कांद्याच्या फोडणीने सध्या राज्यच नव्हे, तर सार्या देशाच्या राजकारणासह बाजारव्यवस्थेलाही ठसका लागल्यासारखी स्थिती आहे! त्याला कारणेही तितकीच आहेत. गृहिणींपेक्षा शेतकर्यांना रडविणार्या कांद्याने सध्या तळाचा दर गाठल्याने देशातील लक्षावधी कांदा उत्पादक शेतकरी कर्जाच्या खाईत आणखी खोल बुडत आहेत. कांद्याच्या प्रश्नावर शेतकरी आणि त्यांची बाजू घेत नानाविध संघटना आणि विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यासाठी सुरू असलेली आंदोलने गेल्या पंधरा दिवसांपासून गाजत आहेत. जगभर कांद्याचे भाव गगनाला भिडलेले असताना आणि भारताच्या कांद्यावर आशिया, आखातातील देशांच्या नजरा असताना केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदीने कांद्याचा पुरता वांधा झाला आहे. परिणामी, आंदोलनांचा भडका उडू लागला आहे.
कांदा आणि त्यावर होणारी आंदोलने हे अलीकडच्या काळात समीकरणच बनले असून, कोणत्याही शासनकर्त्याला या प्रश्नाच्या मुळाशी जात तो कायमस्वरूपी सोडविण्याची आस दिसत नाही. ग्राहकवर्गाला न दुखावण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नात शेतकर्याच्या जिवाची होळी होताना दिसते. आज ग्राहक सिनेमाच्या तिकिटासाठी चारशे-साडेचारशे रुपये मोजायला तयार असतात. परंतु, एक किलो कांदा तीस-चाळीस रुपये दराने घेतल्याने जणू त्यांचे संपूर्ण बजेट कोसळते, हे वास्तव आहे. त्यामुळे निर्यातबंदीसाठी आपोआपच वातावरण तयार होते व कांदा उत्पादकांपेक्षा संख्या जास्त असलेल्या कोट्यवधी ग्राहकांना दुखवायची हिंमत सरकार करत नाही. अर्थात ग्राहकहित जपताना त्याचा फटका उत्पादकाला बसणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे धोरण कधी आखणार? शेतकर्याचा उत्पादन खर्चही निघत नसताना त्याला आधार देण्याचे सरकारचे धोरण काय? यांसारखे प्रश्न शेतकरी वर्गातून विचारले जात आहेत, ते याचसाठी. कांद्यावरील पहिली निर्यातबंदी 1977 मध्ये केली गेली आणि तेथून कांद्याभोवती बसलेला निर्यातबंदीचा फास तसाच आहे. हा फासच महाराष्ट्रातील शेतकर्यांच्या आत्महत्यांनाही कारणीभूत ठरतो आहे. महाराष्ट्रात 2001 पासून शेतकरी आत्महत्यांची नोंद घेण्यास प्रारंभ झाला.
नोव्हेंबर 2022 पर्यंत राज्यात 4 हजार 484 शेतकर्यांच्या आत्महत्या झाल्या. ही सरकारी आकडेवारी असून, त्यातील 70 टक्के आत्महत्या या केवळ कांदा पिकाशी संबंधित आहेत. ऊस, कापूस, टोमॅटो, द्राक्षे यांच्या भावासाठी आंदोलनाच्या ठिणग्या उडत असल्या तरी सर्वप्रथम कांद्यानेच शेतकर्यांची आंदोलने घडवून आणली, हे विसरता येणार नाही. कांदा आंदोलनाची पहिली ठिणगी चाकणच्या कांदाबाजारात 25 मार्च 1978 ला पडली. हेच देशातील खर्या अर्थाने पहिलेवहिले कांदा आंदोलन. त्यानंतर महाराष्ट्रात कांद्याच्या हमीभावासाठी गेल्या 45 वर्षांत आतापर्यंत शेतकर्यांनी छोटी-मोठी सुमारे साडेचारशे आंदोलने करत आक्रोश व्यक्त केला आहे. त्यातील 70 टक्के आंदोलने तर एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. वास्तवात, सरकारने एकूण लागवड, मागणी, निर्यात क्षमता, शेतकर्यांना हेक्टरी येणारा उत्पादन खर्च आणि त्याला आवश्यक असलेल्या किमान नफ्याचे प्रमाण, बियाणे कंपन्यांना होणारा नफा, गोदामाची साठवण क्षमता, लहरी हवामानामुळे उत्पादनावर करावा लागणारा खर्च अशा मुद्द्यांवर शास्त्रीय अभ्यास करून कांद्यासाठी निश्चित धोरण ठरवले पाहिजे; पण त्याची वानवाच आहे.
