नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था जुनी पेन्शन योजना लागू करा म्हणून कर्मचारी संपावर आहेत. सरकारच्या तिजोरीवर बोजा पडत असल्यानेच जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात येऊन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना शासकीय कर्मचार्यांना लागू करण्यात आली. पश्चिम बंगाल वगळता देशातील सर्वच राज्यांत सध्या ती लागू आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास करसंकलनातून राज्यांना मिळणार्या उत्पन्नातील 25 टक्के रक्कम निवृत्तीवेतनावरच खर्ची पडेल. विकासकामांवर त्याचा विपरित परिणाम होईल, असे मानले जाते.
1) तुम्ही स्वत: दरमहा तुमच्या वेतनातून एक विशिष्ट रक्कम कापली जाते आणि निवृत्तीवेतन निधीत जमा केली जाते. तुमचे निवृत्तीवेतन किती बसेल, याला तुम्हीच जबाबदार असता.
2) तुम्ही काम करता ती आस्थापना : तुम्ही काम करता ती संस्था/आस्थापना तुमच्या निवृत्तीवेतन निधीत दरमहा विशिष्ट रक्कम टाकतात. तुमचा जितका यात वाट असतो बहुतांशी तितकाच वाटा संस्था उचलते. बहुतांशी तसा कायदाच असतो.
3) करदात्यांची विद्यमान आणि भावी पिढी : निवृत्त शासकीय कर्मचारी मात्र निवृत्तीवेतन निधीत काम करत असताना कुठलाही वाटा न उचलता निवृत्तीनंतर तहहयात सरकारकडून निवृत्तीवेतन घेत असे. या कर्मचार्यांच्या निवृत्तीवेतन निधीत फक्त आणि फक्त एम्प्लॉयरचा (सरकारचा) वाटा असे. आता हा सगळा पैसा कुठून तरी यायला पाहिजे की नको? भारतात हा पैसा सरकारकडून येतो, असे जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा त्याचा सरळ अर्थ तो करदात्यांकडून येतो, असा होतो.
निवृत्तीवेतनासाठी कारण नसताना करदात्यांवर भार लादणे योग्य नाही, ही बाब 1998 मध्ये सरकारच्याही लक्षात आली.
एका आकडेवारीनुसार काम करणार्या घटकांपैकी 1.6 टक्के भारतीय शासकीय नोकर्यांमध्ये आहेत. जवळपास 80 टक्के कार्यशक्ती ही असंघटित क्षेत्रांशी संबंधित आहे. या लोकांना सुरक्षितता तशी नाहीच. याउपर त्यांनी दिलेले करही सरकारी कर्मचार्यांच्या निवृत्तीवेतनात खर्ची पडतात, हे काही बरे नाही, हेही सरकारच्या लक्षात आले.
आता दुसरी समस्या म्हणजे सरासरी आयुष्यमानात झालेली वाढ. 1950 मध्ये कमाल सरासरी जीवन 35 वर्षे होते. 2000 मध्ये 62 वर गेले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते 2010 मध्ये ते 82 च्या जवळपास गेलेले आहे. सरकारवर जास्तीत जास्त काळ निवृत्तीवेतन अदा करण्याची वेळ येणे, असा याचा सरळसरळ अर्थ आहे.
1998 मध्ये या समस्येचे समाधान शोधावे म्हणून सरकारने समिती नेमली. अॅन अॅक्रोनिम फॉर ओल्ड एज सोशल अँड इन्कम सेक्युरिटी (ओएसिस) प्रकल्प असे त्याचे नामकरण झाले.
ओएसीसमधूनच 2004 मध्ये नॅशनल पेन्शन स्किम उदयाला आली. ईपीएफसारखीच (एम्प्लॉयी प्रॉव्हिडंट फंड) ही योजना आहे. कर्मचारी आणि एम्प्लॉयर (सरकार) दोघे आपापला वाटा दरमहा निवृत्तीवेतन निधीत घालत असतात 'एनपीएस'मध्ये समाविष्ट झालेले काही कर्मचारी आता निवृत्त होत आहेत. त्यांना निवृत्तीवेतन भयावह वाटते आहे.
कर्मचारी संघटनेने गतवर्षी संरक्षण कर्मचार्याचे उदाहरण दिले होते. बेसिक 30,500 वर निवृत्त होत असलेल्या संरक्षण कर्मचार्याला जुन्या पेन्शनप्रमाणे 15 हजार 250 रुपये मासिक मिळतील, तर 'एनपीएस'नुसार 2 हजार 400 रुपये मिळतील, असे संघटनेने नमूद केले होते. हा अन्याय असल्याचेही संघटनेचे म्हणणे होते. इथूनच जुन्या पेन्शनची मागणी पुढे आली. पश्चिम बंगालवगळता सर्व राज्यांत 2004 ची 'एनपीएस' लागू आहे. राजस्थाननंतर कर्नाटकने जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत विचार करू म्हणून आश्वासन दिलेले आहे. विविध राज्यांची एकूण कर रकमेपैकी आधीच 25 टक्के रक्कम निवृत्तीवेतनावर खर्च होत आहे. सर्व राज्यांनी ही मागणी मान्य करायची म्हटले, तर 2047 पर्यंत 40.5टक्के कर रक्कम केवळ निवृत्तीवेतनावर खर्च होईल. रस्ते, दवाखाने, शिक्षणासाठी मग काय उरेल? राज्यांकडे कर्जे घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय मग उरणार नाही, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
याउपर राज्ये विचार करू, का म्हणत आहेत, तर सध्या दरमहा जी रक्कम निवृत्ती वेतन फंडात भरावी लागत आहे, तिच्यापासून काही काळ तरी सुटका मिळेल म्हणून! राज्यांची वित्तीय स्थितीही कागदावर बर्यापैकी दिसेल म्हणून! वास्तविक हे आजचे मरण उद्यावर टाळण्यासारखे आहे. अल्पकालीन रक्कम, दीर्घकालीन जखम असा हा प्रकार आहे, असेही अर्थतज्ज्ञ सांगतात. शेवटी आता निवडणुका जवळ आहेत म्हटल्यावर आम्ही तुमची किती काळजी घेतो म्हणून सरकार जुनी पेन्शन स्किम पुन्हा लागू करेलही; पण पुढच्या पिढ्यांना ते वार्यावर सोडण्यासारखे ठरेल, अशी अर्थतज्ज्ञांना भीती आहे.
जुन्या पेन्शनची चाल खेळल्यास दिवाळखोरी आली तरी ती दहा वर्षांनंतर येणार आहे. दहा वर्षांनंतर येणार्या या दिवाळखोरीचा त्रासही अन्य कुणाला तरी होणार आहे. आपल्याला काय त्याचे, असाच विचार मागण्या मान्य करू इच्छित असलेले काही विद्यमान राज्यकर्ते करत आहेत, असे अर्थतज्ज्ञ आणि योजना आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांचे म्हणणे आहे.
