे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, हेच सिद्ध करता आलेले नाही, ते कुणाच्या तरी हातातील बाहुले आहेत’, अशी टिपणीही केली… त्यानंतर जे घडले तो इतिहास आहे. जोशीमठ परिसरातील घरे खचू लागली, अनेक रहिवाशांना सुरक्षित ठिकाणी हलवावे लागले आणि प्रशासनाने कितीही नकार दिला, तरी जोशीमठाच्या आपत्तीला जलविद्युत प्रकल्पच जबाबदार असल्याचे मत अनेक तज्ज्ञ मांडू लागले. निसर्ग देत असलेल्या या धोक्याच्या इशार्‍यांनी माणूस शहाणा होईल का? ‘अस्त्युतरस्या दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज’! असे वर्णन केलेल्या आणि तमाम भारतवासीयांचे भूषण, श्रद्धास्थान असलेल्या या निसर्ग संपदेचे संरक्षण आणि संवर्धन त्यांच्या हातून घडेल का?
– सुनील माळी