आजघडीला अन्नधान्य निर्यात आणि अन्नसुरक्षा परवलीचा शब्द बनला आहे. अन्नधान्य आणि तत्सम जिनसांच्या निर्यातीतून परकीय चलन कमविण्यात चीन, इस्राईल, युरोप, लॅटिन, अमेरिकेसारखे देश मुसंडी मारत असताना भारताची तशी मानसिकता अद्यापही तयार होत नाही. कांद्यापुरते बोलायचे झाल्यास सध्या अनेक देशांत कांद्याने सत्ताधार्यांना जेरीस आणत महागाईला फोडणी दिली आहे. मोरोक्को, तुर्की, कझाकिस्तान, उझबेकिस्तान, किरगीस्तान, फिलिपाइन्स, पाकिस्तान, मोरोक्को, बेलारुसमध्ये कांद्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. तेथे कांदा आयातीवर भर दिला जात आहे. कांद्याला तेथे सोन्यासारखा भाव मिळत आहे. तेथे निर्यात करून दर स्थिरीकरणाची संधी आहे. ती साधली तर बळीराजाला या संकटातून वाचवता येईल. जगभरात दरवर्षी सुमारे 11 कोटी मेट्रिक टन कांदा पिकविला जातो आणि त्यातील सुमारे तीन कोटी मेट्रिक टन कांदा एकट्या भारतात पिकवला जातो, म्हणजेच भारताचा वाटा तब्बल तीस टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यातील जेमतेम सरासरी 35 लाख मेट्रिक टन कांदा आपण निर्यात करतो.
या निर्यातीतही महाराष्ट्रावर अन्याय होतो. बेंगलोर रोझ आणि कृष्णपूरम या कर्नाटक आणि आंध—ातील वाणांनाच सरकारने निर्यातीला दरवाजे खुले केले आहेत. निर्यातबंदीचा फटका केवळ महाराष्ट्रालाच का, असा सवाल शेतकरी व त्यांचे नेते विचारत आहेत तो याचसाठी. तीन कोटी मेट्रिक टनांपैकी दीड कोटी मेट्रिक टनच कांदा भारताला लागतो. यंदा पाऊणशे टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त कांदा पडून राहणार असल्याचा अंदाज जानेवारीत झळकताच शेतकर्यांच्या पोटात गोळा उठला. बाजार समितीत किलोला वीस-पंचवीस रुपयांवर मिळणारा दर आता थेट चार-पाच रुपयांवर आला आहे. एक हेक्टर कांदा उत्पादनासाठी सुमारे 60 हजार रुपये खर्च येत असताना शेतकर्याच्या हातात क्विंटलमागे तीनशे-साडेतीनशे रुपयेच पडणार असतील, तर कांदा शेती आतबट्ट्याचीच ठरणार. बाजार समित्यांच्या माध्यमातून शोषणाची 1978 पासून सुरू असलेली साखळी आता बाहुबलीला बांधलेल्या साखळदंडासारखी झाली आहे. हे साखळदंड तोडण्याची हिंमत कधी दाखवणार? कारण बाजार समित्यांवर राजकारणी मंडळींनी आपली पकड मजबूत केली आहे. त्यासाठी बाजार समिती सुधारणा धोरण राबवत संपूर्ण साफसफाई करावी लागेल, हे कटू सत्य आहे. ते स्वीकारून वेळीच ती झाली पाहिजे. कारण, तो पिकवणार्या शेतकर्यांचा संताप अनावर झाला असून, त्याचा विस्फोट केव्हाही होऊ शकतो. तो होण्याआधीच सरकारला अल्पभूधारक कांदा उत्पादक शेतकर्यांना फायदा होईल, असे ठोस धोरण राबवावे लागेल.
